काठमाडौं । पुरानै नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न भन्दै सत्ता गठबन्धन दलले जनाउ दिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसबारे कानूनी परामर्श तीब्र पारेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने अवस्था के छ वा यसको कानूनी मान्यता सकिएको हो भन्ने विषयमा छलफललाई तीब्र पार्दै लगेका छन् ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई अस्वीकृत गरेपछि उनीसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित पाँच दलीय गठबन्धन आक्रोशित बन्न पुग्यो ।
भण्डारीले संविधान नै मिचेर त्यसलाई निष्क्रिय बनाएपछि आलोचनाको पात्र समेत बनिन् । तर, सोहि इगोमा रहेको पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकार फेरि तातिएको छ ।
उनीहरुलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई देखाउन पनि सोहि विधेयक प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको जस्तै देखिन्छ ।
भण्डारीले दलीय आवद्धता झल्किने गरि संविधान मिचेपनि अहिले गठबन्धनसँग प्रष्ट बहुमत छ । यस्तो अवस्थामा गएको संसदले पारित गरेर पठाएपनि राष्ट्रपतिले निष्क्रिय तुल्याएको विधेयकलाई किन ल्याउनु प¥यो प्रश्न उब्जिएको छ ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दलीय सहमति खोज्ने र नागरिकतालाई सर्वसम्मतिको विषय बनाउनुपर्नेमा विवाद र बखेडा झिक्न यस्तो गर्न थालिएको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने यो विषयबारे विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्नुका साथै कानून व्यवसायीसँग समेत परामर्श थालेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले गठबन्धनले प्रमाणीकरणका लागि नागरिकता विधेयक ल्याएमा के गर्ने भन्ने विषयमा तयारी थालेपनि कानून व्यवसायी र विज्ञहरु नै यो विषयमा दुई थरी मत दिइरहेका छन् ।
कानूनविद्हरुले प्रमाणीकरण गर्न मिल्नेदेखि संसदमै लगेर बहुमतले पारित गराएर ल्याउनुपर्ने बताउने गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले देखाएको चासो र विरोधका आवाजलाई कम हुने गरि नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउनुको विकल्प सरकार र गठबन्धनसँग अब पक्कै छैन ।
