काठमाडौँ । जेठ १५ गते अर्थात सोमबार गणतन्त्र स्थापनाको १५ औं वर्ष पुरा भई १६ औं वर्ष प्रवेश गर्दैछ । १० वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र विभिन्न आन्दोलनको बलमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । दुई सय ३८ वर्ष लामो शाहवंश राजपरम्परा अन्त्यको घोषणा भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले चलाएको १० वर्षे सशस्त्र युद्व विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत अन्त्य गरिएको थियो । गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्ष पुरा भएपनि शान्ति प्रक्रियाका कामहरु अझैं पुरा हुन नसकेका कारण पनि आलोचना हुँदै आएको छ । तर, गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै भएको भन्दै यो व्यवस्थामाथि आमूल सुधारको खाँचो रहेको भन्दै जनआक्रोश चुलिदो अवस्थामा छ ।
प्रचण्डको भारत भ्रमण : लिपुलेक कसको ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि रहेकोमा सरकार प्रष्ट रहेको भन्दै भारत भ्रमणमा उपयुक्त ढंगले भूमि फिर्ताबारे छलफल हुने बताएका छन् । सीमा विवादलाई कूटनीतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थाँती रहेको सीमा विवादलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा तथ्य र प्रमाणको आधारमा समाधान गरिने बताएका हुन् । प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणमा सांसदहरुले यसबारे चासो राख्दै आएका छन् । भारतले नेपालका भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतलाई आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ । यद्यपी नेपालको संसदले यो विषयलाई सर्वसम्मतिले नै पारित गरिसकेको छ । प्रचण्डको भारत भ्रमणको प्रमुख एजेण्डा नै सीमा विवादको कुरा उठ्नुपर्नेमा जोड दिन थालिएको छ ।
उर्जा र सीमा विवाद मुख्य एजेण्डा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ सानो टिम लिएर भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले उर्जा र सीमा विवादलाई प्राथमिकता दिने सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताएकी छन् । भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेकी प्रवक्ता शर्माले छलफल जारी रहेको औपचारिक निर्णय गरेर के के एजेण्डा हुन्छन भन्ने विषय तय गरिने बताइन् । यस्तै, शर्माले भारत भ्रमणका एजेन्डा र टोलीबारे सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय लिने पनि बताएकी छन् । सम्झौता हुने विषयमा त्यही क्षेत्रका मन्त्री र सचिवहरु भारत जाने पनि उनले बताएकी छन् । सकेसम्म सानो र छरितो टोली भारत जानेछ । प्रतिनिधिमण्डल ठूलो नबनाउने र जानैपर्ने मात्रै भारत जाने तयारी भएको उनको भनाई छ ।
संसदीय सुनुवाई समिति गठन
संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहको नाम प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि सभाले स्वीकृत गरेको छ । समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तर्फबाट ४÷४ जना छन् । कांग्रेसका तर्फबाट रमेश लेखक, ईश्वरी देवी न्यौपाने, जीवन परियार र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन् । नेकपा एमालेबाट पदम गिरी, महेश कुमार बर्तौला, लिलानाथ श्रेष्ठ, ईश्वरी जीएम सदस्य रहेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा सदस्य छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपाबाट पशुपति शम्शेर जबरा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तर्फबाट प्रकाश अधिकारी सदस्य छन् । १५ सदस्यीय समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट नेपाली कांग्रेसका रमेशजङ्ग रायमाझी, नेकपा एमालेका देवेन्द्र दाहाल र माओवादी केन्द्रका जगप्रसाद शर्मा वैशाख १३ गते नै मनोनीत भइसकेका छन् । समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य, राजदूतको नाम अनुमोदन गर्ने गरेको छ ।
रेशमलाई कैद माफी
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशमलाल चौधरीसहित केहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाउने भएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशमको कैद सजाय माफी दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रेशम चौधरीसहित १९ जनाको कैद सजाय माफी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेशमसहित १९ जनालाई आममाफी दिने निर्णय गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएको थियो । सोहि अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा गरिदिएका हुन् । ७ जना जेष्ठ नागरिकसहित ४८२ जनाको बाँकी कैद सजाय माफी भएको छ । संविधानको धारा २७६ र फौजदारी कसुुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ तथा जेष्ठ नागरिक ऐनको दफा १२ बमोजिम उनीहरुको बाँकी कैद सजाय माफी भएको हो । दफा ३७ मा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र चालचलनमा सुधार आएका कैदीको सजाय माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
रेशमलाई माफी : एमालेको आपत्ति
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले सो काम गर्न लागेको भन्दै एमालेका सचेतक बर्तौलाले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । संघीय संसद् भवन परिसरमा आइतबार सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय लिएको बताए । सरकारले भने रेशमको मुद्दा राजनीतिक भएको स्वीकार गरिसकेको छ । यसअघि एमाले नेताहरुले समेत रेशमलाई रिहाई गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा नै रेशमले संसदको सपथ समेत लिएका थिए ।
कोशी विवादः वार्ताबाट समाधान खोज्न सांसदको जोड
कोशी प्रदेशमा पहिचानवादीहरुको आन्दोलन चर्किएपछि बजेट अधिवेशनको शून्य समयमा सांसदहरुले वार्तामार्फत समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने माग राखेका छन् । एमाले, कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरुले संसदबाहिर आन्दोलन चलिरहेको र भित्र सांसदहरु जेलमा बसे झैं भएकाले समस्या समाधानका लागि वार्ता समिति बनाउनुपर्ने माग राखेका हुन् । कोशीमा पहिचानवादीहरुले नामाकरणविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनले चर्को रुप लिने देखिएपछि सुरक्षा निकायले धरपकडका साथै अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ । झडपमा दुवै पक्ष घाइते भएका मोरङ प्रहरीले जनाएको छ । प्रदर्शनमा उत्रिएका झण्डै तीन दर्जन मानिसलाई पक्राउ गरिएपछि कोशीको अवस्था थप संकटतर्फ धकेलिएको बताइन्छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यो विषयमा के गर्छन भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठेको छ ।
नाम संशोधन गरौं : राई
कोशी प्रदेशमा पहिचानवादीको आन्दोलन चर्किन थालेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आन्दोलनरत पक्षलाई दबाउनुको सट्टा नाम संसोधन गर्न अपील गरेका छन् । आइतबार विराटनगरमा कोशी प्रदेशको बैठक चल्दै गर्दा पहिचान पक्षधरहरुले आन्दोलन चर्काएका छन् । कोशीको अवस्था गम्भीर बन्न थालेपछि राईले दमनले आन्दोलन दबाउन नसकिने भन्दै द्वन्द्ध कम गर्न प्रदेशको नाम संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । पहिचान पक्षधरको आन्दोलनलाई दमन गर्न नहुने उनले बताए । आन्दोलनका लागि आएका पहिचान पक्षधरका कार्यकर्तालाई प्रहरीले धरपकड गरिरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी प्रहरी नायव उपरीक्षक रञ्जन दाहालका अनुसार प्रदर्शनकारी पक्राउ परिरहेकाका छन् ।
