काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लुम्बिनी केबलकारको औपचारिक उद्घाटन गरेका छन । प्रधानमन्त्री दाहालले बुटवलको गोलपार्क बमघाटमा रहेको बटम स्टेसनमा ताम्रपत्र अनावरण गरी औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन ।
लुम्बिनी केबलकारबाट पुग्न सकिने पाल्पाको वसन्तपुर कामाख्यादेवीको मन्दिरसहित भगवती मन्दिर, गणेश मन्दिर, कैलाश पर्वत, वरपीपल, ढुङ्गेधारा, पोखरी आदि संरचनाले भरिपूर्ण एउटा धार्मिक तथा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तब्य बनेको छ ।
यस अगाडि केबलकारको दैनिक सञ्चालनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र तिनाउ गाउँपालिकासँग त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ ।
सम्झौता अनुसार लुम्बिनी केबलकार प्रालिले प्रतिटिकट शुल्कको दुई प्रतिशत रकम ती दुई पालिकाका लागि छुट्याउने छ ।
व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन हुने गरी आइएमई समूहको लगानीमा बनेको लुम्बिनी केवलकार पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ वसन्तपुरसम्म करिब तीन किलोमिटर दूरीको यो केबलकार लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो केबलकार हो ।
अब स्वच्छ शेयर बजार : अर्थमन्त्री महत
अर्थ मन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले शेयर बजारलाई स्वच्छ, विस्तारित र लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार लागि परेको दाबी गरेका छन् । काठमाडौँमा आयोजित धितोपत्र बोर्डको ३१ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्र्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले शेयर लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका हुन ।
उनले पुँजीबजारका ५६ लाख लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बोर्डको दायित्व र जिम्मेवारी पनि उत्तिकै भएको प्रतिवद्धता पनि गरेका छन् ।
यसका लागि मन्त्री महतले लगानीको क्षेत्रमा बोर्डले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । शेयर बजारबाट निश्चित व्यक्तिले फाइदा लिने माध्यम बोर्ड बन्न नहुने भन्दै मन्त्री महतले धितोपत्र बोर्डलाई ‘अटोमेटेट सिस्टम’मा लगेर हरेक क्रियाकलापलाई कागजरहित र पारदर्शी बनाउन बनाउन पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बजेटले दलाल पुँजीवादलाई प्राथमिकता दियो : सांसद घर्ती
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य नराखेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद घर्तीले जनताको आवश्यकता एकातिर र बजेटका व्यवस्था अर्कैतिर रहेको बताउदै यस्तो बताएका हुन् ।
दिन प्रतिदिन हजारौं युवाहरू पलायन भएको, देशमा कुनै रोजगारको व्यवस्था नभएको तथा अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिकहरू काम नपाएर घाम तापेर बस्नेजस्तो अवस्थाले संविधानमा उल्लेखित समाजवादी उन्मुख अर्थव्यवस्थालाई गिज्याइरहेको सांसद घर्तीको भनाई छ ।
त्यसैगरी, बजेटमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू र विलासी वस्तुहरूमा गरेको करको वृद्धिदरले स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास भन्दा पनि दलाल पुँजीवादको विकासलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरेका छन् ।
विद्युतीय सवारीसाधनको कर घटाउँ : राजेन्द्र लिङ्देन
आगामी आर्थिक वर्ष ०८०\०८१ को बजेट भएको करको दर माथि विभिन्न किसिमका आलोचना हुँदै आएको छ । जसमा, विद्युतीय सवारीसाधनको कर सर्वाधिक चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै बिहिबार सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले विद्युतीय सवारीसाधनको कर घटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सांसद लिङ्देनले बजेटमा करको दर र दायरा बढाउने क्रममा अन्धाधुन्ध काम भएको भन्दै यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा सोच्नुपर्ने समेतपनि बताएका छन् ।
बजेट अनुदान र ऋणमा आधारित रहेको भन्दै यस्तो बजेटले जनअपेक्षाअनुसारको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसक्ने उनले जिकिर गरेका उनले ठूला विद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा विदेशीलाई दिनुभन्दा स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छन् ।
उपभोक्ता मूल्य दोब्बर बढ्यो
नेपालमा ६ वर्षको अवधिमा वस्तु तथा सेवाको उपभोक्ता मूल्य दोब्बरले बढेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको उपभोक्ता मूल्य ६ वर्षको अवधिमा दोब्बरले बढेको पाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४\७५ मा ४.२ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा आइपुग्दा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ७.९ प्रतिशत पुगेको छ ।
कोरोनाको उच्च प्रभाव परेको सो अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति घटे पनि आव २०७८÷७९ मा भने ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । जसमा आव २०७८÷७९ मा नेपालको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३ कायम भएको थियो ।
यो वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.९३ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ५.५३ प्रतिशत थियो ।
सुरु भयो कृषि बीमा अनुदान रकम भुक्तानी
कृषि बीमाको अनुदान रकम भुक्तानी हुने भएको छ । बुधबार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा हालको लागि ७४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले कृषि बिमा अन्र्तगतको ३ अर्ब बढी रकम भुक्तानी नगरेपछि विमा कम्पनीहरुले गत जेठ ७ गतेदेखि कृषि बीमाको सेवा बन्द गरेका थिए । कृषि विभाग र पशु विभागबाट रुजु भएर आएका बीमालेखहरुको भुक्तानी हुन लागेको हो । जसमा आर्थिक वर्ष २०७८ को चैतसम्मको अनुदान रकम रहेको छ ।
दोस्रो चरणका लागि १० दिनभित्र बैठक बसेर आर्थिक वर्ष २०७८\७९ असारसम्मको अनुदान रकम वितरण गर्न छलफल भएको उनको भनाइ छ ।
बीमा कम्पनीहरुलाई ठुलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकोले गत वर्षदेखिको चरणबद्ध रुपमा वितरण गर्दै जाने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
