काठमाडौं । विवादीत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषय उठेपछि पुनः राजनीति गर्माएको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकलाई कानूनको अवज्ञा गर्दै समय गुजारिन् ।
अहिले सत्ता गठबन्धनले सोहि विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने गरि तयारी थालेपछि दुईथरी मतहरु सतहमा देखिएका छन् ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो कार्यकालभर कार्यकारीको अभ्यास गर्न खोजेको भन्दै आलोचनाको पात्र बनिन् ।
दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीले सार्वभौम संसदले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर उनले संसदीय मर्यादामाथि नै प्रहार गरेको आरोप समेत लाग्यो । तर, नागरिकता विधेयकमा दुई थरी प्रष्ट मत हुँदा भण्डारीले यो बल पाएकोमा भने कुनै आशंका छैन ।
नागरिकता विधेयकमा २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएमा वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो भने नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने महिलाका सन्दर्भमा २०६३ सालमा ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई नै कायम गरिएको थियो । तर, विदेशी बुहारीबारेको विषय पेचिलो बनेपछि दलीय सहमति भने जुट्न सकेन ।
यस्ताखाले विभिन्न प्रावधानका कारण नागरिकता विधेयकमा दलीय खण्डीकरण हुन पुग्दा भण्डारी त्यसैको चेपुवामा परिन् । संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको आलंकारिक अधिकार कार्यकारी जस्तो देखिएपछि भने उनी विवाद र सराहनाको पात्र बनिन् ।
भण्डारीपछि अहिले रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति छन् । सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विदेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि पौडेलले कानूनले के भन्छ भन्ने विषयमा छलफलको शुरुवात गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति पौडेलसँग नागरिकता विधेयकबारे छलफल गरेपछि उनले कानून व्यवसायीसँग समेत छलफल गरेका छन् ।
कानून व्यवसायीले यो विषयमा दुईथरी मत दिएका छन् । कतिपयले सार्वभौम संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने विषय कानूनमा प्रष्ट नभएकाले राष्ट्रपतिको स्वविवेकको कुरा भएको तर्कअघि सारिरहेका छन् भने कतिपयले संसदमै पठाएर आउनुपर्ने बताउदै आएका छन् । यद्यपी राष्ट्रपतिले के गर्लान् भन्ने विषय चासोमा छ ।
गठबन्धनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेमा भने राजनीतिक दाउपेच थप उत्कर्षमा पुग्ने निश्चत देखिन्छ ।
भण्डारीको निरन्तर बचाउ गर्दै आएको एमालेले यसको प्रतिवाद नगर्ला भन्न सकिने अवस्था छैन भने एमालेसहित विपक्षी दलहरुले पनि विधेयकको विरोध गर्ने भएकाले पनि यो थप चासोको विषय हुनेछ ।
