काठमाडौँ । संसारमा पुर्वाधार निर्माणलाई मजबुत अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा पुर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ भने सरकारको खासै ध्यान गएको देखिदैन । एउटै आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि वर्षौ समय र अधिक पुँजी खर्चिनु आजको बिडम्बना बनेको छ । सरकारले विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च समेत भौतिक पूर्वाधार योजनाअनुसार कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । मुलुक भित्र विकास निर्माणमैत्री वातावरण नहुनु र सरकारको प्रष्ट भिजन नभएका कारण पुर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
देश विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत, मानव साधन, पुँजी र प्रविधिको अभ्यासलाई व्यवस्थित ढंगले निरन्तरता दिन आवश्यक छ । देश विकासका ठुला–ठुला कुरा गर्ने नेता र नेतृत्व पंक्तिमा विकासका लागि प्रष्ट योजना तथा ठोस आधारहरु देखिदैन । संसारका धेरै देशहरु विकसित हुनुका पछाडी भौतिक पुर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धी हासिल गर्नु नै हो । सरकारले विकासका संरचनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण सामाग्रीको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने,ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतको ढुवानीमा हुने अवरोध, कार्टेलिङ र अवाञ्छनीय तत्वबाट हुने दोहन रोक्ने कानून कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र निर्माण क्षेत्रका समस्याहरु तत्काल समाधन गर्नतर्फ अग्रसर हुनपर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
पूर्वाधार कुनै पनि सङ्गठन, प्रणाली वा मुलुक सञ्चालनका लागि अति आवश्यक पर्ने पूर्वसर्तहरू हुन् । सरकारले सबै ठूला आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावको अध्ययन, पूर्व तयारीपछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लानुपर्ने लगायतका कार्यहरु गर्न आवश्यक छ । सरकारका विभिन्न निकायहरू र तहवीच समन्वय गरी सबै सम्बन्धित सरोकारवालाबीच आवश्यक सहकार्यसहित पूर्व तयारीपछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान सके निर्माणमा प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ । पुर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिने विभिन्न बाधा–अवरोध, सरकारी नीति–नियमहरु अस्पष्ट, भुक्तानी, माइलस्टोन जस्ता विभिन्न समस्याहरु समाधानमा सरकार केन्द्रित हुन सके विकास निर्माणले गति लिन धेरै समय नलाग्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेको भनाई छ ।
यस्तै, मुलुकभित्र पुर्वाधार विकासका लागि लगानीको आकार पनि फराकिलो बनाउँदै लैजान आवस्यक छ । पर्याप्त अवसर र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारले बाह्य लगानी भित्र्याउन सकिरहेको छैन । यसका लागि प्रशासनिक सुशासनको स्तर सुधार, आर्थिक कूटनीतिका विभिन्न माध्यम उपयोग गर्न र राजनैतिक दलहरूबीच साझा धारणा बनाउनु पर्ने पुर्वाधार विज्ञहरु बताउँछन् । सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नीतिगत परिमार्जन गर्दै सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यका विभिन्न मोडेलहरु आवश्यकता, परिस्थिति र पूर्वाधारको प्रकृति अनुसार प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
