काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदमा अल्मलिँदा शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको माहोल रोचक देखियो ।
पूर्वमन्त्री समेत भइसकेको सांसद एवं अन्य सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्रीेले नचिनेपछि संसद बैठक केही रोचक देखिएको हो ।
संसदमा प्रधानमन्त्रीको यो अवस्थाले रोचकता मात्रै ल्याएन, यसले कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुरालाई पनि छर्लङग पारेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखेका थिए ।
हरेक महिनामा एक पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुने थिति बसालेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शुक्रबार संसद्मा पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि सभामुखले चार दिनअघि नै सांसदहरुसँग लिखित प्रश्न मागेका थिए ।
पहिले नै प्रश्न लिइसकेकाले प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार पूर्वतयारीसहित सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिन संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने थियो । तर बैठकमा अवस्था सामान्य भन्दा फरक देखियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरुको प्रश्न भन्दा पनि सांसद चिन्न मुस्किल प¥यो । उनले प्रश्न गर्ने सांसदहरुलाई चिन्न नै सकेनन् । सांसदहरु चिन्न नसकेपछि उनलाई सभामुख देवराज घिमिरेले सघाउनु प¥यो ।
को–को सांसदलाई चिनेनन् प्रचण्डले ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्नका लागि सभामुख घिमिरेले नेपाली कांग्रेसकी सांसद अञ्जनी श्रेष्ठको नाम लिए ।
आफ्नो पालो आएपछि उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधिन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अच्युत मैनाली र नेपाली कांग्रेसका अजय चौरसियाले प्रश्न गरेका थिए ।
त्यक्रममा प्रधानमन्त्री अलमलिए । उनले आफूलाई प्रश्न गर्ने सांसदको नाम नै चिन्न नसकेपछि सभामुख घिमिरेले सघाउनु प¥यो ।
प्रधानमन्त्रीलाई रोकेर सभामुख घिमिरेले सांसद अञ्जनी श्रेष्ठको नाम लिएर सघाए । त्यसपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीले अञ्जनीको प्रश्नको जवाफ दिए ।
सांसद नचिन्ने क्रम पुनः दोहोरियो । उनले आफूलाई प्रश्न सोध्ने पूर्वमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसकी सांसद अम्बिका बस्नेतलाई पनि चिनेनन् । बस्नेतलाई पनि नचिनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सभामुखले सघाए ।
प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिने कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित हो । तर, उनको संसदमा देखिएको प्रस्तुतिले भने पूर्वतयारी भएको देखिएन । यसका पछाडी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लापरबाही प्रमुख कारण देखिन्छ ।
संसदमा भइरहेको छलफल र सांसदले के प्रश्नमा जवाफ खोजेका छन् ? त्यसको आधिकारीक जवाफ दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका काम कारबाहीमा ब्याक बोनका रुपमा रहने मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक गृहकार्य नगर्नुलाई सामान्य रुपमा टिप्पणी गरेर पुग्दैन ।
यसले त संसदप्रति कार्यपालिका कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने पनि छर्लङग पारिदिएको छ ।
