नवनियुक्त मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले पहिलोपटक राखेको सचिवहरुको बैठकले उनले केही सचिवहरुको कडा प्रश्नको सामना गर्नुप¥यो । केही सचिवहरुले प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छाया र एसम्यान बन्दा सिंगो प्रशासनिक संयन्त्र ध्वस्त भएको भन्दै गुनासो गरे । उनीहरुले अब प्रशासनिक नेतृत्व एसम्यान हुन नहुने र गलत कामको प्रतिरोधसमेत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुख्य सचिव अर्यालले आगामी दिनमा प्रशासनको साख उचो बनाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर के मुख्य सचिव अर्यालले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार प्रशासनलाई उचो बनाउने गरी काम गर्न सक्लान् ? विगतका अधिकांश मुख्य सचिवले पनि यसरी नै प्रतिबद्धता जनाउँथे तर काम गर्दै जाँदा उनीहरु राजनीतिक नेतृत्वको एसम्यानको रुपमा प्रतिस्थापित हुन्थे । कामना गरौँ अहिलेका मुख्य सचिव त्यसरी एसम्यान नबनून् । तर विगतको अनुभव हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ एकदमै कम छ ।
सरकारको नीति कार्यक्रम र योजनालाई जनतासमक्ष पु¥याउने प्रमुख दायित्व प्रशासनिक संयन्त्रको हो । विगतमा विभिन्न सरकारले प्रभावकारी खालका नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक संयन्त्र चुक्दै आइरहेको छ । सैद्धान्तिक रुपमा प्रशासनिक संयन्त्र भनेको सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । यो राज्यद्वारा निर्धारित कानुन अनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ । प्रशासन सरकार र जनताबीच सेतुको रुपमा रहेको स्थायी सरकार हो । यो जनतालाई सेवा पु¥याउन दत्तचित्त भएर लाग्ने संयन्त्र भएकाले नै प्रशासनयन्त्रमा रहेका कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवकको उपाधि दिइएको हो । तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्र राष्ट्रसेवकभन्दा पनि शासकजस्ता हुने गरेका छन् । लोभलालचका कारण कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो योग्यता, दक्षता र क्षमतानुसार काम गर्न सकेको देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलिभगत गरी आफ्नै फाइदा हुने काम मात्रै गर्ने खराब प्रवृत्ति आम कर्मचारीमा देखिने गरेको छ । यसले मुलुकको विकास र समृद्धिमा समेत गम्भीर आघात पर्दै आइरहेको छ ।
विशेषतः प्रशासन निश्चित सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । तर नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनको पद्धति हेर्दा ती सैद्धान्तिक आधारहरु औपचारिकतामा आधारित भएको देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनका सिद्धान्तमध्ये जनसेवाको सिद्धान्त प्रमुख सिद्धान्त हो । हाम्रा कर्मचारीहरु जनताका समस्या समाधान गर्न कतिको संवेदनशील भएर लागिपरेका छन् ? सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ । केही अपवादलाई छोडेर अधिकांश कर्मचारीहरु आफ्नै स्वार्थसिद्धमा रमाउने गर्छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । कर्मचारी संयन्त्रभित्र नै यस्तो गलत नेक्ससको विकास भइरहेको छ कि तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्ममा नै आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने कार्यमा एकरुपमा पाउन सकिन्छ । सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रम लागू गर्न र जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्ने विषयमा उनीहरु एकजुट भएर अग्रसर हुँदैनन् ।
मुुलुक बनाउने विषयमा उनीहरु संवेदनशील बनेको समेत देखिँदैन । कैयौँ कर्मचारीलाई आफू कार्यरत निकाय र मन्त्रालयको कार्यविभाजनको विषयसमेत राम्ररी थाहा हुँदैन । तर कुन विषयमा फाइदा हुन्छ र विभिन्न लाभ आउँछ भन्ने बारेमा धेरैलाई थाहा हुन्छ अनि सेटिङ धन्दासमेत सञ्चालन गर्न उनीहरु माहिर देखिने गरेका छन् । जनतालाई फाइदा हुने कुरा, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने कुरामा उनीहरुको खासै ध्यान जाँदैन । यो हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको खराब प्रवृत्ति हो ।
प्रशासन संयन्त्र निश्चित प्रणालीमा चल्नुपर्ने हो । प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनको प्रमुख आधार भनेको कानुनी सिद्धान्तको आधार हो । तर कैयौँ प्रशासकहरु कानुनलाई अक्षरशः पालना गर्न उदासीन रहन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले गलत काम गर्न आदेश दियो भने सैद्धान्तिक रुपमा त्यस्तो आदेश गलत हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने तर्क दिएर राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्ने हिम्मत अधिकांशले गर्न सक्दैनन् । कैयौँ प्रशासक र कर्मचारीहरु एसम्यानका रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन्, मानौँ उनीहरु यान्त्रिक मानव हुन् । प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनको अर्को प्रमुख सिद्धान्त भनेको पारदर्शिताको सिद्धान्त हो । तर विडम्बना, हाम्रा अधिकांश प्रशासक र कर्मचारीहरु यति धेरै अपादरर्शी छन् कि उनीहरुले जनताका लागि गरेका राम्रा कार्यहरुसमेत भन्न हिच्किचाउने गर्छन् ।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा केही वर्षदेखि हाबी हुँदै आइरहेको धनवाद र डनवाद संस्कृतिका कारण कुशासन अत्यधिक वढ्यो । हिजोको दिनमा पैसा कमाउन र विलासी जीवन व्यतीत गर्न हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वमा होडबाजी नै चल्यो । त्यसैले गर्दा कैयौँ नेतृत्व वर्ग वैचारिक र सांस्कृतिक विचलनमा समेत फस्दै आइरहेका छन् । वास्तवमा प्रशासनिक नेतृत्वले गलत कार्यका लागि साथ दिएकाले गर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टीकरणमा पर्दै आएको हो । प्रशासनिक संयन्त्रमा देखिएको अपारदर्शी प्रवृत्ति पनि कुशासन मौलाउने प्रमुख कारक बन्दै आइरहेको छ । यसै गरी जवाफदेहिताको सिद्धान्तमा पनि हाम्रो प्रशासनिक निकाय निकै कमजोर छ । उसले काम गर्ने र त्यसको जवाफदेहिता लिने चाहना नै गर्दैन । कार्यकुशलताको सिद्धान्तमा पनि कर्मचारीहरु चुक्ने गरेका छन् । लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा उनीहरु निकै सक्षम र योग्य देखिने गर्छन् तर जब सरकारी काममा उनीहरु समाहित हुन्छन् त्यसपछि उनीहरुले आफ्नो योग्यता र कौशलता प्रदर्शन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले संगठनको सिद्धान्त, कानुनको सिद्धान्त, कार्यविभाजनको सिद्धान्त, राजनीतिक निर्देशनको सिद्धान्त, जनसेवाको सिद्धान्त, समन्वयको सिद्धान्त, पारदर्शिताको सिद्धान्त, जवाफदेहिताको सिद्धान्त, कार्यकुशलताको सिद्धान्त अनुसार हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालन भएको देखिँदैन । यसका कारण प्रशासन दिनानुदिन क्षयीकरण हुँदै गएको हो ।
नेपालमा प्रशासनिक संयन्त्रलाई काम गर्न चुनौती भने नभएका होइनन् । यसको विकासमा आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारका चुनौतीहरु छन् । त्यसैले यहाँको प्रशासनलाई नतिजामुखी, जनमुखी, उत्तरदायी र सबल बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले नै अगुवाइ गर्नुपर्छ । यसका आन्तरिक चुनौतीका रुपमा संविधानका भावना अनुसार कसरी व्यवहार गर्ने ? आवधिक योजनाको लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्ने, प्रशासनिक क्षमता कसरी बढाउने, सर्वसाधारणको विश्वास कसरी आर्जन गर्ने, कार्यविधिलाई कसरी सरलीकृत बनाउने, पारदर्शिता र जिम्मेवारिता कसरी कायम गर्ने र भ्रष्टाचार कसरी घटाउने भन्ने नै रहेका छन् । यसै गरी सार्वजनिक प्रशासनका बाह्य चुनौतीमा राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी रोक्ने, ग्लोबल इस्युलाई कसरी सामना गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग कसरी बढाउने, दाताहरुको हस्तक्षेप कसरी रोक्ने, समावेशी र सन्तुलित विकास कसरी गर्ने, सेवा प्रवाहमा कसरी प्रभावकारिता ल्याउने भन्ने नै रहेका छन् ।
जुनसुकै शासन प्रणाली किन नहोस्, यदि सो शासन प्रणालीलाई सफल बनाउनु छ भने सेवा जनताको वरिपरि घुम्नुपर्छ, न कि जनता सेवाको वरिपरि । छिटो, छरितो र कम लागतमा सेवा दिनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो र प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार पनि हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लक्षित जनसंख्या कुन हो ? कस्तो सेवा प्रवाह गर्नु आवश्यक छ ? र, सेवा प्रवाहको तरिका वा माध्यम के हो ? भन्ने विषयमा हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील र सचेत बन्न सक्नुपर्छ । यसका लागि प्रशासनिक पक्षले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । किनकि जनतासमक्ष सेवा लैजाने मुख्य दायित्व प्रशासन संयन्त्रको हो । तर विडम्बना, हामीकहाँ सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र झारा टार्ने किसिमको छ । सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रहरूले जनताको मनोभावना अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । बजार अनुगमनलाई चुस्त, दुरुस्त र नियमित बनाउन नसक्दा बजार सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेको छ र बजार अराजकताको मारमा सर्वसाधारण जनता नराम्ररी पिल्सिन बाध्य छन् ।
सरकारका काम–कारबाहीको प्रभावकारी अनुगमन कहिल्यै हुन सकेको छैन । केही अपवाद छोडेर कतिपय अनुगमन गर्ने निकाय आफैं सेटिङमा रमाउने गर्दा पनि उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुँदैन । पुरस्कार र कारबाही गर्ने परिपाटी प्रभावकारी बन्न नसक्दा विकृतिको चाङ थुपिँ्रदो छ ।
कतिपय शासक र प्रशासक ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले’को खेलमा लिप्त छन् । कतिपय नीतिगत भ्रष्टाचारमा दुवैको मिलेमतो पनि हुने गरेको छ । उनीहरू दुवै मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने भएकाले कैयांै त्यस्ता घटना बाहिर आउन पाइरहेका छैनन् ।
राम्रो सोच भएका, सुशासनप्रेमी, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ राजनीतिक नेतृत्व अनि प्रशासनिक नेतृत्वले उपयुक्त वातावरण पाउन नसक्दा उनीहरू पलायन हुनुपर्ने वा निरास हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ सरकारी निकायबाट साधन–स्रोतको कुशल प्रयोग हुन सकेको छैन । यसै गरी, सेवाग्राही मूल्यांकन व्यवस्थासमेत छैन । सदाचार प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन । सदाचार नीति बनाउन तयार पारिएको मस्यौदा नै केही वर्षदेखि बेपत्ता छ ।
कर्मचारीतन्त्र निष्पक्ष छैन, काममा ढिलासुस्ती गर्छ, भ्रष्टाचारमा अलि बढी लिप्त हुने गर्छ र सबैलाई समानरूपमा हेर्दैन भन्ने आम जनताको गुनासो रहँदै आएको छ । त्यस्ता गुनासा आउन नदिन सबै कर्मचारीले चुस्त र प्रभावकारीरूपमा सबैलाई समान दृष्टिले हेर्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरी अघि बढ्नुपर्छ । कर्मचारीहरू पनि नेताजस्तै खराब हुन् भन्ने भावनाको विकास हुन दिनुहँुदैन । कर्मचारी संयन्त्रले जनताको मन जित्ने गरी काम गरेर आफूलाई असल संयन्त्रको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।
