काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को निरन्तर आक्रमण थेग्न गाह्रो परिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आफ्नै सत्ता साझेदार दलहरूलाई समेत मिलाएर व्यवस्थापन गर्न धौधौ परेको छ ।
देशको जटिल राजनीतिक अवस्थालाई सहजीकरण गर्दै जनताका मुद्दामा केन्द्रित हुनु पर्नेमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले समेत प्रतिपक्षलाई नै सघाइरहेको देखिन्छ ।
अहिले सत्ताको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहका अधिकांश नेताहरू सरकारको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सरकार ढाल्न अनेकौँ प्रयासहरु भइरहेको स्विकार गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्नसक्ने खतराको संकेतहरु देखा पर्न थालेको छन् । पछिल्लो समय सरकार संकटमा पर्न थालेको संकेत प्रधानमन्त्रीका साथै गठबन्धनकै नेताहरुलेसमेत जनाइरहेका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित जनतासँग माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार ढाल्न अनेकौँ प्रयासहरु भइरहेको जिकिर गरे ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको ९ महिना पुगिसकेको छ । गत पुष १० गते प्रचण्ड एमाले, रास्वपा र राप्रपाको समर्थनबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर पछि पुष २६ गते विश्वासको मत लिँदा उनले संसदबाट काँग्रेससहित करिब ९९.२६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । यद्यपि जेष्ठ महिनासम्म आइपुग्दा सरकारको लोकप्रियता खस्किएको थियो । सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्दा संसदमा ५७ प्रतिशत सांसदले मात्रै बजेटको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
तत्पश्चात प्रचण्डले सरकार अनियमितता र भ्रष्ट्राचारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उद्घोष गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली शरणार्थी प्रकरण, वालुवाटार जग्गा प्रकरण तथा सुन प्रकरणबारे छानविन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै गौरहत्या प्रकरण र यति ओम्नी प्रकरणको फाइल खोल्नेसमेत अभिव्यक्ती दिइरहेका छन् । जसका कारण सत्ता गठबन्धनकै दलहरु मुख्यगरी काँग्रेस, जसपाका नेताहरुका साथै एमाले पनि प्रधानमन्त्रीसँग चिढिएका छन् ।
विभिन्न काण्डाहरुमा संलग्न भनिएका काँग्रेस नेताहरुलाई जोगाउन सभापति देउवाले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर लभिङ गरेकोसमेत चर्चा चल्ने गरेको छ । नक्कली भूटानी प्रकरणमा अनुसन्धनको क्रममा नेपाली काँग्रेसकै नेता बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि नै सत्ता गठबन्धनमा फाटो आउनसक्ने आंकलन थियो । तर प्रकरणले सत्ता गठबन्धनमा फाटो नै नआएपनि काँग्रेसले आफूहरुको काँधमा टेकेर काँग्रेसमाथि नै प्रहार गरिरहेको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ । काँग्रेसको संस्थापन इतर पक्षमा ठूलै समूह छ ।
सो समूहकै नेता संशांक कोइरालाले वर्तमान सरकारले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनी गठबन्धनको सरकार रहेकाले काँग्रेसले मात्रै चाहँदैनमा केही नहुने बारम्बार बताउँदै आएका छन् ।
जनता खुशी नभएपनि बाध्यात्मक अवस्थाले मात्रै गठबन्धन अड्याउनु परेको उनको तर्क छ । काँग्रेसमै वर्तमान सरकारको विकल्पमा एमालेसँग समीकरण बनाएर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने मत पनि बलियो छ । काँग्रेस इतर पक्षमा ठूलै समूहको नेतृत्व गरिरहेका कोइरालाको अभिव्यक्तीले सरकारप्रति गठबन्धनकै नेताहरु सन्तुष्ट नरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
एमालेका केही नेताहरुले पनि काँग्रेसका नेताहरु सहकार्यको प्रस्ताव लिएर एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोट पुग्ने गरेको बताउँछन् । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस पछिल्लो समय बनेको चार दलीय समाजवादी मोर्चाबाट पनि आशंकित हुँदै आएको छ ।
सोही मोर्चाप्रति इंगित गर्दै सोमबार काँग्रस सांसद रमेश लेखकले पनि हिंसात्मक गतिविधि छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकाहरुको मुद्दा खारेज गर्नु नहुने धारणा राखेका छन् । त्यस्तै सत्ता सहयात्री दल नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि केही महिनाअघिसम्म सरकारको कडा विरोधमा उत्रिएका थिए ।
उनले विशेषगरि सरकारले ल्याएको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । तर सरकारले ललिता निवासको जग्गा प्रकरमाथि अनुसन्धान थालेसँगै नेपाल मत्थर भएका थिए । जुन प्रकरणमा नेपालको नाम पनि जोडिँदै आएको छ । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेका प्रचण्डको विगतको इतिहासमा पनि ९ महिनाबढी सरकार टिकेको छैन ।
सत्ता समीकरण र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको क्रियाकलापले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार टिकिरहने ग्यारेन्टी भने छैन । सत्ता गठबन्धनमा भएका सम्झौता इमान्दारीसाथ परिपालना भएको अवस्थामा मात्रै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार २ वर्ष टिक्नेछ । नत्र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ति सुरु हुनेछ ।
सत्ता गठबन्धनभित्रकै वा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नै किन नहोस कुशासको पक्षमा र भ्रष्ट्राचारको विरुद्धमा गरेको सरकारको राम्रा कार्यहरुलाई साथ दिन जरुरी छ । यदी मुलुककलाई साच्चै नै विकास र समृद्धितर्फ लैजाने भए जुनसुकै दलले गरेका भ्रष्ट्राचारलाई साझा शत्रुका रुपमा लिनुपर्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न आफ्ना नेताहरुलाई बचाउनु भन्दा कारवाहीका लागि सहयोग गर्न जरुरी छ ।
(भिडियाे)
