काठमाडौं ।
छिमेकी मुलुक भारतको विहार राज्यका मुख्यमन्त्री नीतिशकुमारको पछिल्लो राजनीतिक कदमका कारण उनलाई विभिन्न उपनाम दिन थालिएको छ । पटक–पटक गठबन्धन परिवर्तन गरेर मुख्यमन्त्री बन्न सफल नीतिशकुमारलाई धेरैले ‘पल्टुराम’ भनेर सम्बोधन गर्न थालेका छन्। सन् २००५ देखि लगातारजसो विहार राज्यको मुख्यमन्त्री बनेका उनी पछिल्लोपटक भाजपासँगको गठबन्धन तोडेर नवौंपटक मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
सरकारको नेतृत्व हत्याउन जुनसुकै राजनीतिक दलसँग पनि गठबन्धन गर्ने र मत बाझिएका बखत गठबन्धन पल्टाएर अरु दलसँग मिली ‘यु–टर्न’ मार्न सिपालु नेताका रुपमा उनी परिचित भएका छन्। विपक्षी दलका नेताले उनलाई ‘पल्टुरामका सरदार’ भन्ने गरेका छन् भने कतिले ‘कुर्सीकुमार’ भन्दै खिसी गरिरहेका समाचारहरु बाहिर आएका छन्।
नीतिशकुमारलाई जुनसुकै नामले गिज्याए पनि विहार राज्यको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा भने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। उनी मुख्यमन्त्री भएपछि विहारको मुहार नै फेरिएको धेरैको बुझाइ छ।
विहारका मुख्यमन्त्रीले गरेका सकारात्मक कार्यहरुको अनुशरण नगरे पनि उनको पछिल्लो राजनीतिक कदमलाई भने नेपालका मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि पछ्याउन थालेका छन्। पछिल्लोपटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले चालेको कदमले यसलाई पुष्टि गर्न खोजेको छ।
२०७९ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनपछिको १५ महिनाको अवधिमा मुलुकमा तेस्रो सत्ता गठबन्धन बनिसकेको छ । गतवर्ष चुनावपछि तत्कालीन गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेससँग आलोपालो सरकारको नेतृत्वमा कुरा नमिल्दा प्रचण्डले नेकपा एमालेलाई सहयात्री बनाएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओली निवास पुगेर प्रचण्डले गतवर्ष पुस १० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन पल्टाई नयाँ गठबन्धन बनाए । त्यो गठबन्धनको सरकारमा माओवादी, एमाले, रास्वपा र राप्रपासहितका दल सहभागी थिए । तर, यो गठबन्धन पनि धेरै दिन टिक्न सकेन ।
२०७९ फागुनको दोस्रो साता प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरी सत्ता सहयात्री एमालेसँगको सहयात्रामा पूर्णविराम लगाए । यसपछि पुनः कांग्रेससहितका दलहरुसँग मिलेर नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्यो। यसको नेतृत्वसमेत प्रचण्डले गरेका थिए । करिब तेह्र महिना चलेको यो गठबन्धन पनि केही समय पहिले पल्टिएको छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर पुनः एमालेसहितका दलहरुसँग गठबन्धन गरी आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाएका छन्। यसरी पटक–पटक गठबन्धन परिवर्तन गरेर मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न सफल प्रचण्ड पनि विहारका मुख्यमन्त्रीजस्तै ‘पल्टुराम’ बन्ने दौडमा रहेको आरोप लाग्न थालेको छ।
नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्ने भन्दै २८ वर्षअगाडि, (१ फागुन २०५२ मा) प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह घोषणा ग¥यो । समाजमा विद्यमान आर्थिक विभेदको अन्त्य गर्ने, जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गर्ने, विभिन्न भाषाभाषी, धर्म, कला–संस्कृति आदिको संरक्षण गर्दै उनीहरुको अधिकारको रक्षा गर्ने, मुलुकको आर्थिक विकास विकसित मुलुकको दाँजोमा पुर्याउनेजस्ता आश्वासन दिएर गरिएको दशबर्से कथित जनयुद्धमा सत्र हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । हजारौं बेपत्ता भए, सयौं अंगभंग भए।
परिवर्तनको आशामा २८ चैत २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली जनताले माओवादीलाई पहिलो राजनीतिक शक्ति बनाउन लागिपरे र बनाएर पनि छाडे। त्यसपछि सत्ताको स्वाद चाखेको क्रान्तिकारी भनिएको पार्टीले आफ्ना सबै प्रतिबद्धताहरु भुलेको देखिन्छ । आफूलाई परिवर्तनका संवाहक मान्नेहरुले सत्ता मात्र परिवर्तन गरिरहेका देखिन्छन् । सत्ताको निमित्त आफ्ना सिद्धान्त, उद्देश्य तथा विचारधारालाई समेत तिलाञ्जलि दिन तयार देखिन्छन् ।
आफ्नो स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी राज्यको स्वार्थ भुलेका नेतृत्वपंक्तिले गर्दा राजनीतिक क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको छ। देशमा भएका चर्चित काण्डहरुमा यिनै राजनीतिक दलका नेताहरुकै नाम अगाडि आउने गरेका छन्। सुन काण्ड, जग्गा काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड आदिमा समेत मन्त्री, पूर्वमन्त्री, वरिष्ठ नेतागणकै नाम मुछिएपछि उनीहरुबाट केही परिवर्तन होला भनेर आमनागरिकले आशा गर्न छोडिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी पार्टीका नेताहरुमा मात्रै होइन, अन्य केही पुराना र नयाँ राजनीतिक दल भनाउँदाहरुमा समेत पल्टुराम बन्ने होडबाजी चलेको छ। यी दलहरुले अहिलेसम्म सरकार बनाउन र ढलाउनमा जे–जस्तो भूमिका खेलिरहेका छन्, ती पल्टुराम चरित्रभन्दा फरक देखिँदैनन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, जसपा र नेकपा (एस) लगायतका दलमा समेत यही गुण भेटिने गरेको छ। विभिन्न कालखण्डमा सरकार बनाउने र पल्टाउने खेलमा कोहीभन्दा कोही कम देखिएका छैनन्।
कुनै बेला माओवादीका नेताहरुको टाउकोको मूल्य तोकेका कांग्रेसका नेताहरु उसैसँग चुनावी गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिए। यतिमात्र होइन, सँगै मिलेर गठबन्धनको सरकारसमेत बन्यो । तर, धेरै दिन टिक्न सकेन । भागवण्डा र स्वार्थको खिचातानीले एउटा गठबन्धन पल्टाएर अर्को गठबन्धनको निर्माण गरियो ।
एक–अर्कालाई अपाच्य भाषामा गालीगलोज गर्दै आरोप–प्रत्यारोपमा समेत उत्रिएका एमाले र माओवादी पार्टीका नेताहरु सत्ता पल्टाउन र जोड्न भने एकजुट देखिएका छन् । आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा हुने देखिएपछि जोसुकैसँग जुनसुकै बेला मिल्न सक्ने पल्टुरामहरुको संख्या एमाले पार्टीमा समेत कमी छैन । यस्तै नयाँ सोच र परिवर्तनका लागि गठन भएको दाबी गर्ने रास्वपाका नेताहरुमा समेत कुनै आशाको किरण देखिएको छैन । जनताले परिवर्तनको आशमा पहिलोपटक चुनावमा उत्रिएको रास्वपालाई राष्ट्रिय पार्टीको दर्जामा पुर्याएका थिए।
पुराना र स्थापित दलहरुले पटक–पटक दिएको धोकाबाट हरेस खाएर नयाँले केही गर्छ कि भन्ने आशामा उनीहरु थिए । तथापि, रास्वपाका नेताहरुको पछिल्लो कदम हेर्दा जनादेशको उल्लंघन, भोटको मानहानि र नागरिक सार्वभौमसत्ताको अपमान गरेको धेरैको बुझाइ छ। कहिले एमालेसँग मिलेर सत्ताको स्वाद चाखेका छन्, कहिले माओवादीसँग मिलेर सत्तामा पुगेका छन्। आफ्नो विचार, सिद्धान्त र धारणामा अस्पष्ट देखिएका उनीहरुमा समेत सत्तालिप्सा मात्र देखिएको छ। फरक राजनीतिक मान्यता, सिद्धान्त तथा विचार भएको भन्दै छुट्टाछुट्टै राजनीतिक दल गठन गरेका यी नेतृत्वहरु सत्तामा पुग्नका लागि भने सबै एकमत भएका देखिन्छन् ।
सत्तामा पुग्नका लागि कुनै सिद्धान्त, विचार, धारणा तथा उद्देश्य मिल्नु नपर्ने, मात्र स्वार्थ मिले पुग्ने । अर्कोतर्फ, सत्ता गठबन्धन टुटेपछि एक–अर्कोबीच आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिने, एकले–अर्कोलाई कुकुर–बिरालोको जस्तो व्यवहार गरेको जस्तो गरी नाटक, चर्तिकला देखाउने परम्परा रहेसम्म उनीहरुबाट परिवर्तनको आशा गर्ने कुनै ठाउँ छैन ।
अवसरहरु हुँदाहुँदै पनि त्यसको सही सदुपयोग नगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरु सत्तालिप्सामा लागेर गठबन्धन बनाउने र पल्टाउने खेलमा व्यस्त हुँदा आमजनताका समस्या ओझेलमा परेका छन् । नेताहरुको ध्यान सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा मात्र केन्द्रित हुँदा मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याहरु दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। अस्थिरताले निरन्तरता पाउँदा छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुने गरेको छ । यसले गर्दा प्राथमिकतामा परेका योजना तथा कार्यक्रमहरु समयमै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
यसै कारण आमजनताका समस्यासमेत समयमै सम्बोधन हुन सकिरहेका छैनन् । मुलुकभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरु नहुँदा दैनिक हजारौं युवाहरु विदेशिने गरेका छन् । शिक्षित र दक्ष जनशक्तिहरु पलायन हुँदा हेरक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण मुलुकका हरेक क्षेत्रमा बेथिति मौलाउँदै गएको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्दादेखि प्रशासन तथा न्यायालयसम्म नै यसको प्रभाव देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने अवस्था पनि देखिँदैन । यदि कथंकदाचित् अवसरहरु सिर्जना भए पनि दक्ष जनशक्ति विदेशिने लर्को भने रोकिने देखिँदैन । किनकि, रोजगारीले मात्र सबै समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । यदि नागरिकले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित देख्दैन भने उसलाई रोजगारीका अवसरहरुले मात्र मुलुकभित्र अड्याइराख्न सकिँदैन । यसर्थ, जबसम्म स्वार्थी, दिशाहीन र पल्टुराम राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकका प्रमुख निकायहरुमा प्रभाव जमाइराख्नेछन् तबसम्म मुलुकमा परिवर्तनको आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।
राजनीतिक अस्थिरताले पटक–पटक परिवर्तन भइरहने सरकारलाई सामान्यरुपमा हेरिए पनि यसको असर दीर्घकालीन हुने देखिन्छ। मुलुकले स्थिर सरकार नपाउँदा कुनै पनि क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ। आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि मात्र गरिने राजनीतिक गुटबन्दीले केहीलाई लाभ पुगे पनि राष्ट्रले भने ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको छ।
छिमेकी मुलुकहरु विश्वकै ठूला अर्थतन्त्रको सूचीमा सूचीबद्ध भैसकेको अवस्थामा नेपाल भने गरिब मुलुकको सूचीबाट उम्किन सकेको छैन। मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि विभिन्न अद्यावधिक योजना र बजेटमार्फत ठूला–ठूला योजना तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा यसबाट लाभ लिन सकिएको छैन।
यसको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो। यसै कारण मुलुकको समग्र विकासका लागि स्थिरता अनिवार्य देखिएको छ। स्थिर सरकारलाई मात्र जिम्मेवारीको बोध हुन सक्छ, जवाफदेहिताको अंकुश लाग्न सक्छ, विश्वासको संकट नपर्न सक्छ। यसपछि मात्र आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्छ। अन्यथा, कतिवटा सरकार परिवर्तन भए र कतिजना प्रधानमन्त्री भए भनेर नाम सम्झनुबाहेक अरु केही उपलब्धि हुने देखिँदैन।
(लेखक भट्टराई शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)
