काठमाडौं । नेपालको संसदले व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरेको एमसीसी कार्यान्वयनको एकदिन अघिसम्म पनि विरोधका स्वरहरु चर्का देखिन्छन् । सम्झौता गर्ने मध्यकै दुई प्रमुख नेताहरुले एमसीसीमा संशय पैदा किन गरिरहेका छन् ?
नेपालको संसदले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणाको अज्ञात अवस्थाको बारेमा उनीहरुलाई आजै किन बोल्नु प¥यो ? यस्ता तमाम प्रश्न भएपनि विप्लवसहितको चार दलीय समाजवादी मोर्चाले एमसीसीविरुद्ध रणनीतिक हमला गरिरहँदा यसले कार्यान्वयनमा चुनौति खडा गरिदिएको छ ।
संसदीय मूल्य मान्यतालाई नै अस्वीकार गर्दै आएका साना कम्युनिष्ट शक्तिहरुले एमसीसीलाई धोका र उपनिवेशको अंश भन्दै आएका छन् । अमेरिकाले सैन्य रणनीति अन्तर्गत एमसीसी ल्याएको र चीनलाई घेराबन्दीमा पार्नका लागि प्रयास जारी राखेको दाबी हुँदै गर्दा सत्तारुढ दलका नेताहरु पनि विरोधमा देखिन्छन् ।
अझं संसदबाट एमसीसीलाई पारित गराउन लागिपर्ने नेताहरु पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले कार्यान्वयनको अघिल्लो दिन प्रश्न तेर्साएका छन् ।
जसमा नेता नेपालले संसदले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणामाथि शंका व्यक्त गर्दै अनुचित काम त भएको छैन भन्दै जनतालाई प्रष्ट पार्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग माग नै गरेका छन् ।
सत्तारुढ एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले एमसीसीमाथि संशय व्यक्त गरिरहँदा नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ’विप्लव’ले त नेपाललाई उपनिवेश बनाउने षडयन्त्रको रुपमा ब्याख्या गरेका छन् ।
विप्लवको आशंकामा मलजल गरेका माधव नेपाललाई पछ्याएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसी कार्यान्वनयमा आउनु एकदिनअघि मात्रै १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको मूल अंश बनाउन अस्वीकार भएमा सडकमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रचण्डले सडकमा जाने दाबी गर्दै गर्दा उनले संसदले अधिकार प्रयोग गरेर सामान्य बहुमतबाटै त्यसलाई अस्वीकार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भने मुख खोलेनन् । एमसीसी पारित गराउने भन्दै पत्र नै पठाएका प्रचण्ड केही दिनभित्रै अमेरिका भ्रमणमा समेत निस्किदैछन् ।
उनले कुन नैतिक बलमा एमसीसीविरुद्ध सडकमा जाने विषय उठाए त्यो अनुत्तरित नै छ । तर, एमसीसीमा सार्वभौम संसदले पारित गरेको विषयमा एमसीसी वा अमेरिकाको धारणा के हो ? स्वीकार अस्वीकार के हो भन्ने विषय प्रष्ट नभई कार्यान्वयनमा गएमा भने यसले विवाद निम्त्याउनेमा कुनै आशंका छैन ।
एमसीसी कार्यान्वयनको अघिल्लो दिन नेपाल आइपुगेका एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरुनको यसबारेमा प्रतिक्रिया आएको छैन । सरकारले क्यामरुनलाई यो विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन बाध्य बनाउँछ कि बनाउँदैन, प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
