- सितल रिजाल
काठमाडौं । लामो समयदेखिको राजनीतिक खिचातानीको बन्दी बनेको कोशी प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलग्रस्त बन्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारमाथि उठेको बैधानिकताको प्रश्न र अदालतको आदेशले कोशी सरकार कामचलाउ बनेको छ । सर्वोच्चको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । यसअघि थापा नेतृत्वको सरकारलाई अवैधानिक ठहर गरेको सर्वोच्चले अब कस्तो फैसला गर्दै छ त ? प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमाथि सोमवारदेखि पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ । आइतबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालिन असर गर्ने काम नगर्नु भनी कामचलाउको हैसियतमा पु¥याइसकेको छ ।
यद्यपि, थापा नेतृत्वको सरकारको वैधानिकताबारे छिनोफानो हुन बाँकी नै छ । सत्ता गठबन्धन सरकार दोस्रो पटक पनि कामचलाउ अवस्थामा पुगेपछि राजनीतिक अन्योलता बढ्दै गएको छ । यसअघि असार २१ गते बहालवाला सभामुख बाबुराम गौतमकोे समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरि थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्चले थापा नेतृत्वको सरकारलाई अवैधानिक ठहर गरिदियो । सर्वोच्चको फैसलापछि सत्ता गठबन्धनले गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गराएर मन्त्री उपहार दियो । तर, मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका दुवै सदस्यले समेत मत दिएपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की पुनः अदालत पुगेका थिए । तर बारम्बार सरकारमाथि अंकुश लगाउने अदालतको कदमले सरकारको अन्योलता मात्र होइन बजेट खर्च गर्न नपाउने (बजेट होलिडे) को स्थितिमा पुगेको छ ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेताहरु भने भने चोरी चकारी वा जेजसरी पनि सत्तामा बसिरहने रणनीतिका कारण यस्तो समस्या निम्तिएको आरोप लगाउँछन् ।
गएको असार १४ गते आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट कोशी प्रदेशसभा बैठकमा टेबल भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदमा टेबल भएको मितिले ६० दिनभित्र बजेट पारित वा प्रतिस्थापन हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, यो बिचको समय सत्ता राजनीतिको किचलोले तोकिएको समयमा बजेट पारित हुन सकेन र सरकार बजेट बिहिन अवस्थामा पुग्यो । सभामुखबाट राजीनामा दिएर अर्थमन्त्री बनेका गौतम सरकार नयाँ बजेट ल्याउने बिषयमा अग्रसर भएको तर अदालतको आदेशका कारण हात बाँधीएको बताउँछन् । यसको विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि गएको असार १ गते कोशी प्रदेशमा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइएको थियो । त्यसपछि बनेको थापा नेतृत्वको सरकारले उक्त बजेट स्विकार नगर्ने र प्रक्रियागत रुपमा नयाँ बजेट ल्याउने तयारी पनि गरेको थियो । तर, संसदको अंकगणित र सरकारको खिचातानीले बजेट मात्रै अन्योलमा परेको छैन । समग्र संघीयता र प्रदेशको औचित्य माथि नै संशय पैदा भएको छ ।
