काठमाडौं । नक्कली भूटानी शरणाथी प्रकरणमा सरकारले थालेको अपरेसनले विशिष्ट व्यक्तिहरु पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ ।
संगठित रुपमा राज्यकै निकायबाट भएको यस प्रकारको अपराधमा सरकार अघि बढि रहँदा धेरैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि नै केही शंका र प्रश्न तेस्र्याई रहेका छन् ।
माओवादी लडाकु शिविरका भएको भनिएको भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री आफैं मुछिएका छन् भने उनले अन्यको भ्रष्टाचारका फाइल कसरी खोल्न सक्छन् ? भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् ।
यो प्रश्न बिहीबार संसदमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा पनि उठ्यो । राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई मूलतः दुई प्रश्न गरे ।
प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रश्नको जवाफ दिए भने अर्को प्रश्नलाई पहिलो प्रश्नको जवाफमै लटपट्याएर सजिलै उम्किए ।
सांसद शाहीले गरेका दुई मध्ये पहिलो प्रश्न थियो ८ हजार ४६० लडाकुका नाममा राज्यकोषबाट माओवादीले पैसा लग्यो । तर ती लडाकु यथार्थमा छँदै थिएनन् । त्यो पैशा के गर्नु भयो ?
दोस्रो प्रश्न थियो – वास्तविक लडाकुको संख्या सात आठ हजार मात्रै हो भनेर ६४ सालमा तपाई आफैंले भन्नु भएको रहेछ ।
८ हजार मात्रै सक्कली लडाकु हुन् भने त्यसमा नक्कली १२ हजार थपेर राज्यकोषको दुरुपयोग किन गर्नु भयो ?
प्रधानमन्त्रीले पहिलो प्रश्नको जवाफ दिँदै लडाकु शिविरमा गएको रकमको लेखा परिक्षण भइसकेको, राजनीतिक आग्रहका कारण यो प्रश्न उठने गरेको दावी गरे । र, उनले फेरि पनि छानविन भएर आफैंमाथि अभियोग प्रमाणित भए जेल जान पनि तयार रहेको बताए ।
तर प्रधानमन्त्रीले ६४ सालमा नक्कली लडाकु थपेको भनेर बोलेको कुरामा उठाइएको प्रश्नको जवाफ भने दिएनन् । अन्य केही प्रश्नहरुमा समेत जवाफ दिनु सट्टा गफगाफ दिएर उम्किएका थिए ।
सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्रीले नक्कली शरणार्र्र्थी प्रकरणमा प्रहरीलाई हस्तक्षेप नगर्ने, कुनै दोषीलाइै जोगाउने प्रयत्न नगर्ने र यो मामिलालाई टुंगोमा पु¥याउने कुरा पटक पटक दोहोर्याएका छन् । तर प्रमुख दलका केही विशिष्ट व्यक्तिलाई जोगाउने प्रयासमा सरकार नै लागेको शंका व्याप्त छ ।
एउटा शरणार्थीकै प्रकरणमा सरकार अल्झिरहेको र यसमै ढोल पिटेर अरु महत्वपूर्ण काममा चासो नदिएको भन्ने टिप्पणी पनि यसबीच भइरहेको छ । यस्ता टिकाटिप्पणीमा प्रधानमन्त्रीले केही आशालाग्दा र सकारात्मक संकेत बिहीबार गरेका छन् ।
जस्तो कि उनले पूँजी बजारसँग सम्बन्धित ठूला ठूला सेटिङ भत्काउन सुरु गरिएको, सम्पत्ति शुद्धीकरणका ठूला घटनाको छानविन, विगतका विवादित घटनाको छानविन, राजस्वामा भएका ठूला चलखेल आदिको छानविनको प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।
तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेकोमा त्यसलाई रोकेका छन् । सेटिङका आधारमा भइरहेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया सधैका लागि रोकिने हो कि तत्काल बार्गेनिङको अस्त्र मात्रै बनाइएको हो ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
दरबार हत्याकाण्डबारे छानविनः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोल्छन् एउटा गर्छन् अर्कै
२ हजार ६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रचण्डले नारायणहिटी दरबार परिसरमा निर्माण भएको गणतन्त्र स्मारकको उदघाटन गर्दै दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानविन गरिने बताएका थिए । तर उनले त्यस्तो छानविन कहिले पनि गराएनन् ।
सेनापति रुक्मांगत कट्वाल प्रकरणमा प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिएका कारण उनको पहिलो कार्यकाल १० महिना जतिको मात्रै रह्यो । तर उनी ७३ सालमा पुनः प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यो बेला पनि उनले छानविनको कुरै उक्काएनन् ।
१५ वर्ष वर्षपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पुरानै वाचा दोहो¥याएका छन् ।
यति मात्रै होइन, मदन भण्डारी र जिवराज आश्रितको जीप दुर्घटनाको छानविन र गौर नरसंहारको पनि छानविनको वाचा प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।
सल्लाह दिनेको अलमलमा प्रधानमन्त्री, असंवैधानिक काम गर्न उत्साह
उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने बेला राष्ट्रपति पुरुष भएपछि उपराष्ट्रपतिमा महिला हुनु पर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । समावेशीताको मर्मले पनि यसै भन्थ्यो ।
तर सत्तारुढ दलहरुले संविधानमा जे लेखेको छ, त्यसमा अलिकति पनि तलमाथि नगरी काम गर्नु पर्छ भन्ने तर्क अघि सारे । यस्तो तर्क कानुनतः सहि पनि थियो । उनीहरुले फरक लिंग वा समुदाय हुने भन्ने वाक्यांशको हु बहु पालना गरेर रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाए ।
उपराष्ट्रपति नियुक्त गर्दा गरिएको जस्तै संविधानको पालना गर्ने हो भने जन्मशिद्धका नागरिकलाई तत्कालै नागरिकता दिन मिल्दैन ।
किनभने संसदको अघिल्लो कार्यकालले पास गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण नै भएन ।
पहिलेको संसदमा दर्ता भएको विधेयक नयाँ संसदमा जीवीत रहँदैन । जीवीत नै नरहेको विधेयक पनि नयाँ संसद भएको बेला, नयाँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउने हतारोमा प्रधानमन्त्री दाहाल छन् ।
अर्को तर्फ अहिले विश्वासको मत लिने कुरामा सरकारको चासो देखिएको छैन । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ को अक्षरशः पालना गर्ने हो भने रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्ने हुन्छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हज कमिटीका अध्यक्ष पनि पक्राउ
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप शंकास्पदहरु पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ । प्रहरीले बिहीबार सिंहदरबारबाटै नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
नक्कली शरणार्थीबाट असूल गरिएको रकम ओसार्न मियाँले हज कमिटीको गाडी प्रयोग गरेको प्रहरीको आरोप छ । मियाँ काम विशेषले सिंहदरबार रहेको जानकारी पाएपछि प्रहरीले उनलाई त्यहीबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
यसै गरी बिहीबार नै भूटानी शरणार्थीका चर्चित नेता टेकनाथ रिजाल पनि पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । रिजाल र शमशेर मियाँसहित यस प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या १६ पुगेको छ ।
(भिडियो)
