काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सूचना प्रविधि नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्राथमिक क्षेत्र हुनसक्ने बताएका छन् । सोमवार सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन संस्था (आईआईडीएस) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो नेपालमा पछिल्लो समय इकमर्स, डिजिटल कारोबार वृद्धि हुँदै गएको बताए । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सीलाई सन् २०२६ सम्ममा मान्यता दिनेगरी योजना बनाएर काम गरिरहेको समेत गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।
६७ अर्ब बढीको आईटी सेवा निर्यात
नेपालबाट सन् २०२२ मा करिब ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात ६७ अर्ब ९३ करोड नेपाली रूपैयाँको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको छ । सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) को नेतृत्वमा भएको अध्ययनले सन् २०२२ मा मात्रै करिब ६८ अर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको देखाएको हो । सन् २०२२ मा १०६ वटा सूचना प्रविधि कम्पनी र १४ हजार ७२८ स्वतन्त्र निर्यातकर्ता (फ्रिलान्सर) यो सेवा निर्यात गरेका हुन् । यस्तै घरमै बसेर ६६ हजार ५०९ जना फ्रिलान्सरहरू डिजिटल प्ल्याटफर्ममा आईटी सेवा निर्यात गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
मौसमी कामदारका रुपमा श्रम स्वीकृति दिइँदैन : मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मौसमी कामदारका रुपमा कोरियासहितका मुलुकमा श्रम स्वीकृति नदिइने स्पष्ट पारेको छ । सोहीकारण मौसमी कामदारका रुपमा दक्षिण कोरिया पठाइदिने भन्दै आएका भ्रामक सूचनामा विश्वास नगर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको छ । मौमसी कामदारको भिषामा दक्षिण कोरिया लगायत अन्य देशमा जान कोही कसैलाई रकम बुझाउने काम नगर्न समेत मन्त्रालयले सूचित गरेको छ । त्यसगरी कसैले व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा दक्षिण कोरिया लगात अन्य मुलुकमा मौसमी कामदारका रुपमा पठाइदिने भन्दै रकम माग गरेमा त्यसको सूचना दिएर ठगी निरुत्साहित गर्न सहयोग गर्न समेत मन्त्रालयले भनेको छ ।
निर्माण व्यवसायीको बालुवाटारमा धर्ना
गत आर्थिक वर्षमा काम गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास अगाडि व्यवसायीहरुले व्यानर बोकेर विरोधमा उत्रिएका छन् । गत वर्ष आयोजनाको काम सम्पन्न गरेको बिल भौचर पेस गर्दा पनि सरकारी कार्यालयहरुले भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन गरेको हो ।
चामल पर्याप्त भण्डारण गर्न निर्देशन
चामल निर्यातमा भारतले रोक लगाउने निर्णयपछि नेपाली उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा चामलको उपलब्धता हुने सुनिश्चित गर्न मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । भारतले ४ साउनदेखि लागू हुने गरी चामल निर्यातमा रोक लगाएलगत्तै ५ साउनमा उनले केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठक डाकेका थिए । दोस्रोपटक सोही विषयमा मुख्यसचिव अध्यक्ष रहने समितिको बैठक राख्दै अर्यालले चामलको उपलब्धता सन्तोषजनक अवस्थामा नै रहेको भन्दै कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिबाट जोगाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
