काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर प्रणालीमा पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आव २०८०\८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने बताएका छन् ।
विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरवलोकन गर्ने विषय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेको छ ।
राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आवद्ध गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पूँजी पलायनमा कडाइ गर्ने सरकारको घोषणा छ ।
वित्त, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीतिबीच तालमेलको प्रयास
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै वित्त, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीति बीच तालमेल मिलाइने घोषणा गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पोडेलले अर्थक्षेत्रमा भएको सुस्तता : मागमा आएको कमी, तरलाताको संकुचल, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व जस्ता समस्या समाधान गर्न र सबै निकायको समन्वयमा समग्र आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न सरकारले काम गर्ने दाबी गरेका छन् ।
उनले, राष्ट्रिय आयको विवरणलाई समन्यायिक बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार बनाउने र हाल अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दे उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना मार्फत् मुलुकलाई सबल बनाइने घोषणा गरेका हुन् ।
विद्यमान कर प्रशासनलाई सुधार गर्दै राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउने पौडेलले बताइएको छ ।
विकास आयोजनाहरु निर्धारित समयमै पुरा होलान ?
सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले विकास आयोजनाहरु निर्धारित समयमा पूरा गर्न अध्ययन सम्पन्न भएका परियोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् ।
आयोजना वर्गीकरण निर्देशिकाबमोजिम तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गर्दै बजेट विनियोजन गरिने पौडेलले घोषणा गरेका छन ।
सरकारले तीनै तहका सरकारमा परियोजना बैंकसम्बन्धी व्यवस्था गरिने पौडेलको भनाई छ ।
विकास आयोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न कानुन ल्याउने सरकारको योजना छ ।
अनावश्यक संघ संस्था खारेज हुने
सरकारले अनावश्यक संघ संस्था, समिति, कार्यालयहरु, खारेजी गर्ने भएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगमी आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुरुप काम नभएका, असान्दर्भिक भएका विकास समिति, कोषहरु एक आपसमा गभिने वा खारेज गर्ने बताएका हुन् ।
उनले खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरुको जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन् ।
यस्तै अध्ययनको आधारमा बन्द वा रुग्न भएका सार्वजनिक संस्थाहरुको पुनःसंरचना, पुनर्स्थापना, पुनरोउत्थान गरिने बताएका छन् ।
न्यून आय भएकालाई लघुबीमाको दायरामा ल्याइने
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्याक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई लघुबीमाको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेका छन ।
न्यून आय भएको वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबीमा गर्न सहजीकरण गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई छ ।
देशभर बीमाको पहुँच पु¥याउने र कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्ने पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन् ।
त्यसैगरि, लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै समाधानका लागि सरकारले नियमन गर्ने नीति ल्याउन भएको छ ।
सहकारीको समस्या समाधानमा जोड
शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले बचत तथा सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्ने बताएका छन् ।
यतिबेला बचत सहकारीहरु आर्थिक समस्यामा छन् । सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीमा बचतकर्ताको लगान सुरक्षा गरिने, सहकारीलाई कडाइ साथ नियमन गरिने पनि उल्लेख छ ।
सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गरिने पनि राष्ट्रपति पौडेलले घोषणा गरे ।
