काठमाडौँ । सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुको सिलिङ घटाएर सरकार उल्टोबाटोमा गएको बताएका छन् ।
आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकी रहेको अवस्थामा सबै भन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुलको बजेट सिलिङ घटाएर उल्टोबाटोमा सरकार जान लागेको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरुले योजना आयोगले बजेट निर्माण गर्दा सरकारलाई दिने योजनाहरु वास्तविकतामा आधारित भएर दिन आवश्यक रहेको बताए ।
सांसदहरुले योजना आयोग अब केन्द्रमा मात्रै नभएर ७७ जिल्लामा विस्तार गरी स्थानीय आवश्यकताका आधारमा आयोजनाहरु छनोट गर्न आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, सांसदहरुले मुलुक आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको भन्दै धेरै उद्योगीहरु सडकमा आउन लागेको बताए ।
बैठकमा बोल्दै अर्थसमिति सदस्य सूर्यबहादुर थापाले अहिले सबैभन्दा बढी दबाब भौतिक पूर्वाधारमा भए पनि योजना आयोगले ३२ प्रतिशत बजेटको सिलिङ घटाउनु राम्रो नभएको बताए । उनले भने, ‘भौतिक मन्त्रालयको १ खर्ब ६६ अर्बबाट १४ अर्ब सिलिङ घटाएको भन्दै पुँजीगत खर्च भएन भन्ने पनि छ तर उपचार पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयको बजेट घटाएर सरकार एनजीओ बेसिसमा सरकार जान खोजेको छ ।’ उनले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने उपचार एकातिर गर्नुपर्ने भए पनि उपचार विधि अर्कोतिर गर्न उल्टो मति भएको बताए ।
त्यस्तै, अर्का सांसद पूर्णबहादुर तामाङले राष्ट्रिय योजना आयोगले ७७ जिल्लामा शाखा विस्तार गरी खानी तथा जलविद्युतको सम्भावनाको विषयमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले स्थलगत रुपमा अनुसन्धान गरी आयोजनाहरुको निर्माणको विषयमा योजना बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताए । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्षलाई संसद विकास कोष हटाउन लगाएर ७७ जिल्लाकै विकासलाई मार्ने काम नगर्न उनले चेतावनी समेत दिए । साथै कन्द्रमा ७ अर्बमा सर्वोच्च अदालतको भवन बनिरहेको तर जिल्लाका न्यायाधीश बस्ने घर भाडामा रहेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाए ।
त्यस्तै, सांसद मेटमणि चौधरीले मुलुक दुई÷तीन महिनापछि आर्थिक रुपमा टाट पल्टने अवस्था देखिएको बताए । उनले आर्थिक मन्दीको कारण धेरै उद्योगीहरु सडकमा आउन थालेको भन्दै यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
धेरै उद्योगीहरुको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गर्ने प्रक्रियामा पुगेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘यस्तो अवस्थाको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने विषयमा के सोचेको छ ?’
