काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिको तयारीका लागि व्यापक समाजवादी संयुक्त मोर्चाको तयारी भइरहेको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) जिल्ला समन्वय समिति दाङले बुधबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताए । उनले समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ नेकपासम्म पुग्ने गरी पहलकदमी लिइएकाले यसमा साथ दिन आग्रह समेत गरे । यसअघिको एकता कायम राख्न सम्भव नभए पनि लाखौँ जनतालाई एकताबद्ध नगरी क्रान्ति नहुने भन्दै प्रचण्डले भने, ‘फेरि एकताका लागि पहल गर्नुपर्नेछ। समाजवादी मोर्चाको दस्ताबेज टुङ्गाएका छौँ। हाम्रो पार्टी, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, विप्लव, वामदेव गौतम, उपेन्द्र यादवहरूले नेतृत्व गरेका शक्तिबीच केही दिनमा समाजवादी मोर्चा घोषणा हुन्छ। तल्लो तहसम्म समाजवादी मोर्चा बन्छ । एमालेमा पनि एकताका पक्षधरहरू छन्। उनीहरूको नेतृत्व परिवर्तन भएमा एमाले पनि एकताको पक्षमा आउँछ। त्यहाँ मुख्य नेतृत्व नै मूल रूपमा एकताको बाधक देखिन्छ ।’
कार्की विहीबार प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुने
प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा विहीबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीलाई बोलाइने भएको छ । बुधबार उजुरीकर्ताहरुसँग छलफलपछि विहीबार कार्कीलाई बोलाउने निर्णय भएको हो । कार्कीको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नका लागि आमन्त्रण गरिएको बताए । बुधबार २९ जना उजुरीकर्तामध्ये ७ जनालाई व्यक्तिगत र अरुलाई सामूहिक रुपमा छलफल गरियो । आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कार्की छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएका छन् । उनलाई विहीबारको बैठकले प्रधानन्यायाधिशमा अनुमोदन गर्ने बताइएको छ ।
राजनीति अस्थिर र अराजकतातर्फ छ : शंकर पोखरेल
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिमा अस्थिरता र अराजकता गम्भीर चुनौती बनेको बताएका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘यतिबेलाको मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिमा अस्थिरता र अराजकता गम्भीर चुनौती बन्न पुगेको छ ।’ त्यस्तै उनले मधेस सरकारलाई एमालेले विश्वासको मत दिएर अस्थिरता रोकेको दावी गर्दै बाँकी प्रदेशलाई पनि अस्थिरतातर्फ जानबाट रोक्न अन्य दलबाट पनि रचनात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । ‘जसपा नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारले प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) समेतको विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका विरुद्धमा नेकपा (एमाले) ले मधेस प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएर बाँकी प्रदेशलाई पनि अस्थिरता तर्फ जानवाट रोक्न अन्य दलहरुले पनि यस्तै रचनात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा राखेको छ’, पोखरेलको भनाइ छ । कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार अलपमतमा परेको छ । कोशीको सरकार जोगाउन एमालेले मधेसमा जसपा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको चर्चा भइरहेको छ ।
नागरिकताकालागि सत्याग्रहदेखि आत्मदाहसम्म
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता रामकुमार शर्माले नेपाली भएर पनि नागरिकता नपाएकाहरुको न्यायका लागि सत्याग्रहमा बस्ने घोषणा गरेका छन् । बुधवार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले नागरिकता विधेयक सम्बन्धि आदेश अविलम्व सर्वोच्च अदालतबाट नआए सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिएका हुन् । नागरिकता सम्बन्धि आदेश सर्वोच्च अदालतबाट नआउँदा लाखौँ नेपाली युवा बिचल्लीमा परेकाले अविलम्व नागरिकता प्रदान गर्ने फैसला सर्वोच्च अदातले गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले नागरिकता प्रदान गर्ने आदेश अविलम्व नआए असार १ गतेदेखि सत्याग्रहमा बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । नेपालको संविधान जारी भएको करिव ८ वर्ष भइसकेको र संविधान जारी भएको मितिले ३ वर्ष भित्र संघीय संसदबाट कानून बनाएर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने भनिएपनि राज्यद्वारा अनागरिक बनाउने प्रपञ्च सह्य नहुने उनले बताए । नागरिकता विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसक्दा समेत अनेक बाहानामा कार्यान्वयन गर्न षड्यन्त्र हुँदै आईरहेको उनको आरोप छ ।
निर्वाचन कार्यालय खारेजीबारे गृहमन्त्रीले दिए स्पष्टीकरण
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने सरकारको मनसाय नरहेको बताएका हुन् । सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खोरजी गर्ने नरहेको उनको भनाई छ । उनले बजेटमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भई आएको पनि बताए । उनका अनुसार खर्च कम गर्न वर्षभर नै कम काम लाग्ने कार्यालयहरूको खारेजी वा साइज घटाउने काम गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । ‘तर सरकारले ठोस रूपमा निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय गरेको थिएन । बजेटमा जुन निर्वाचन जिल्ला कार्यालयको खारेजी भन्ने शब्द परेको छ, त्यो सरकारको आशय होइन । सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा छैन,’ उनले दोहो¥याए ।
निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले संघीय संसद्मा पेस भएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजीको कुरा उठाइएको भन्दै सरकारलाई यस निर्णयको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई रहने गरी प्रस्ताव भएको भन्दै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावनाबमोजिम आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइन् ।
माओवादीमा रुपान्तरण आवश्यक छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ
नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीलाई रूपान्तरण र पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याएका छन् । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका उनले माओवादी केन्द्रमा रुपान्तरणको आवश्यकता औल्याएका हुन् । काठमाडौंमा बुधबार भएको एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताए । सरकार सफल नबनाई पार्टी सफल हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारको कामसँग पार्टीलाई जोडेर पार्टी पुन निर्माणको काम पनि अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । पार्टीका कमिटीहरूलाई ग्रास रुटसम्म पुगेर सुझाव संकलन गर्न निर्देशन भइसकेको बताउँदै उनले केही समयपछि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सो बारे छलफल हुने बताए । पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिले समीक्षा र आत्म समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको श्रेष्ठको भनाई छ ।
