मधेस प्रदेशका अर्थ मन्त्रीले शैलेन्द्र साह ले सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न संघीय संसद्बाट पारित विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा पठाइनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन । राष्ट्रपतिसँग संघीय संसद्बाट पारित कुनै पनि विधेयक पहिलोपटक निश्चित अवधिभित्र प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि पठाउन सकिने संवैधानिक अधिकार भए पनि यसपटक देशको अभिभाकत्व निर्वाह गर्ने यो संस्थाको पछिल्लो निर्णय सार्वभौम संसद्को भावना, मर्म र बुझाइ विपरीत भएको र यसले कथित र प्रतिशोधात्मक एवम् संकीर्ण राष्ट्रवादका नाममा प्रतिपक्षी दल एमालेको मताधार बढाउने कुत्सित प्रयत्न भएको बताएका छन । विगतमा एमाले सत्तारुढ हुँदा ल्याएको अध्यादेशमा समेत अहिले संसद्बाट पारित भएकै प्रावधान समेटिएका थिए, जसलाई राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको याद गराए । यो पुनर्विचारसम्बन्धी राष्ट्रपतिको निर्णय दलीय आग्रहबाट प्रेरित भएको स्पस्ट हुन्छ र यसले मर्यादित राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामा प्रश्नचिह्न ठड्याउने निश्चित भएको बताए ।
सबै जनताका आस्था र विश्वासको केन्द्र बन्नुपर्ने राष्ट्रपति संस्था एउटा खास दलको रणनीतिक साझेदार बन्नु कसैका हितमा नभएको जिकिर गरे ।
सार्वभौम सदनले राष्ट्रपतिको पुनर्विचारलाई मनोग्रहलाई अस्वीकार गर्दै छिट्टै विधेयक प्रमाणिकरणकालागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने विश्वास गरौं भनी सामाजिक संजालमा साझा गरेका छन ।
