अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेटिने
सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सुरु गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने घोषणा गरेको हो । एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको तर्फबाट अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने अभियान सुरु गरेको औपचारिक घोषणा गरेका छन । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई ०८० वैशाख १ गतेदेखि कोषमा समेट्ने गरी गत मंसिर २५ गते अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो ।
विकास ऋणपत्रमार्फत पौने ६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने
नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास ऋणपत्रमार्फत ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । ‘विकास ऋणपत्र ०८६ ‘ट’ नाम दिइएको उक्त ऋणपत्रको परिपक्व अवधि ६ वर्ष छ । ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन् । ऋणपत्रमा घटीमा ५० हजार र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकमा लगानी गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आउँदो पुससम्म सरकारले १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ ।
बढ्यो गाडी भाडा
सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाएको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिसँगै यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातमा यात्रुबाहक र मालवाहक सवारीको नयाँ भाडादर तोकेको हो । तोकिएको भाडादर अनुसार अब यात्रुबाहक सवारी साधनको भाडा ४.७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधनको भाडा ६.१५ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधनको मूल्य ६.८३ प्रतिशतले बढेको हो । बढेको भाडादर आजैबाट लागु भएको छ । विभागका अनुसार यो भाडा दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेश अथवा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा मात्र लागु हुने भएको छ ।
नेपालको बिजुली बंगलादेशमा बेच्न त्रिदेशीय सम्झौता
नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत व्यापारका लागि त्रिदेशीय सम्झौता भएको छ । नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच विद्युत व्यापारका नियम र सर्तहरुसहित तयार पारिएको मस्यौदामा सहमति भएको हो । मस्यौदामा तीन देशका अधिकारीले हालै हस्ताक्षर गरेका छन । त्रिपक्षीय सम्झौतापछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको टोलीले एक महिनाभित्र विद्युत व्यापारको ‘ब्रेक थु्र’ गर्ने तयारीमा लागेको छ । भारतीय कम्पनी एनभीभीएन र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) बीच प्रसारणलाइनको शुल्कका लागि सम्झौता हुनुपर्नेछ । अहिले भारतले प्रसारणलाइनको शुल्क प्रति युनिट ४ देखि ७ पैसा लिने गरेको छ । बंगलादेशको सोही कमिटीले प्रसारणलाइनको शुल्क समेत टुंगो लगाउने छ ।
काठमाडौँ-तराई फास्ट ट्र्याकको डिपिआर संशोधन
काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गको डिपिआर संशोधन भएको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गको डिपिआर संशोधन गरेको हो । काठमाडौं–मधेश लाइफ लाइनका रुपमा रहेको द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण कार्य भइरहेको छ । २०७४ साल बैशाख २१ देखि निर्माण कार्य शुरु गरिएको काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्ग हालसम्म २५.५४ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । डिपिआर संशोधन भएपछि लागत मुल्य पनि घट्ने भएको छ । २ खर्ब १३ अर्ब ९ करोड ५३ लाखको लागत रहेकोमा संशोधनपछि २ खर्ब ११ अर्ब ९ करोड ३० लाख आयोजनाको लागत कायम भएको छ । आयोजनामा केही सुरुङ र केही ग्यालरी सुरुङ बन्ने भएका छन् । द्रुतमार्ग २०८३ साल चैत्र मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
