- सितल रिजाल
काठमाडौँ । बजेट असन्तुलित भएको भन्दै सत्ता साझेदार दलभित्रै विवाद चर्किदै गएको छ । सत्तासिन नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने अडान कसेका छन् । सहज ढंगले बजेट पास नहुने देखेपछि सत्ता साझेदार दलहरुलाई मनाउन सरकार बजेट संशोधनको बाटोमा अघि बढ्न खोजिरहेको छ । तर, राजनीतिक बृतमा भने कानूनी जटिलतालाई देखाउँदै बजेट संशोधन गरे सरकार असफल हुने तर्कहरु भइरहेका छन् । यस्तोमा सरकारले बजेट संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने बहस छेडिएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रधानमन्त्री, पहुँचवाला मन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको भन्दै विपक्षी दलका साथै सत्ता साझेदार दलबाटै असन्तुष्टिका स्वहरु गुञ्जिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विद्येयक माथिको छलफल जारी रहँदा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका अधिकांश सांसदहरुले यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले बजेटमा अन्य दलहरुलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै संशोधन नगरेसम्म बजेट पास हुन नदिने अडान कसेका छन् ।
यता सरकारलाई समर्थन जनाइरहेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । बजेट संशोधन गरेर आफ्ना पार्टीका मागहरु सम्बोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की जनमतले दिइरहेको छ । त्यसोतः अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले एकलौटी गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले नै बजेटको विरोध गरिरहेका छन् । अन्य विधेयकको तुलनामा बजेट संशोधन जटिल रहेकाले त्यसका लागि कानुन संशोधन गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
सत्ता पक्षकै सांसदहरु विरोधमा उत्रिएपछि संसदबाट बजेट पारित नहुने दृष्टान्त बुझेको सरकार संशोधनका लागि सकारात्मक देखिएको छ । यस्तोमा नेपालले अंगिकार गरेको शासन प्रणालीमा बजेट संशोधन गर्न नमिल्ने मान्यता रहेको छ । संसदीय अभ्यासमा बजेट संशोधन हुँदा सरकार नै असफल हुने र ढल्ने हामीले अंगिकार गरेको शासन प्रणालीको मूल मान्यता हो । वेस्टमिनिस्टर प्रणाली अपनाएको नेपालले बजेट संशोधन गर्न सक्छ ? यो विषयमा पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका बेला प्रचण्डले किे गर्लान ? सत्ता गठबन्धनले के गर्ला ? प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता जोगाउन वकालत गर्ने कांग्रेसले के गर्ला प्रश्न गम्भीर बनेको छ । अझ, बजेट संशोधन गर्न मिल्दैन र गर्नुहुन्न भन्ने मान्यतालाई अंगालेर अगाडी बढ्ने हो भने करोडौ खर्च गरेर सदनमा गरिएको छलफलको औचित्य के ? बहस छेडिएको छ ।
