नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि वार्षिक आय÷व्ययको बजेट भाषण दुवै संसद्को संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते गरेका थिए । उनले संसद्मा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरे तर विडम्बनाको कुरा यस बजेटले पनि गरिखाने वर्गभन्दा बसिखाने वर्गलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको छ । देशमा रोजगारीको अवसर र अवस्था सिर्जना गर्ने एवम् पूँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विकास बजेट अर्थात् पूँजीगत खर्च झनै कमजोर भएको छ । सरकारको नीति तथा बजेट कार्यक्रम दुवैमा उत्पादन बढाउने र देशमा पूँजीको निर्माण गरी व्यापारघाटा कम गर्न आयात÷निर्यातबीच सन्तुलन कायम राख्न यस बजेटले आस्था जगाउन सकेको देखिँदैन । मौका गुमाएर बरालिएको आगामी आवको बजेटको एउटा दुःखद पक्ष के भने विकास बजेट रु. ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड हुँदा वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याजको किस्ता तिर्न मात्रै रु. ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । देशको कुल बजेटमध्ये ६५.२ चालू खर्च, १७.२५ पूँजीगत खर्च र १७.५५ प्रतिशत सावाँ र ब्याज तिर्नको लागि विनियोजित छ । यस बजेटमा आगामी चालू खर्च ६५.२ प्रतिशत पुग्नु भनेको देश झन् अधोगतिमा जाने सङ्केत हो । स्मरण रहोस् आव २०४६÷०४७ मा देशको पूँजीगत खर्च ६७.१४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा आव २०८०÷०८१ सम्म आइपुग्दा १७.२५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसबाट पनि देशको अर्थतन्त्र कति प्रगतिको बाटोमा छ भन्ने तथ्यको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । देशको राजस्वले चालू खर्च धान्न नसकेको दर्दनात्मक अवस्था छ । प्रस्तुत बजेटमा पनि आयभन्दा ४ खर्च ५२ अर्ब बढी छ ।
प्रथमतः कुनै पनि राष्ट्रमा वस्तु आयात र निर्यातबीचको दूरी फराकिलो रुपमा देखा पर्दै जानु नै व्यापारघाटा बढ्नुको मूल कारण हो । अझ भनौँ आयात र निर्यात सामग्रीहरुमा सन्तुलन कायम हुन नसक्दा व्यापारघाटा डरलाग्दो रुपमा बढ्दै जानु अर्को पाटो हो । यो विषय यस क्षेत्रको लागि मुलुकका सामु चिन्तन, चुनौती र समस्याको रुपमा उभिएको छ । विश्वमा नेपाल नै एउटा यस्तो मुलुक हो, जहाँ जनसङ्ख्या र सानो भूगोलको आधारमा व्यापारघाटा कहाली लाग्दो रुपमा चुलिन पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ सम्म मुलुकको व्यापारघाटा बढेर ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड रुपियाँ पुगेको छ, तर आव २०७९÷०८० को पहिलो आठ महिनामा देशको व्यापारघाटाको अवस्था १९ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ रहेको छ । अघिल्लो आव २०७८÷०७९ मा वार्षिक बजेटभन्दा झन्डै रु. तीन खर्ब बढीको वस्तु आयात भएको छ । एक वर्षको अवधिमा व्यापारघाटा १७ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ । कृषिप्रधान देश नेपालमा वार्षिक खर्बभन्दा बढी रुपियाँको कृषि उपज आयात हुने गरेको छ ।
देशको लागि यो ज्यादै नै भयावह अवस्था हो । आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धिदर तीव्र र उच्च हुँदै जाँदा नेपालको व्यापारघाटा झन् बढ्दै गएको छ । यस अवधिमा मुलुकले सबैभन्दा बढी व्यापारघाटा भारतसँग बेहोरेको छ । नेपालको भारतसँग रहेको व्यापारघाटा झन्डै १० खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा छ । उता अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग भने करिब सन्तुलित व्यापारघाटा रहेको छ । नेपालले विश्वका एक सय २५ भन्दा बढी मुलुकसँग व्यापार गर्दै आएको छ, जसमध्ये एक सयवटा मुलुकसँग नेपालको व्यापार घाटामा चलेको छ । व्यापार भएका १६ वटा मुलुकसँग नेपालले प्रत्येकसँग औसतमा एक खर्ब रुपियाँको व्यापारघाटा बेहोरिरहेको छ । यस अवस्थामा नेपालले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउन सकेको छैन, तर उपभोग भने डरलाग्दो रुपमा बढिरहेको छ । यही कारणले गर्दा व्यापारघाटा उच्च रहेको बारेमा विश्लेषकहरुको चिन्तन र चिन्ता पनि छ ।
नेपालमा पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा झन्डै एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । आव २०७४÷०७५ मा भारत र तेस्रो मुलुकबाट एक खर्ब ६ अर्ब ४२ करोड २६ लाख रुपियाँको प्रमुख कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ, जसलाई व्यापारघाटाको एउटा नकारात्मक उपज मानिन्छ । आव २०७९÷०८० को पहिलो आठ महिनामा यसको आकार बढेर एक खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा पछिल्लो समय अत्यधिक कृषिजन्यवस्तु आयात भैरहेको छ । यसरी कृषिजन्य वस्तु आयात अन्तर्गत मुख्यरुपमा धान, चामल, मकै, गहुँ, फापर, जिउँदो जनावर, बीउ÷बिजन, तरकारी, फलपूmल खसीबोका, चिया कफी, दुग्धजन्य र माछाजन्य पदार्थ तथा खानेतेल आयात भएको छ । यसका अतिरिक्त, रासायनिक मल, दाल मसला, घिउलगायत अन्य कृषिजन्य वस्तु पनि बढी मूल्यमा आयात हुने गरेको छ । नेपालमा पूmल उत्पादनको प्रचूर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आव २०७४÷०७५ मा ११ करोड रुपियाँ बराबरको पूmल आयात भएको छ । धानबाली उत्पादनमा हुने उतारचढावका कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
कृषिजन्य उत्पादन धानबाली मुलुकको मूल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ । यसकारण जुन वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउँछ त्यो वर्ष जीडीपीको अवस्थासमेत खुम्चिन पुग्छ । इतिहासतिर फर्केर हेर्ने हो भने आव २०३९÷०४० सम्म नेपालबाट भारत र तेस्रो मुलकहरुमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुन्थ्यो । त्यति बेला सरकारले धान–चामल निर्यात कम्पनीसमेत स्थापना गरी भारत, बङ्गलादेश, जर्मनी, कोरिया, चीन, मलेसिया र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका मुलुकहरुमा चामल निर्यात गरेको देखिन्छ ।
धानको उत्पादन र उत्पादकत्वको उच्च अवस्था रहेको त्यस कालखण्ड अन्तर्गत आव २०३५÷०३६ मा नेपालले २४ करोड ३८ लाख ६३ हजार रुपियाँ मूल्यको चामल निर्यात गरेको थियो, जुन बेला व्यापारघाटाको सामान्य चर्चा–परिचर्चा नै थिएन । आज ४५ वर्षपछि फर्केर हेर्दा नेपालले प्रतिवर्ष ३० अर्बभन्दा बढीको चामल मात्र आयात गरेको छ, जहाँ व्यापारघाटाको घनत्व बढेर १९ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुगेको छ । त्यस बेला न्यून जनसङ्ख्या र उपभोग्यदर निकै कम थियो, तर कृषि उत्पादन वृद्धिदर भने उच्च थियो, त्यति बेला उपभोग गरेर बचेको धान–चामल विदेश निर्यात हुने गथ्र्यो, तर त्यो बेला पनि अन्य मुलुकहरुबाट निकै कम परिमाणमा आयात भने हुन्थ्यो, तर आज यसको ठीक उल्टो भएको छ । जनसङ्ख्या बढी छ र उत्पादनमा ह्रास आएको छ । मानिसको जीवनशैली र उपभोग्य वस्तुमा आमूल परिवर्तन भएको छ । खेतीयोग्य जमिन प्रतिवर्ष बाँझो रहनु, दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश पलायन हुनु, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधाको अभाव, लागत खर्चमा अत्यधिक वृद्धि तथा रेमिट्यान्सको प्रभाव र क्रयशक्ति बढ्दै जानुका कारण आयात उच्च हुन जाँदा व्यापारघाटा प्रतिवर्ष कहाली लाग्दो रुपमा वृद्धि भएको छ । देशको चालू वार्षिक बजेटको हाराहारीमा विभिन्न मुलुकबाट वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । हरेक वर्ष खेत रोप्ने समयमा मल नपाउँदा धानको उत्पादन घटेको छ । सरकारले किसानको समस्या, चुनौती र मर्म महत्वलाई बुझ्न सकेको देखिँदैन ।
मुलुकको एक दशकअघिको व्यापारघाटा स्थितिलाई हेर्ने हो भने आव २०७०÷०७१ मा व्यापारघाटा ६ खर्ब २६ अर्ब ५० करोड रुपियाँ रहेको थियो, तर आव २०७९÷०८० को आठ महिनामा यो बढेर झन्डै २० खर्ब रुपियाँ पुगेको छ । यस अवधिमा आयात व्यापार २४.७२ प्रतिशतले बढेर १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड र निर्यात व्यापार ४१.४४ प्रतिशतले घटेर २ खर्ब ३ करोड पुगेको छ । यो सूचकाङ्कलाई हेर्दा आयात–निर्यातबीचको सन्तुलित मिलनविन्दु कहाँ सम्भव छ ? सात वर्षअघि आव २०७४÷०७५ मा मुलुकले गरेको कुल १३ खर्ब २४ अर्ब ४८ करोड बराबरको वैदेशिक व्यापारमध्ये १२ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपियाँको वस्तु तथा सेवा मुलुकमा आयात भैरहँदा ८१ अर्ब १९ करोड रुपियाँको घरेलु वस्तु मात्र विदेशी बजारमा निर्यात हुन पुगेको छ । प्रतिशतको आधारमा वस्तु आयात ९३.८७ प्रतिशत र निर्यात ६.१३ प्रतिशत रहेको छ, जुन तुलना गर्नै नसक्ने गम्भीर अवस्था छ, अर्थात् ९४ रुपियाँको वस्तु तथा सेवाको आयात हुँदा ६ रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको छ ।
यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा रहेको व्यापारघाटालाई कम गर्न आयात र निर्यातबीच रहेको यो भीमकाय अवस्थालाई सन्तुलित विन्दुमा राख्न विनाकार्ययोजना निकै असम्भव छ । विशेषतः बढ्दो व्यापारघाटा चरम रुपमा विकसित भएको भ्रष्टाचार र बेरुजु देशको विकासमा बाधक भएर उभिएको छ । डरलाग्दो रुपमा मौलाएको भ्रष्टाचारले देशको बेरुजु मौलाउनमा मलजलको काम गरेको छ । आर्थिक अनुशासनमा नरहँदा नियम, कानुन र मर्यादामा बसेर कार्यसम्पादन नगर्दा आज मुलुकले ९ खर्ब रुपियाँको बेरुजु सामना गरिरहनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा बेरुजु असुल गर्ने कुनै दह्रो कार्यान्वयन योजनासमेत सरकारसँग छैन ।
अन्ततोगत्वा, मुलुकमा उपभोग्यवस्तु, निर्माण तथा औद्योगिकीकरण बढ्दै जाँदा सम्बन्धित वस्तुहरुको आयात तीव्र र उच्चदरमा बढेको छ । व्यापारघाटा कम गर्न र आयात–निर्यातबीच सन्तुलन कायम राख्न उत्पादन क्षमता बढाउनुबाहेक देशसँग अर्को विकल्प देखिँदैन । निर्यात बढाउनको लागि देशमा उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा र कलकारखनाहरुको स्थापना र विकास हुनु अपरिहार्य छ । मुलुकमा आयात बढ्यो भन्नु भन्दा पनि के–कस्ता वस्तुको आयात बढ्न गएको छ भन्ने बारेमा सरकार बढी चनाखो हुनु जरुरी छ । कृषिजन्य उपभोग्य वस्तुको आयातबाट डराउनुपर्ने स्थिति एकातिर छ भने निरन्तर रुपमा बढ्दै गएको व्यापारघाटाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै जोखिम दिशातर्फ उन्मुख गराउने सम्भावना प्रचूर छ । मुलुकको आयात कम गर्न र निर्यात बढाउन कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र धान उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना घोषणा गरेको छ । धानको हालको उत्पादन झन्डै ५६ लाख मे.ट.लाई वृद्धि गरेर ८६ लाख ७९ हजार मेट्रिकटन पु¥याउनको लागि ५० अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने खाका मन्त्रालयले तयार पारेको छ, तर यो कति सम्भव छ ? योजनाहरु घोषणा हुन्छन् तर कार्यान्वयन पक्ष सधैँ कमजोर हुने गरेको छ । धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर पनि यस अवधिमा प्रतिवर्ष झन्डै ५ लाख मे.ट. बढी धान उत्पादन गर्नु आवश्यक छ । नेपाल सरकारले आर्थिक समृद्धिको नारा अगाडि बढाएको छ, तर कृषि क्षेत्रमा एउटा समस्या के पनि छ भने गाउँबाट युवा जनशक्ति पलायन हुँदै जाने, कृषियोग्य जमिन प्रतिवर्ष बाँझो रहँदै जाने र जग्गा प्लटिङको नाउँमा बर्सेनि जमिन मरुभूमिमा रुपान्तरण हुँदै जाने क्रमसँगै यस्तो अवस्थामा धानको उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ ? प्रश्न यहाँनेर छ । अझै पनि ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा नै आत्मनिर्भर छन् । कृषि क्षेत्रमा सरकारले अर्बौं रुपियाँ लगानी गरेको छ, तर प्रतिफल न्यून छ । देशमा खाद्यानको माग बढी र आपूर्ति कम छ भने भएको उत्पादन पनि सही वितरण तरिकाबाट गरिब जनतामाझ पुग्न सकेको पाइँदैन । त्यसैले नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा अझै पनि समयमै सोच्न सकेन भने मुलुकमा विकराल अवस्था आउन सक्ने स्थिति निश्चित छ ।
मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको विकास र पूँजी निर्माणको लागि आत्मनिर्भरता एउटा सकारात्मक सूचक अभियान हो । यसकारण जब देश आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ अघि बढ्छ, तब देशको व्यापारघाटा सन्तुलन अवस्थामा आउँछ, तर जब देश परनिर्भरतातर्फ अघि बढ्छ अनि व्यापारघाटा चुलिन पुग्छ । त्यसैले आज देशको अर्थतन्त्रलाई नियाल्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण, व्यापारघाटा, बेरुजु र देशको जीडीपीबीचको अवस्थामा सन्तुलन कायम हुन सकेको देखिँदैन । वैदेशिक ऋणभार चुलिएको छ भने चालू खर्च राजस्वले धान्नै नसक्ने गरी बढेको छ । पूँजीगत खर्चमा विनियोजित गरिने बजेटको मात्रा पनि हरेक आवमा घट्दो रुपमा छ, जसको कारण देशको पूँजी निर्माण र रोजगारीमा प्रतिकूल असर परेको छ । राज्य सञ्चालनमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्दा देशको बेरुजू झन्डै नौ खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा पुगेको छ । विश्वमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सफल भएका मुलुकहरुले यावत् पक्षमा सन्तुलित विकास गरेका दर्जनौं उदाहरण छन् । त्यसैले देशको व्यापारघाटा एकातिर समस्या हो भने अर्कोतर्फ चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । यसकारण मुलुकको विद्यमान व्यापारघाटा कम गर्न र आयात–निर्यातबीचको सन्तुलन कायम राख्न विशेष गरी राज्यसत्ता सधैँ चनाखो र प्रयत्नशील रहनु अपरिहार्य छ तर दलाली र किर्ते काम गरेर आफ्ना नागरिकहरु बेच्न उद्यत् रहेका आजका शासकहरुले कहिल्यै पनि देश र जनताको उन्नतिको पक्षमा सोचेनन् ।
अन्त्यमा, कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषिसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात हरेक वर्ष कहाली लाग्दो रुपमा बढ्दो छ । वार्षिक रुपमा ३ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी आयात कृषि र वनसँग सरोकार राख्ने वस्तुमै रहेको छ । कुनै बेला एउटा यस्तो युग थियो, जुन बेला नुन र सुनबाहेकका सबै कुरा स्वदेशमै निर्भर हुन्थ्यो । यो एक शताब्दीअघिको सही इतिहास हो भने पछिल्लो ५० वर्षसम्म पनि नेपालले कृषिउपज निर्यात गरेर नै वैदेशिक व्यापारघाटालाई सन्तुलन राख्ने काम गरेको थियो, तर आज ३० वर्षको अन्तरालमा देश कति परजीवी भयो र व्यापारघाटा कहाँबाट कहाँ पुग्यो ? प्रश्नको सवाल यहाँ छ ।
