काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपालमा पुर्वाधार विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । जसको कारण पुँजीगत खर्च निक्कै कम हुने गरेको छ ।
मुलुकभित्र पुर्वाधार निर्माण प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसक्नुमा सरकारी नीतिगत अस्पष्टता, स्रोत सुनिश्चितता बिनाका आयोजना छनोट, महंगी, बजार तरलताको अभाव, उच्च ब्याजदर जस्ता कारणहरु रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाई छ । तर, संसारभर भौतिक पुर्वाधार निर्माणले ठुलो फड्को मार्दै गर्दा नेपालमा किन ढिलाई भन्नेमा प्रश्न उब्जिएको छ ।
देशको जीडीपीमा करिब ६ प्रतिशतको योगदान रहेको निर्माण ब्यबसाय सरकारले बिकास खर्च नगर्दा र सम्पन्न भएका करिब ७० अर्ब बढीको भुक्तानी नदिँदा दोहोरो मारमा परेको छ ।
ऋणको भार (क्यास फ्लोको अभाबले निर्माण ब्यबसाय र यससंग जोडिएका रोडा ढुंगा, सिमेन्ट, फलामे छडदेखि हेभी इकुपमेन्ट मात्र नभइ यी सबै क्षेत्रमा लगानी रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरु समेत यसको मारमा परेका छन् ।
विभिन्न कानुनी बाधा अड्चन, निर्माण सामागीहरुको मुल्य वृद्धी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको चर्को ब्याज जस्ता कारणले निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको महासंघको दाबी छ ।
नेपालमा पुँजीगत खर्च मुस्किलले २०\२१ प्रतिशत मात्र हुने गरेको छ । त्यसमध्यको पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ६० प्रतिशत भन्दा धेरै खर्च गर्ने परिपाटि पहिल्यै देखी चलिआएको हो ।
यसले धेरैजसो विकास निर्माणका आयोजनाहरु वर्षौ देखी अलपत्र छन् । सरकारसँग आवस्यक स्रोतको अभाव हुनु र स्थानीय तहहरुमा गएको रकम खर्च हुन नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउन नसकेको त्रिभुन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारी बताउँछन् ।
कुनै पनि देश समृद्ध हुन भौतिक पुर्वाधारको विकास अपरिहार्य छ । नेपालमा विकास निर्माणलाई बढाउन सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता रोक्दै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनपर्ने प्राध्यापक इन्दिरा श्रेष्ठ मास्केको सुझाव छ ।
सरकारले आगामी बजेटबाट नीतिगत सुधार गर्दै निर्माण ब्यबसायीहरुको माग सम्बोधन गरी स्थायी समाधान नगरीए नेपालका निर्माण ब्यबसाय नै धरासायी हुने महासंघको भनाई छ ।
