- सितल रिजाल
काठमाडौं । बजेट जस्तो संवेदनशील बिषयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको बिषयले राजनीति गर्माएको छ ।
अर्थमन्त्रीले कुनै एक व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरि अमुख व्यक्तिबाट करमा फेरबदल गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु भने यसलाई मत्थर पार्ने प्रयासमा सरिक देखिन्छन् ।
नीतिगत भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लागेका मन्त्री महतमाथि छानबिन गर्ने कि दलका शीर्ष नेताहरु बसेर सहमति खोज्ने ? यो प्रश्न गम्भिर ढंगले उब्जिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट निर्माणकै क्रममा कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करको दर हेरफेर नहुने प्रतिवद्दाता जाहेर गरेका थिए । तर, आफ्नै प्रतिवद्धता विपरित अनधिकृत व्यक्तिको सलंग्नतामा निश्चित व्यापारिक समूहलाई लाभ पुग्नेगरी करका दर हेरफेर गरेको आरोपपछि अर्थमन्त्री महत नैतिक कठघरामा उभिएका छन् ।
बजेट पेश हुनु अघिल्लो रात मन्त्रालयमा अवकाशप्राप्त नायव सुब्बालाई प्रवेश गराउनु र बजेट चलाउन दिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै अर्थमन्त्रीको चौतर्फि आलोचना भइरहेको छ ।
करका दर फाइनल गर्नका लागि अघिल्लो राति अर्थमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक मात्रै गोप्य रुपमा बस्ने गरिन्छ ।
यस्तो गोप्य र संवेदनशील बिषयमा पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठ मन्त्रालय कसरी प्रवेश गरे ? कसको स्वार्थमा प्रवेश गराइयो ? र के स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रवेश गराइयो ? यि यावत प्रश्नहरुले अर्थमन्त्री महत घेरिएका छन् । यद्यपी अर्थमन्त्री महतले भने करको दरमा चलखेल नभएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।
हुनत् कुनै अमुख व्यक्तिले करको दरमा फेरबदल गरेको बिषय नौलो भने होइन । गत बर्ष पनि तत्कालिन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा मथि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेको थियो । यद्यपि त्यसबखत छानबिन समिति गठन गरियो र मन्त्रालयको सर्ट सर्किट क्यामरा (सिसिटीभी) फुटेज फेला नपरेको भन्दै कर्मकाण्डी रुपमा चोख्याउने काम भयो ।
यस पटक पनि अर्थमन्त्री महत माथि नीतिगत भ्रष्टाचार जस्तो गम्भिर आरोप लागिसकेपछि दलीय सहमति खोज्ने भन्दा पनि छानबिन गरि दोषी ठहरिए कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो । तर, यस बिषयमा छानबिन समिति गठन गरि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएसम्म संसद चल्न नदिने अडान कसेका प्रतिपक्षी दलहरु पनि यतिबेला लचक देखिएका छन् ।
संसद सुरु हुन अगाडी दलका शीर्ष नेताहरु बसेर यस्तो गम्भिर बिषयलाई मत्थर पार्न खोज्नु आफैमा गम्भिर त्रुटी र आशंका हो । कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लागिसकेपछि यसको निष्पक्ष छानविन हुनु नै उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ ।
