- गणेशमान बसेल
काठमाडौँ । पछिल्लो दुई महिना यता निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारविरुद्ध आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । पछिल्लो दुई साता यता त झन् उनीहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन् । काम सम्पन्न परियोजनाको भुक्तानी, काम नसकिएकाको म्याद थप, समयानुकुल मूल्य समायोजन गर्नु पर्ने लगाएतका माग राख्दै देशभरका निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा होमिएका हुन् । तर, उनीहरुको आन्दोलनले निकास भने दिन सकेको छैन ।
निर्माण व्यवसायीले निरन्तर सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । कहिले सेफ्टी हेल्मेट र ज्याकेट लगाई हातमा कालो पट्टी बाँधेर त कहिले मेशिनरी औजारसहित सडकमा धर्ना दिइरहेका छन् उनीहरुले । सडकमै सिठ्ठी जुलुस निकालेर विरोध प्रदर्शनसमेत गरिरहेका छन् उनीहरुले । काठमाडौँका विभिन्न सरकारी कार्यालय विभागहरुमा धर्ना दिने देखी वृहत् जुलुस निकालेर सडक जाम गर्ने र सडकमै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति, उद्योगीहरु, नेता, तथा सांसदलाई राखेर कोण सभा गर्ने जस्ता कार्य निर्माण व्यवसायीहरुले गर्दै आएका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको करिब ५० अर्ब भुक्तानी नगरेको, २७ सय भन्दा बढि आयोजनाहरुको म्याद थप नगरेको, निर्माण संग सम्बन्धित ऐन, नियमहरु संशोधन नगरेको लगायतका कारण आयोजना निर्माण कार्य रोकेर सडक आन्दोलन गर्नु परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाई छ ।
त्यसो त निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारमाथि प्रश्न उठाएको मात्रै होइन निर्माण व्यवसायी माथि पनि थुप्रै प्रश्न जनस्तरदेखि सरकारसम्मका छन् । आयोजना निर्माण कार्यको गुणस्तरलाई लिएर निर्माण व्यवसायीमाथि लापरवाही गरेको आरोप छ । पक्कि सडक निर्माण गरेको ६ महिना नबित्दै पिच उक्किनु र खाल्डा खुल्डि हुनु, निर्माण सम्पन्न भएर प्रयोगमा नआउदै पुल भाँचिनु, निर्माणधिन आयोजनाहरु वर्षौदेखि अलपत्र पर्नु जस्ता समस्याहरु मुलुकभर यत्र–तत्र–सर्वत्र छन् । यसमा निर्माण व्यसायिका आआफ्ना जिकिर छन् । आयोजना प्रभावित स्थानियबासी र सरोकारवाला पक्षको असहयोग, प्राकृतिक प्रकोप, आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अभाव, निर्माण सामाग्रीको असुविधा, आयोजना निर्माण प्रतिकुल ऐन, कानुन लगायतका कारण काम समयमा नभएको, गुणस्तर नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायी पन्छिने गरेको देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीहरु मनपरी गर्ने गरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले समेत देखाएको छ । यद्दपी, निर्माण व्यवसायीहरुले उठाएका मागहरुको सुक्ष्म अध्ययन गरेर आवश्यक कदम चाल्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाई छ ।
अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका कारण पर्याप्त पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको अवस्था छैन । अवस्था जटिल भएपनि निर्माण व्यवसायी र निर्माण उद्योगका समस्याहरु प्रति आफु सचेत रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।
समस्या दिनप्रति दिन बढ्दै छ । सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच आपसी समझदारी विना निर्माण क्षेत्र जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा मुलुकको भौतिक एवं आर्थिक विकासमा प्रभाव पर्ने निश्चित छ । त्यसैले दुबै पक्षले समझदारी कायम गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
