देशका किसान, उत्पादन र बिचौलिया सरकार

नेपाल कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित एक कृषिप्रधान मुलुक हो । नेपालका आम–जनताको जीवन निर्वाहको मूल आधारस्रोत कृषिमै आत्मनिर्भर रहेको छ । कृषि क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले कृषिजन्य उद्योगको विकासविना देशको विकास कदापि सम्भव हुँदैन । नेपालको रोजगार, राष्ट्रिय आयको स्रोत तथा मुलुकको निकासी हुने वस्तुसमेत कृषि नै भएको स्थितिमा कृषिजन्य क्षेत्रको सन्तुलित विकासविना देशको विकास बढी असम्भव छ । नेपालमा कृषि क्रान्तिका सम्भावनाहरु प्रचुर छन्, तर दिगो र स्पष्ट कृषिनीति तथा कमजोर सरकार एवं कार्यान्वयनको अभावमा कृषि क्षेत्र अघि बढ्न नसकेको हो । त्यसैले यसको लागि कृषि प्रणालीमा पुनः सरचना अपरिहार्य छ । नेपालमा दरो कृषिनीतिको अभावमा पनि कृषि उत्पादनमा प्रतिकुल ह्रास आएको छ । देशको मुख्य उत्पादन अन्नबाली र धानखेती नै हो, तर विगत केही वर्षदेखि यसको उत्पादनमा प्रतिवर्ष नकारात्मक असर पर्दै आएको छ । यस्तै देशको अर्को महत्वपूर्ण कृषिजन्य उपज विविध प्रकारका समस्त तरकारी बालीहरुको उत्पादन हो, जुन आज दलाली र बिचौलियाहरुबाट आक्रान्त छ, तर सरकार भने केवल रमिते बनेको छ । यसबाट आम उपभोक्तासमेत ठगिएका छन् । मुलुकमा देश र जनताको अहित गर्ने सरकार भएपछि उसको नियत, नियति र चरित्र सधैँ उस्तै अधोगतितर्फ उन्मुख रहन्छ, जुन अहिले भैरहेको छ । खाऔं आफ्नो बारीको नखाऔं सीमापारिको अहिले यो मौलिक नारा प्रत्येक स्वाभिमानी नेपालीहरुको मन मन्दिरमा गुन्जिरहेको छ । यसले नेपाल र नेपाली किसानवर्गको स्वाभिमानको अन्तरमनको पुकारलाई सहजै छोएको छ । यी र यस्ता आवाज निर्बाधरुपमा अन्तरात्माबाटै प्रस्फुटित हुने सिर्जना हुन्, जुन राष्ट्र, समाज र प्रत्येक नागरिकलाई परजीवी हुनबाट रोक्न सक्ने बलिया औजार हुन्, जसप्रति नेपाली किसान र उपभोक्ता वर्गले सधैँ गर्व गर्न सक्नुपर्दछ ।

म्याग्दी जिल्लास्थित मालिका गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि बजेट सन्दर्भमा गत असार ६ गते १३ औं गाउँसभाबाट पारित भएको नीति तथा कार्यक्रममा फलफूल, तरकारी तथा अन्नबालीको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी सघन कृषि क्षेत्र निर्धारण गरेर व्यावसायिक कृषिजन्य कार्यक्रम सञ्चालन एवं कार्यान्वयन गर्नका लागि उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेगप्रसाद गर्बुजाले माथिको नारा सार्वजनिक गरेका हुन् । यस्तै सोच र चिन्तन सबै पालिकाका अध्यक्षहरुमा आउन सके नेपालीहरुमा पनि आत्मबल अवश्य बढ्नेछ ।

कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्न र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा टेवा पु¥याउने कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ । सबै प्रकारका कृषिजन्य खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउँदै रोजगारी सिर्जना र पालिकावासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन माथिको नाराको सफलता अपरिहार्य छ । विशेष गरी तरकारी र फलफूल खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेर देशभर रहेका सबै स्थानीय तहका यी निकायहरुले ‘खाऔं आफ्नो बारीको, नखाऔं सीमापारिको’ भन्ने शाश्वत उद्गारलाई चिन्तन–मनन गर्ने हो भने देश कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन टाढाको विषय हुँदै हैन । हाम्रा सबै जनप्रतिनिधिहरुले काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह र धरानका मेयर हर्क साङ्म्पाङजस्तै कर्मशील, अठोट, इमानदार र दरो आत्मविश्वासका साथ कार्य गर्ने हो भने देशको विकास टाढाको विषय हुँदै होइन । देशमा दिनप्रतिदिन घट्दै गएको युवा जनशक्तिको अभावमा बाँझो जमिन सदुपयोगका लागि तालिम, औजार, उपकरण व्यवस्थापन, कृषिजन्य उत्पादन र प्रविधि हस्तान्तरणसँगसँगै रैथाने उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

देशका कृषकहरु नै मानिस बचाउनका लागि सञ्जीवनी बुटी हुन्, जीवन चलाउने संवाहक हुन् तर नेपालका किसान सधैँ अपहेलित भएर बाँच्नुपरेको छ । अन्नदाता किसानको पिरमर्का बुझ्ने एउटा पनि गतिलो सरकार अहिलेसम्म देशमा देखा परेन । यस क्षेत्रको तरकारी र कृषिजन्य उत्पादनको कुरा गर्दा देशका किसानहरुले पनि चितवनका किसानको जस्तै नियति भोग्नुपरेको छ । गतवर्ष मात्रै भक्तपुरमा नेपाली बन्दाले उचित मूल्य नपाएको भन्दै किसानले तरकारी सडकमा प्रदर्शन गरेर आफ्नो दुखेसो पोखेका थिए । यस्तै कृषिजन्य उत्पादनको राजधानी नै मानिने बनेपा, पनौती, धुलिखेल, पाँचखाललगायत सिङ्गो काभ्रे जिल्ला क्षेत्रका बहुमत किसानले पटक–पटक तरकारी र दुग्धजन्य पदार्थ सडकमा फालेको कुरा कुनै नौलो होइन, गत जेठको अन्तिम साता पाँचखालका किसानले सडकमा गोलभेँडाको यस्तै प्रदर्शन गरेका थिए । यस्तै बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका किसानहरुको हालत पनि उस्तै छ । राजधानीबाट नजिकका जिल्ला नुवाकोट र धादिङको अवस्था पनि उस्तै छ । हरेक वर्षजसो आपूmले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य नपाएर सडकमा तरकारी फाल्न बाध्य हुँदा पनि किसानमारा सरकार कहिल्यै गम्भीर बन्दैन । आपूmले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्रीको लागि बजारको राम्रो प्रबन्ध नहुँदा किसानमा ठूलो पीडा छ । यही क्रममा पछिल्लो पटक २०७९ माघमा नारायणगढको पुल्चोक बजारमा ‘दलाली सरकार मुर्दावाद, किसानमारा सरकार मुर्दावाद’ को नारा बुलन्द गर्दै किसान आपूmले उत्पादन गरेको उत्कृष्ट तरकारी व्यापक मात्रामा सडकमा फालेर त्यसमाथि डोजर चलाउँदा त्यो दृश्य हेर्ने कुन नेपाली मनले देशका किसानप्रति दर्दनात्मक पीडाबोध गरेनन् होला ? त्यस दुःखद घटनाप्रति उनीहरुको मर्मस्पर्शी भाव आफैँ बोल्छ–

बारीमा जाऊँ भविष्य छैन,
खाडीमा जाँऊँ उमेर छैन ।
नेपाली किसान मार्न पाइँदैन,
भारतीय तरकारी चाहिँदैन ।
भारतीय तरकारी बजारमा,
नेपालीको तरकारी सडकमा ।

किसान आपूmले उत्पादन गरेका यावत् कृषिजन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसक्दा देशमा यस्ता घटनाहरु प्रशस्तै घटेका छन्, तर सरकार भने कमिसनको आडमा दलालीहरुलाई महत्व दिएर भारतीय तरकारी नेपाली बजारमा आयात गरी मजाक गरिरहेको छ । ‘नेपाली गोलभेँडा सडकमा, भारतीय गोलभेँडा स्टलमा’ भन्दै गत असार ३ गते रामकोट, थानकोट, भक्तपुर र काभ्रे जिल्लालगायतका किसानहरुले कालीमाटीस्थित तरकारी बजारमा गोलभेँडा फालेर प्रदर्शन गरेका थिए । नेपाली किसानले प्रतिकेजी रु. २ पनि नपाउने तर दलाली र बिचौलियाले प्रतिकेजी रु. ५० सम्ममा बिक्री गरेर किसान र उपभोक्ता दुवैलाई मार्ने काम प्रचण्ड सरकार आफैँ गरिरहेको छ ।

कालीमाटीमा गोलभेँडा होल्डमा राखेर मूल्य बढाउने बिचौलियाको नियत सधैँ आपराधिक रुपमा मौलाएको छ । बिचौलियाले आपूmलाई २० गुना नाफा हुने गरी किसानसँग तरकारी खरिद गर्ने परिपाटीलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्था देशभित्र छ भने आ.व. २०७९÷०८० को पहिलो १० महिनामा रु. ५५ करोडको गोलभेँडा भारतबाट आयात भएको छ । नेपालमा २२ हजार ६ सय हेक्टरमा खेती हुने गोलभेँडा औसतमा ४ लाख ३२ हजार ६ सय मे.ट. उत्पादन हुन्छ ।

देशको धानबाली उत्पादनमा सुधार नहुनुका पछाडि धेरै कारणहरु विद्यमान छन् । सरकारी नीति स्पष्ट र कार्यान्वयन नहुनु, मौसममा हुने गडबडी र कमजोर मनसुनका कारण समयमा रोपाइँ हुन नसक्नु, पशुपालनमा कमी, कृषिमा जनशक्तिको अभावबाट प्रतिवर्ष खेत बाँझो रहने क्रम बढ्दै जानु, रोजगारको खोजीमा युवाजनशक्ति विदेश पलायन हुनु तथा समयमा रासायनिक मलको सहज ढुवानी हुन नसक्नु लगायतका कारणहरु हुन् । यसका अतिरिक्त किसानलाई दिने सरकारी अनुदानको बजेटसमेत कृषकले प्राप्त गर्न नसक्दा सम्बन्धित सरकारी पदाधिकारी, दलाली र बिचौलियाबीचको चलखेलमा कागजी योजना बनाएर आफैँ खाने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । उक्त उखु किसानलाई दिने अनुदान पनि यसरी नै लुट्ने गरिएको छ, अनि कसरी बढ्न सक्छ देशको उत्पादन र कृषकको मनोबल ? तेस्रो स्थानमा फल्ने गहुँबालीको उत्पादनमा पनि ह्रास आएको छ, तर नेपालमा गहुँको खपत खाद्यान्नमा न्यून छ । औसत नेपालीहरुमा दुवै छाक भातैमात्र खाने प्रवृत्ति बढी भएको कारण मुलुकको जनसङ्ख्यालाई थप चामल आयात गर्नुपरेको छ । त्यसमा पनि नेपालीहरुमा मीठो मसिनो चामलप्रति झनै मोह बढेको छ । यस वर्ष नेपालले रु. एक खर्ब ६० अर्ब हाराहारीमा धान चामलसहित कृषिजन्यवस्तु आयात गरेको छ । तराईका किसानहरुले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाउन नसक्दा सिमानाबाट भारतमा धान निर्यात हुने गरेको छ । सरकारले आफ्नो देशका किसानहरुसँग समयमै उचित मूल्यमा धान खरिद गरेर भारत जानबाट रोक्न सकेमात्र पनि नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने एउटा दरिलो आधार बन्न सक्छ । तराई क्षेत्रबाट सस्तो मूल्यमा धान भारत निकासी हुने अनि महँगो मूल्यमा त्यही चामल नेपालीले आयात गर्नुपर्ने विडम्बना आज मुलुकभित्र छ । आजकै अनुपातमा देशको जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गए पनि खेतीयोग्य जमिनमा घडेरी वितरण गर्न रोक्ने तथा सिंचाई प्रणालीको अधिकतम प्रयोग गरी जमिन बाँझो नराख्ने नीति सरकारले लिने हो भने नेपाललाई कहिल्यै पनि खाद्यान्नको अभाव हुँदैन । पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरी एवं पश्चिममा रुपन्देही, बाँके, बर्दिया, कैलालीमा जस्तै सिंचाइ सुविधा, मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा उपलब्ध हुने हो भने देशलाई आत्मनिर्भर हुन आवश्यक पर्ने झन्डै १८ लाख मे.टन धान यही प्रदेशबाट मात्र उत्पादन हुन सक्छ । आर्थिक वर्ष २०३७÷०३८ सम्म नेपालमा धान चामल निर्यात गर्ने ७–८ वटा कम्पनीहरु सक्रिय रहेका थिए, तर आज धान चामल आयात गर्ने मुलुकको रुपमा देश चिनिएिको छ । कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व वर्गको भूमिकामा देशको शासनसत्ता सञ्चालन ठीक नहँदा देश र जनताले सधैं यस्तै अवस्था भोगिरहनुलाई किमार्थ सुखद सन्देश मानिदैन ।

देशको कृषि विकास र कृषिजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा विगत लामो दशकदेखि क्रियाशील र समर्पित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको भूमिका र योगदान आजको भन्दा कैयौँ गुना गुणात्मक थियो, तर सङ्घीय सरकारको अवधारणा विकास भएपछि हरेक जिल्लामा रहेका जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुलाई हटाउने, खारेज गर्ने, एक–अर्कोसँग गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने क्रममा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु विघटन गरेर यसको क्षेत्रलाई सीमित राखियो । आज त्यसको ठाउँमा कृषि ज्ञान केन्द्र नामकरण गरिएको छ । विगतमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको क्षेत्र जति व्यापक र विस्तारित थियो, तर आजको ज्ञान केन्द्र साधुरिएको र उपेक्षित अवस्थामा छ । विगत अर्थात् पञ्चायतकाल र त्यसयता पनि जेटी, जेटीएहरु गाउँ–गाउँमा गएर किसानहरुसमक्ष पुुगी प्रभावकारीरुपमा सेवा प्रवाह गर्दथे । एक प्रकारले भन्ने हो भने किसान र कृषि प्राविधिकहरुबीचको आत्मीय सम्बन्ध निकट रहन्थ्यो । तत्काल ठूलो जनशक्तिका रुपमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु बहुसङ्ख्यामा कृषिमा स्नातक र स्नातकोत्तर विज्ञहरु नै रहन्थे, तर आज कृषि क्षेत्रमा त्यो क्षमतावान् जनशक्ति बढाउँदै जानुपर्नेमा कृषिमा उच्च शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेकाहरुको मनोबल गिरेको छ । देशको एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय रामपुरबाट उच्च शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेकाहरु बेरोजगार हुनका साथै प्रतिभा पलायनको सूचीमा परेका छन् । त्यसैले प्रत्येक जिल्लाको कृषि विकासको लागि पनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई यथावत् राख्न सक्नुप¥यो, जसबाट जिल्लाको कृषि उत्पादन र कृषिजन्य गतिविधिमा गुणात्मक प्रभाव पर्न सकियोस् । जिल्लाभरका किसानलाई आजको कृषि ज्ञान केन्द्र र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले दिने सेवाबीचको सम्बन्ध भने आकाश–जमिनको अन्तर छ ।

मुलुकमा खाद्यान्न उत्पादन, उत्पादकत्व र तरकारी खेतीमा वृद्धिका लागि सिंचाइको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपालको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत आ.व. २०७८÷०७९ सम्ममा कुल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये १५ लाख ३५ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो, तर त्यो त्यति सहज भएन । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर झन्डै ३९ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ, तर १५ लाख ३१ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुगेको दाबा छ, त्यो पनि स्पष्ट छैन । आ.व. २०७९÷०८० मा थप २२ सय हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा विस्तार भएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । कृषिविज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्– सरकारले कृषिमा ध्यान नै दिन नसकेको अवस्था छ । तीन दशकअघि २०४८ सालको नार्कको रिर्पोटमा ३५ लाख हेक्टरमा धानखेती गरिएको आधार छ, तर अहिले धानखेती घटेर १४ लाख हेक्टरमा सीमित हुन पुगेको छ भने धान उत्पादनको अवस्था पनि निराशाजनक छ । विविध कारण एवं सरकारको गलत नियतले गर्दा धेरै खेतीयोग्य जमिन नाश भएको छ र यो क्रम निरन्तर घट्दोरुपमा छ । अहिले देशभर एकलाख ५० हजार हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार आ.व. २०७९÷०८० मा कुल ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मे.ट. धान उत्पादन भएको छ, जबकि देशमा धानको माग ७२ लाख मे.ट. आवश्यक पर्छ । नेपाल विश्वमा धान उत्पादन गर्ने मुलुकहरुमध्ये १२ औं स्थानमा पर्दछ । यस्तो अवस्थामा आ.व. २०७९÷०८० को ११ महिनामा मात्र रु. ३३ अर्बको धानचामल आयात भएको छ । कृषि विभागका अनुसार यस वर्ष असारको अन्तिमसम्म मुलुकभर ७० देखि ७५ प्रतिशत रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको छ । अति साना, साना, मझौता र ठूला किसानको बाहुल्यता रहेको देशमा सरदर ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छ । चरम भ्रष्टाचार र बेथितिको पहाडमा उभिएको यो भ्रष्ट सरकारले देशमा सुशासन र समृद्धिको नारा लिएर खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन खोज्नु भनेको मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो भनेजस्तै मात्र हो ।