काठमाडौं । केपी ओलीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेपछि लोकतन्त्रलाई खतरा भयो भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादृुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएका प्रचण्ड–माधव नेपालसहितका नेताहरु लोकतन्त्रको रक्षामा आफ्नो भूमिकाको बखान गरेर थाक्दैनन् ।
न्याय, समानता, सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य मूल मन्त्र हो भन्ने उनीहरु बालुवाटारमा शीर्ष नामधारीको इच्छामा कानून मिच्ने काम मात्रै गरिरहेका छैनन, संविधान कानूनको ठाडो उल्लङ्घनमा उद्दत देखिएका छन् ।
नेपालीमा एउटा उखान नै थियो, न्याय नपाए गोरखा जानु । न्याय निरुपणमा राम शाहले दिएको योगदानको उपज नै न्यायका लागि गोरखा परिचित भएको विश्वास गरिन्छ ।
न्याय र समानताको पक्षमा वकालत गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ पनि गोरखाबाट निर्वाचित भएर आए ।
पार्टी सानो भएपनि प्रधानमन्त्री बन्नैपर्ने मनशाय बोकेका उनी तत्कालीन कांग्रेस–नेकपा एसको चुनावी गठबन्धन छाडेर एमालेको गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगे ।
एमालेसँग संसद विघटन लगाएतका विषयमा नबोल्ने सहमति जुटेको दाबी गर्ने प्रचण्डले केपी ओलीबाट संविधान र कानूनमाथि मात्रै नभएर लोकतन्त्रमै खतरा थियो ।
प्रचण्डसँग ओलीमाथि यस्तो आरोप लगाउने आधार थियो, असंवैधानिक ढंगले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन ।
ओलीले संसद विघटन गरेपछि अदालतले उनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरिदिएकै कारण ओलीले आफ्नो बचाउ जति गरेपनि त्यो गैरकानूनी थियो ।
यहि विषयलाई टेकेर प्रधानमन्त्री पदमा आसिन प्रचण्डले विभिन्न प्रकरणको फाइल खोलेपछि सत्ता संकट पनि सामना गरिरहेका छन् ।
सरकारलाई यसले कुनै प्रभाव नपार्ने उनकै दाबी छ । तर, बालुवाटारले राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न विभिन्न हत्कण्डा अपनाउँदा भने ओलीभन्दा प्रचण्ड के कम भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
शक्ति क्षयीकरणपछि प्रचण्ड समाजवादी मोर्चामा छन् । तर, भ्रष्टाचार र अन्यायका फाइल खोल्ने दाबा गर्दै गर्दा उनी आफ्नै प्रतिबद्धताबाट चुक्दै गएका छन् । यसको पहिलो उदाहरण हो, माधव नेपाल प्रकरण ।
ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका माधव नेपालमाथि अनसन्धान हुनुपर्ने माग चर्को छ । तर, सरकारले उनीमाथि बयान लिने तयारी गरेको भनिएपनि माधव नेपालको यस्तो दाबीले नै त्यो कर्मकाण्डी मात्रै हुने त होइन भन्ने आशंका छ ।
नेपालले आफूमाथि अदालतले अनावश्यक न्यायीक सक्रियता देखाएको भन्दै धम्कीपूर्ण भाषामा आफू भाग्ने खालको मान्छे नभएको दाबी गरिरहेका छन् ।
यसरी नै प्रचण्डकै पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको सुन तस्करसँगको फोन सम्पर्कमा पनि सत्ताको उदारता देखिन्छ ।
महराले चिनियाँ नागरिक वाङलाई फलफुल व्यापारीको रुपमा चिन्ने र सुनमा छानबिन गरे हुने भन्दै चेतावनी नै दिएका छन् ।
महराको विषयमा दोषी देखिए अनुसन्धान भइहाल्ने दाबी गरिएपनि त्यसको बलियो आधार सरकारले दिन सकेको छैन् ।
यसरी नै अर्को घटनामा पनि सत्ता गठबन्धनले कानून र न्यायलाई मार्ने काम गरेको छ । गौरमा भएको २७ जनाको विभत्स हत्यामा छानबिन गर्ने विषयबाट प्रचण्ड ब्याक भए । पीडितसँगको सहमतिको मसी नसुक्दै उपेन्द्र यादवलाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै पन्छिने काम भएको छ ।
यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिनेदेखि त्रिविका प्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि भएका जस्ता थुप्रै प्रकरणले बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव लगायतले सर्वोच्च भन्दा माथिल्लो निकायको न्यायिक अभ्यास गर्दै त छैनन् ? प्रश्न उठेको छ ।
अपराध ठहर्ने विषयमा राजनीतिक लेनदेनको आधारमा उनीहरु किन सौदाबाजी गर्छन ? यसरी गठबन्धनको गतिविधिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चालेको भ्रष्टाचार विरोधी कदमको खिल्लि त उडाएकै छ, ओलीलाई प्रतिगमनकारी, संविधान मास्न खोज्ने प्रमुख पात्र वा जे जसरी आरोप लगाइए, ती आरोप उनीहरुमाथि किन नलगाउने ? यस्ता तमाम प्रश्नहरुसहित सरकार र गठबन्धनको आलोचना फेरि शुरु हुन थालेको छ ।
