नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै पनि यहाँको कर्मचारीतन्त्रलाई शक्तिशाली बनाउन चाहेन । कर्मचारीतन्त्र शक्तिशाली बनेमा आफ्ना गलत खालका स्वार्थ र रुचि पूरा हुन नसक्ने विश्लेषणका साथ राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी हुन्छ कमजोर बनाउने खेलमा नै लाग्यो । राजनीतिक नेतृत्वको त्यो खेललाई यहाँको कर्मचारीतन्त्रले पनि राम्ररी बु्झ्नै चाहेन वा आफ्नै स्वार्थका लागि राजानीतिक नेतृत्वबाट लगातार परिचालित हुँदै आयो । अन्ततः हामीकहाँ राजनीति र प्रशासन दुवै खराब हुन पुगे र जनताबाट आलोचित हुन पुगेका छन् ।
हामीकहाँ प्रशासनभन्दा राजनीति नै बढी खराब छ भन्ने अनुभूति आम जनतामा छ । यद्यपि समस्याचाहिँ कर्मचारीतन्त्रमा पनि त्यत्तिकै छ । राजनीतिमा बढी समस्या देखिएकाले कर्मचारीतन्त्रको विकृति छायामा परेको हो । दुवै पक्षमा अथाह विकृतिको पोको छ । अति भएपछि खती हुन्छ भनेजस्तै दुवै पक्षमा विकृति व्यापक भएकाले त्यसमा सुधार भएन भने विष्फोट हुने निश्चित छ र मुलुक त्यतिखेर ‘फेलियर स्टेट’को रुपमा रहने खतरा पनि बढ्दो छ ।
त्यसैले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सचेत नागरिक समाज र यहाँको मिडियाले इमानदारितापूर्वक खबरदारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।हालका प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वले राजनीतिलाई कतिसम्म विकृत बनाइसकेका छन् भन्ने तथ्य खोज्न जनतासँग गएर भलाकुसारी गर्दा प्रस्ट थाहा हुन्छ । ठूला भनिएका राजनीतिक दल र तिनका नेतासँग आम जनता वाक्कदिक्क छन् । गत संसदीय र स्थानीय निर्वाचनमा पनि जनताले ती दल र तिनका नेताप्रति खतराको घण्टी बजाइदिएकै हुन् तर पनि उनीहरुले हालसम्म चेत्न सकेका छैनन् । त्यसैले राजनीतिप्रति जनताको विकर्षण बढ्दो अवस्थामा छ । आम जनताले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको विकल्प खोज्न थालेको देखिन्छ । जसका कारण नयाँ दलहरुको उदय हुन पुगेको हो ।
विगतमा राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिलाई त विकृत बनाए नै । त्यसका साथसाथै यहाँको प्रशासनलाई पनि त्यस्तै विकृत बनाउने खेल खेले । प्रशासनमा आमूल सुधार गर्ने विषय राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएको पछिल्लो सात वर्षमा पनि सत्तामा रहँदै आएका र प्रतिपक्षीमा रहँदै आएका सबै दलहरुले भयंकर ठूलो गल्ती गरेका छन् । सात वर्ष बितिसक्दासमेत शासकहरुले कर्मचारी प्रशासनलाई नवीन किसिमले र संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली मुताबिक सञ्चालन गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेका छैनन् । यो राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको ठूलो विफलता र अक्षमता हो । यसले पनि सहजै पुष्टि गर्छ कि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व तथा शासक पक्ष यहाँको निजामती प्रशासनलाई नयाँ किसिमले रुपान्तरण गर्न चाहँदैन । यथास्थितिमा राखेर हस्तक्षेप र हैकम जमाउन चाहन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको यही गलत रबैयाका कारण पनि प्रशासन संयन्त्र झन् पछि झन् निरीह र कमजोर हुँदै गइरहेको देखिन्छ । प्रशासन निरीह र कमजोर हुँदा आम कर्मचारीमा काम गर्ने उत्साह र जाँगर पैदा हुँदैन । मनोबल खस्कन्छ । त्यस्तो कर्मचारीतन्त्रले सरकारका नीति योजना, कार्यक्रम र बजेटलाई जनतासमक्ष प्रभावकारीरुपमा लैजान सक्दैन ।
किन आम जनतामा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रप्रति तीव्र वितृष्णा पैदा भयो ? भन्ने विषयमा नेतृत्वले राम्रो खोज–अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । उनीहरुमा अझै पनि जनताले हामीप्रति नै विश्वास र आस्था राख्छन् भन्ने भ्रम अत्यधिक छ । राजनीतिक नेतृत्व कहिल्यै पनि आफू सच्चिन चाहेन र यहाँको प्रशासनलाई पनि आमूल रुपान्तरण गराउनै चाहेन । त्यसैले त यतिखेर दुवैप्रति आम जनताको आक्रोश छ । यसको मुख्य दोष राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले लिनुपर्छ । राजनीतिक शास्त्रको सिद्धान्तले पनि भन्छ– हरेक देशमा राजनीति त्यहाँको मूल नीति हो र सोही नीतिले नै मुलुक र नागरिकको भविष्य निर्धारण गर्छ । यति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको राजनीतिले आफैँलाई र यहाँको प्रशासनलाई विकृत बनाउने काम गर्दै आइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले सरकारमा गएर ल्याउने नयाँ नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको सशक्त कार्यान्वयन गराउने पक्ष भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो ।
कर्मचारीतन्त्रले प्रभावकारीरुपमा काम नगरेमा राजनीतिक नेतृत्वले ल्याएका कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन र आम जनताले त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यसैले पनि राजनीतिक नेतृत्वको सफलता कर्मचारीतन्त्रले गर्ने काममा निर्धारण हुन्छ । तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले त्यति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई स्वतन्त्र र दक्ष बनाउनै सकेनन् । उल्टो आफ्नो स्वार्थ र रुचि अनुसार सञ्चालन गरे । जसका कारण प्रशासन संयन्त्रले पनि राम्ररी काम गर्न सकेन । सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेन । विभिन्न खाले नीतिगत भ्रष्टाचारमा दुवै पक्षको सेटिङले घाटा दुवैलाई हुँदै आइरहेको छ । तर पनि त्यस्ता सेटिङको लागि बढी दोष राजनीतिक नेतृत्वलाई नै जान्छ । जनतासँग मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारलाई नामेट बनाउने शपथ खाएर आएका नेताहरु सिंहदरबारमा आएर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु भनेको जनतामाथिको गद्दारी र अपमान हो । राजनीतिमा त्यस्ता गद्दारहरुको बोलावाला हुँदासम्म मुलुकको विकास र समृद्धिको मार्ग अवरुद्ध भई नै रहन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तन अनुसार यहाँको प्रशासन संयन्त्रले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था विश्वमै उन्नत मानिएको शासन व्यवस्था हो । ठूलो राजनीतिक परिवर्तन अनुसार आफैँ र प्रशासनलाई परिवर्तन गराउन यहाँको राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदै आए ।
यत्रो राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्रशासनमा पनि सोही अनुसारको लय मिलाउन सक्ने खालको कर्मचारी प्रशासन बनाउन सकेनन् । जसका कारण प्रशासन यथास्थितिमा नै चल्न बाध्य छ । नेताहरुले हामी आन्दोलनबाट आएका ठूला लिडर हौँ र कर्मचारी भनेका केही होइनन् भन्ने गलत सोच र चिन्तन राख्दै आइरहेका छन् । प्रशासन हामीले आफूखुशी चलाउने खालको चाहिन्छ, कर्मचारीले हामीले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने काम राजनीतिक नेतृत्वले राख्ने गरेको छ, जुन सर्वथा गलत छ । यस्तो गलत सोच उसैका लागि प्रत्युत्पादक बनेको छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता कस्तो खालको क्रम बढ्यो भने राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रशासनिक नेतृत्वको व्यावसायिकता नै खत्तम पार्ने प्रयास गरियो । घोर दुःखद, त्यसलाई प्रशासकहरु आफैँले साथ दिँदै आए । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनतन्त्रलाई अव्यवसायीकरण गर्न तिर लागे, जसले गर्दा आफूहरु शक्तिशाली भइन्छ भन्ने भान उनीहरुलाई प¥यो । परिणाम खराब भयो । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनयन्त्रलाई डिप्रोफेसनालिज्म गरादिएर स्वार्थ पूर्ति गर्नतिर लागे । सचिवको काममा अनावश्यकरुपमा हस्तक्षेप गरिदिने, मन्त्रालयमा अनावश्यकरुपमा सल्लाहकारहरु ल्याइदिने, प्रशासनबाट सम्पादित हुने काम अनावश्यकरुपमा राजनीतिक नेतृत्व आफैँले गर्न खोज्ने, किचेन क्याबिनेट हाबी गराउने, सल्लाहकारहरु हाबी हुने क्रम अहिले पनि जारी छ । वास्तवमा सचिव नै मन्त्रीको स्थायी सल्लाहकार हो ।
तर उसलाई बाइपास गरेर अनावश्यक काम गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । यसरी बिस्तारै बिस्तारै राजनीतिक नेतृत्वबाट कर्मचारीतन्त्रलाई अव्यवसायीकरण गर्ने, राजनीतीकरण गर्नेलगायतका अभिष्ट पूरा गर्ने काम भए र त्यसमा प्रशासनयन्त्रले निरीह भएर साथ दिँदै गए र अहिलेको विकृति आयो । व्यावसायिक मूल्य र मान्यतामा समेत सम्झौता गर्नेजस्तो गलत प्रवृत्तिको विकास भयो । यो महारोग अहिले झाङ्गिँदै छ र त्यसले विभिन्न खाले समस्या ल्याइरहेको छ । दुवै पक्षको गलत साँठगाँठका कारण बिचौलिया प्रथा हाबी भयो । यसैको उपज हो ललितानिवास र नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण ।
कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिकता भएन र नेताहरुमा नैतिकता र उत्तरदायित्व भएन भने जस्तास्ुकै योजनाहरु पनि सफल हुँदैनन् अनि जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था पनि सफल हुँदैन । त्यसैले नेताहरु पारदर्शी र जनताप्रति जिम्मेवार हुनै पर्छ । अब कर्मचारीतन्त्रले पनि जनताप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्नै पर्छ ।
अहिले राजनीतिले प्रशासनलाई कमजोर पार्दा राजनीति आफैँ पनि कुँजिएको अवस्थामा छ । आम जनतामा राजनीतिप्रति चरम निराशा छ । त्यसमा पनि पुराना भनिएका ठूला दल र तिनका नेताप्रति ठूलो आक्रोश छ । त्यसैले ती ठूला दल र तिनका नेताहरु आमूलरुपमा रुपान्तरण नहुने हो भने उनीहरु छिट्टै डाइनोसरजस्तै लोप हुने अवस्थामा पुग्नेछन् । त्यसैले राजनीतिलाई सशक्त बनाउने र विश्वसनीय बनाउने हो भने सच्चिएर मुलक निर्माणमा उनीहरु लाग्नै पर्छ ।
मुलुक बनाउने हो भने अब काम र जिम्मेवारी बहन नगर्ने, तर सुविधामात्रै खोजिरहने र भ्रष्टाचार, अनियमिततामा रमाइरहन चाहने राजनीतिक नेतृत्व (मन्त्रीहरु) र कर्मचारीतन्त्रका एक–एक सदस्यलाई पहिचान गर्दै उनीहरुमाथि अपरेसन चलाउन सक्नुपर्छ ।
नैतिक सिद्धान्त, अनुशासन र इमानदारितासम्बन्धी सिद्धान्तहरुको पालना हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, असल आचारसंहिता, व्यावसायिक सामाजिकीकरण, स्वार्थहीनता, सच्चरित्रवान्, वस्तुपरकता, जवाफदेहिता, खुलापन, इमानदारिता र असल नेतृत्वशैली हुन आवश्यक छ । यसका साथै शासकहरुलाई जिम्मेवार बनाउन नैतिक नियमसम्बन्धी समन्वयकारी संस्थाहरु, कानुनी संरचना, उत्तरदायी संयन्त्र र सक्रिय नागरिक समाज आवश्यक पर्छ ।
