- सितल रिजाल
काठमाडौं । संघीय प्रणाली अपनाएपनि नेपालमा प्रदेशको नामाकरणमा असाध्यै ढिलासुस्ती देखियो । ढिलासुस्ती गरेर गरिएका नामाकरणमा समेत संघीयता र संविधानको मर्म अनुसारको नामाकरण हुन नसकेको भन्दै विरोधमा आवाजहरु समेत सुनिन्छन् । पुरानै शैलीले प्रदेशलाई अगाडी बढाउने भए राज्य पुर्नः संरचनाको आवश्यक्ता किन ? भन्ने प्रश्न पनि सतहमा देखिन्छन् । यो आवाज कोशी प्रदेशमा भने आन्दोलनको रुप नै लिन पुगेको छ । पहिचानवादी र दलहरुबीचको टकराव बढ्दै जाँदा यसले समस्या निम्त्याउने खतरा पनि उत्तिकै बढेको छ ।
पहिचानको मुद्दालाई लिएर कोशी प्रदेश विगत २ महिना देखि अशान्त छ । पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने मागसहित सुरु भएको आन्दोलन दिन प्रतिदिन सशक्त बन्दै गइरहेको छ । तर, यस बिषयमा केन्द्र सरकारले अनविज्ञता प्रकट गरिरहेको छ । जसकारण आन्दोलन रोकिनुको साटो हिंसाको बाटोतर्फ अगाडी बढीरहेको छ । आफ्ना मागहरु सम्बोधन नहुने संकेत पएपछि सोमबार पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।
जसअनुसार कोशी नामको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद र दलका शिर्ष नेताहरुलाई विरोध जारी रहेको भूमिमा बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । साथै बैशाख २६ गते झापाको दमकमा सांकेतिक राँके जुलुस, बैशाख २८ गते जिल्लाहरुमा आमसभा, संघर्ष समिति विस्तार, तालाबन्दी, कोशी नाम हटाउने, जलाउने, कालो झन्डा रोप्ने र प्रदेशका ८२ जना सांसदहरुलाई बहिष्कार गर्ने तालिका छ । त्यसैगरि जेठ २ गतेदेखि ५ गतेसम्म प्रदेशका १४ ओटै जिल्लामा जनजागरण अभियानलाई तिव्रता दिने, जेठ दोस्रो साता संघर्ष समितिका केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय निकायका सवै नेतृत्व पंक्तिको बृहत भेला आयोजना गर्ने लगाएतका कार्यक्रम रहेका छन् ।
कोशी नामाकरण भएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको पहिचानवादीहरुको समूहले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन फोर्स नै बनाएर तालिम समेत दिइरहेको छ । प्रदेशको नाम सच्याउन भन्दै उडकमा आएका पहिचानवादीहरु एकीकृत हुने क्रम पनि बढीरहेको छ । तर, आइतबार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रदेशको नाम कोशी राख्ने बिषयमा सहमति भइसकेकाले सबैलाई सम्झाएर जानुपर्ने बताएका छन् । कोशी नामाकरण कुनै धर्म, संस्कृतिसँग नजोडिएको र प्राकृतिक सम्पदा भएकाले यसलाई अपनत्व महसुस गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए उनको भनाइ छ ।
पहिचानको मुद्दा सहित प्रदेश अशान्त बनेको महिना दिनसम्म पनि यस बिषयमा केन्द्र सरकार र दलका शिर्ष नेताहरुले खासै चासो नदिनु दुखःद पक्ष हो । त्यसमा पनि आन्दोलनलाई मत्थर पार्न मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्ने जिम्मेवार दलहरु नै यस बिषयमा मौन छन् । यसले गर्दा पनि आन्दोलन अझ सशक्त बनिरहेको छ । त्यसैले आन्दोलनलई हिंसात्मक हुन नदिन सवै राजनीतिक दल र जिम्मेवार निकाय सचेत हुन जरुरी छ ।
