काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा लगानी बढाउन भारतका उद्योगी–व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघले बिहीबार साँझ नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत बिजनेस समिट’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण भएकाले खुला हृदयका साथ नेपालमा लगानीका गर्न भारतीय व्यवसायीलाई आग्रह गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार र निजी क्षेत्रको साझा प्रयासबाट अगाडि बढ्न वर्तमान सरकार तयार रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीमैत्री नीति, नियम तथा कानुनी सुधारमा भइरहेका प्रयासले अहिले नेपालमा लगानी गर्ने उपयुक्त समय बनेको बताए ।
नेपालमा रहेका भारतीय कम्पनीले राम्रो नाफा आर्जन गरिरहेको दृष्टान्त पेस गर्दै उनले यो सफलताको उदाहरण नै नेपालमा लगानी गर्न पर्याप्त आधार रहेको तर्क गरे ।
तरकारी आयात गर्दा १३ प्रतिशत कर, किसानलाई राहत
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेको हो ।
सरकारले यसअघि तरकारी तथा फलफूलसहित अन्य १ सय ७० वटा वस्तुको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिएको थियो । तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण मतहले आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को बजेटमार्फत ती वस्तुमा दिइँदै आएको छुट खारेज गरेको घोषणा गरेका छन ।
सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत किसानले उत्पादन गरेको वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कृषिजन्य वस्तुको आयातमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने बनाएको छ ।
सरकारले आयातित तरकारी, वनस्पति तथा फलफूलमा भ्याट लाग्ने बनाएसँगै बजारमा ती वस्तु मूल्य महँगो हुने भएका छन् । तर, यसले कृषकलाई भने राहत पुग्नेछ ।
सबैभन्दा सुरक्षित विद्युतीय वालेट बन्यो आइएमई पे
आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडको ‘आइएमई पे’ ले हालै ‘सिसा पिसिआई डीएसएस’ प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको छ । यो प्रमाणीकरणबाट आइएमई पे नेपालकै सबैभन्दा सुरक्षित तथा भरपर्दो विधुत्तिय भुक्तानी माध्यम बन्न सफल भएको छ ।
आइएमई पेले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सुरक्षा प्रदान गर्दै ग्राहकवर्गको निजी तथा संवेदनशील जानकारीहरुको गोपनियता कायम गर्नका साथै डाटा उल्लङ्घन हुनबाट जोगाउने क्षमता भएका कारण सो प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको हो । सो प्रमाणीकरण प्रत्येक वर्ष हुने अडिट पश्चात नविकरण गरिन्छ ।
यसैक्रममा यो वर्ष पनि आइएमई पेले सिसा पिसिआई डीएसएस प्रमाणको सम्पूर्ण मापदण्डहरु पुराएर नविकरण गरेको छ ।
सीजी नेटः ८ महिनामा ३२ करोड आम्दानी
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सीजी कम्यूनिकेशनको व्यापारमा उछाल आएको छ । बजारमा सीजीको नेटको प्रयोगदर्ता बढ्दै जाँदा व्यापारमा उछाल आएको हो ।
कम्पनीले सन् २०२३ को ८ महिनाको अवधिमै ३२ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जुन सन् २०२२ माको तुलनामा १०५ प्रतिशतले आम्दानी बढेको छ । सन् २०२२ मा कम्पनीले १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको थियो ।
देशको १७ वटा जिल्लामा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको सीजीले दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कर्जाका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको रेटिङ गराएको छ । कम्पनीले दीर्घकालीन कर्जाका लागि १५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र अल्पकालीन कर्जाका लागि २ अर्ब ३४ करोड ३६ लाख रुपैयाँको रेटिङ गराएको छ ।
श्रीलंकामा अब फोनपेकै क्यूआरबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने
फोनपेले श्रीलंकाको राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्क लंकापेसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । सम्झौतापछि दुई राष्ट्रबीचका प्रयोगकर्ताहरूले निर्वाध रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने छन् ।
काठमाडौंस्थित श्रीलंका दूतावासका चार्ज डे अफेयर्स तथा चान्सरि प्रमुख श्रीमती निलुषा दिलमिनीको उपस्थितिमा फोनपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवसकुमार सापकोटा र लंकापेका सीइओ चन्ना डि सिल्भाले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
श्रीलंकाका नागरिकहरू नेपाल भ्रमण गर्दा लंकापेको मोबाइल एप प्रयोग गरी फोनपे नेटवर्कका विभिन्न मर्चेन्टका क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने फोनपेले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, श्रीलंका जाने नेपालीहरुले पनि फोनपे चल्ने मोबाइल एप प्रयोग गरी क्यूआरमार्फत नै भुक्तानी गर्न सक्ने छन ।
यसपछि फोनपे वा लंकापेमध्ये जुनै पनि नेटवर्कको एप प्रयोग गरिरहेका पर्यटकहरूले यी दुई सञ्जालका मर्चेन्टहरूमा सरल र सुविधाजनकरुपमा क्रसबोर्डर भुक्तानी गर्न सक्ने फोनले जनाएको छ ।
मिटरब्याजीविरुद्ध आयोगमा २१ हजार भन्दा बढी उजुरी दर्ता
देशैभरीबाट मिटरब्याजीविरुद्ध २१ हजार भन्दा बढी उजुरी परेको छ । मिटरब्याजबाट पीडितहरूले २७ दिनमा सुदखोर साहुहरुविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आयोगमा २१ हजार ५ सय ४८ उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाएर स्थानीय साहुबाट लिएको ऋण बापत घरजग्गा हड्पनेदेखि लिएर मानसिक रूपमा यातना दिन थालेपछि अनुसन्धान र कारबाहीको लागि सरकारले आयोग गठन गरेको थियो ।
जाँचबुझ आयोगमार्फत समस्या समाधान गर्न उजुरी माग गर्दा बैशाख १७ गतेदेखि जेठ १४ गतेसम्म मिटरब्याज साहुविरुद्ध ठुलो सङ्ख्यामा उजुरी परेको हो ।
मिटरब्याजबाट पीडितहरूले मधेस प्रदेशको आठ जिल्लाबाट १७ हजार ८ सय ५६ उजुरी दिएका छन् । त्यस्तै कोशीमा ३७७, बागमती ६९, गण्डकीमा शून्य, लुम्बिनी ३ हजार १२, कर्णालीमा ४५ र सुदुरपश्चिममा १ सय ५७ उजुरी दर्ता भएको छन ।
