काठमाडौँ । सांसदहरुले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
आज (सोमवार) बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा बोल्दै यस्तो माग गरेका हुन् । अघिल्लो अर्थ समितिले दिएका सुझाव र मापदण्डभन्दा बाहिर गएर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै यस विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।
अघिल्लो संसदको अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिने नभई नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजी भित्र्याएर हाल रहेकै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो । तर समितिले दिएको सुझाव भन्दा बाहिर गएर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज बनाउनु राम्रो नभएको सांसदहरुको जिकिर छ ।
बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले धितोपत्र बोर्डबाट नियमावली नै संशोधन भएर अघि बढेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया हाललाई रोकिए पनि कुनै पनि बेला अघि बढ्नसक्ने बताए । उनले अघिल्लो अर्थ समितिले बनाएको अर्को उपसमितिले नै हालको एक मात्र स्टक एक्सचेन्जलाई व्यापक सुधार एवं परिमार्जन गर्दै प्राविधिक, भौतिक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भनेको तर नयाँ लाइसेन्स दिन उल्लेख नगरेको बताए । उनले भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरूमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने भनिए पनि उक्त प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै नियामक धितोपत्र बोर्डले थप ब्रोकर लाइसेन्ससँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समेत अघि बढाएको आरोप लगाए ।
विवादकाबीच लाइसेन्स वितरण कार्य तत्काल रोक्न अर्थ समितिले परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा समेत धितोपत्र बोर्डले अटेर गरेको उनको भनाइ थियो । समितिले नयाँ लाइसेन्स दिने विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उनले बोर्डले मापदण्ड अनुसार लाइसेन्स वितरण ग¥यो कि गरेन भनेर समितिले पारदर्शिता भए/नभएको छानबिन गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अघिल्लो अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको गुणस्तर र भौतिक संरचना बनाउन गरेको सिफारिस अनुसार भौतिक संरचना बने/नबनेको समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । उनले तत्काल कसलाई लाइसेन्स दिने र नदिने भन्ने विषयवस्तु नभएको भन्दै सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले राम्रोसँग काम गरेको छ वा छैन भन्ने विषय उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले अघिल्लो समितिका सुझाव र मापदण्डअनुसार काम भए/नभएको स्पष्ट जानकारी नभई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न नमिल्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा समिति सदस्य पूर्णबहादुर तामाङले पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरुले जनता लुटेर धनी भएर बसेको आरोप लगाए । उनले बैंकहरुले ८ प्रतिशतमा लगानी गरेर कुनै जानकारीबिना १४ प्रतिशत ब्याज लिएको बताए । ८ वटा बैंक एकलौटी रुपमा मर्ज गरी मनोपोली गरेर जनता लुट्न थालेको उनको भनाइ थियो ।
