काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणबाट संसदमा जवाफ दिन उपस्थित भएका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासन नै सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताएका छन् । देशलाई विकास समृद्धिको बाटोमा लैजादै समाजवाद स्थापना गर्ने पहिलो सर्त नै सुशासन रहेको उनको भनाई छ ।
विभिन्न प्रकरणका फाइल खोलेर दोषी देखिएकालाई कानूनको दायरामा ल्याउने काम गरेको उनको तर्क छ । सुशासन र सामाजिक न्याय स्थापना गर्न सरकारले प्रतिबद्ध भएर काम गरेको मन्त्री श्रेष्ठको तर्क छ । प्रहरीलाई अनुसन्धानमा दोषी देखिएका जोकोहीलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिइएको दाबी गरेका उनले आरोप लागेकै आधारमा पक्राउ वा कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् । अनुसन्धानले देखाएसम्म माओवादी वा अन्य जुनसुकै पार्टीका भएपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
एमालेको अड्डीमा रविको रचनात्मक सुझाव
तेह्र दिनपछि खुलेको संसद बैठकमा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा गृह र अर्थमन्त्रीमाथि कसले बयान लिन्छ भन्दै प्रश्न गरेको छ । एमाले सांसद योगेश भट्टराईले संसद बैठकमा बोल्दै सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
यस्तै, संसद चल्ने विषयबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले तीन दलका शीर्ष नेताहरुले संसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाएका छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेको कामलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । तर, सुन प्रकरणबारे रविले विभिन्न प्रश्न उठाएका छन् । छापा मार्ने प्रक्रिया, बरामदी प्रक्रिया लगायत विषयमा रविले प्रश्न गरेका हुन् ।
संसद अवरोध गर्नबाट पछि हट्यो एमाले
सुन प्रकरणमा छानविन समितिको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको नेकपा एमालेले संसद खुलाउन सहमति दिएको छ । एमालेले संसद अवरोध कायम राख्दा जनताका विषय ओझेलमा परेको गुनासो तीब्र बन्दै गएको छ ।
एमालेले केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)ले अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएपनि छानविन समितिको माग गरिरहेपछि सरकारले एमालेको माग अनुसार समिति गठन गर्न नसकिने बताएको हो । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदमा सम्बोधन गर्ने समय छुट्याएको एमालेको दाबी छ ।
यद्यपी एमालेको संसद अवरोधका विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले समेत आपत्ति जनाउन थालेका छन ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी आह्वान
संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका विषयमा उजुरी आह्वान गरेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको हो ।
गत साउन १८ गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उजुरीका लागि १० दिनको समय दिने ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले जानकारी दिए ।
गत साउन १८ गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पुरा भएर अनुमोदन भएपछि उनी सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।
गौर प्रकरणका पीडित र सरकारबीच सहमति
गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र सरकारबीच पाँच बुदे सहमति जुटेको छ । मंगलबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि दुई पक्षबीच सहमति भएको हो ।
२०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरमा भएको घटनामा मृत्यु भएका र घाइते भएका परिवारका सदस्यहरूसँग छलफलपछि घटनाबारे छानबिन र अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार सहमत भएको गृहमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
घटनामा मृत्यु भएका र २०६५ पुस ९ मा मन्त्रिपरिषद्ले सहिद घोषणा गरेकाहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने सहमति पनि भएको छ । त्यस्तै, सो घटनामा मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुन छुट भएका मृतकलाई सहिद घोषणाको प्रक्रिया अघि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । यसरी विभिन्न सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम समेत फिर्ता गरिएका छन् ।
संघीयताबारे नकारात्मक टिप्पणी नगरौंः मन्त्री मोदी
संघीयताबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले आग्रह गरेका छन् । स्थानीय सरकारले गरेका सामान्य कमी कमजोरीलाई लिएर संघीयताबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्न नहुने मन्त्री मोदीको तर्क छ ।
मन्त्री मोदीले प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले काम गर्ने शिलशिलामा भएका कमजोरीले संघियता कमजोर नहुने बताएका हुन् । व्यवस्था र परिस्थिति सबै नयाँ भएको र अनुभव पनि नभएको अवस्थामा कमजोरी हुनु स्वभाविक रहेको मन्त्री मोदीको भनाई छ ।
संघीयतालाई बलियो बनाउन सबै लाग्नुपर्ने भन्दै उनले नेपालको शासन प्रणालीमा संघीयता अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।
निजी विद्यालय सञ्चालकको आन्दोलन किन ?
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । विधेयकमा समावेश गरिएका कतिपय विषयमा उनीहरूले असहमति जनाएका हुन् ।
प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । विधेयकले नीजि विद्यालयलाई मस्यौदामा ५ वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीको रूपमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा उनीहरुको आपत्ति छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले उक्त विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउदै आएका छन् । यसकोविरुद्धमा उनीहरुले साउन २८ गते विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छन् ।
दार्चुलाको आकाशमा भारतीय हेलिकप्टर किन ?
भारतसँग जोडिएको दार्चुलामा भारतीय हेलिकप्टरले शंकास्पद फन्को लगाउन थालेपछि स्थानीय त्रसित बन्न पुगेका छन् । दार्चुला सदरमुकाम खलंगाको आकासमा भारतीय हेलिकप्टरको शंकास्पद उडानबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय अधिकारीसमक्ष पत्राचार गरेर जानकारी मागेको छ ।
हेलिकप्टरले सेनाको गुरु गोरख गुल्म, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरीको ४४ नम्बर गण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सुरक्षा निकाय रहेकै आकाशमा उडान गरेको बताइएको छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने भारतीय नीजि कम्पनीको हेलिकप्टर खलंगा हुँदै कालापानी गएको बताएको छ । यसबारे पत्राचार गरेर ध्याणाकर्षण गराइएको बताइएको छ ।
काठमाडौं जलमग्न, बालबालिकासमेत प्रभावित
सोमबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौं उपत्यका जलमग्न भएको छ । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा पानीका कारण सडक अवरुद्ध हुनुका साथै कतिपय विद्यालयको पठनपाठनसमेत प्रभावित भयो ।
विष्णुमतीमा पानीको बहाव बढेर सडकमाथि बग्नका साथै पानी घर र पसलहरूमा पसेको थियो । यस्तै, भक्तपुरको सुर्यविनायक क्षेत्रमा समेत पानीका कारण केहिलाई उद्दार गरिएको छ । सोमबार रातिदेखि परेको वर्षाका कारण उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्र डुबानमा परेका छन् ।
भने साना खोलाहरुमा पानीको वहाव बढेको छ । पानीका कारण खोला तथा नदी क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।
एमडीएमएसमा मोबाइल दर्ताको समय लम्ब्याइयो
अवैध मोबाइल रोक्ने भन्दै सरकारले ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणाली (एमडीएमएस)मा मोबाइल फोन दर्ता गर्न पाउने समय साउन मसान्तसम्म लम्बाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक ऐन २०८० ले दिएको असार मसान्तसम्मको समयलाई एक महिना लम्बाएर साउन मसान्तसम्म पु¥याउने निर्णय भएको हो ।
विदेशबाट नेपालमा भन्सार नतिरी उपहारमा आएका वा व्यक्ति स्वयंले ल्याएका मोबाइललाई प्रणालीमा आवद्ध गर्न सरकारले यो सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
यो प्रणालीमा दर्ता नगरेसम्म विदेशबाट व्यक्तिले ल्याएका मोवाइल फोन चल्दैनन् ।
