- सुश्मिता वानिया
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१को लागी संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आइतबारबाट सुरु भएको छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका छन् ।
आगामी बजेटले दिगो फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उनको भनाई छ । बजेट अधिवेशनमा सोमवारदेखि प्रिबजेटमाथि छलफल हुनेछ ।
आगामी जेठ १५ गते सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट ल्याउनु पर्ने भएकाले आइतबारबाट शुरु भएको बजेट अधिवेशनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका छन् ।
बजेट अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले दिगो फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।
समष्ठिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिलाई तादत्मेयता कायम गरिने उनको भनाई छ ।
अर्थतन्त्र क्षेत्रका केही सुचकहरु सुध्रिदै गएको दाबी गरेका मन्त्री महतले देशको चालू खर्चमा समस्या भएको बताए ।
नीजि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तथा वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ र प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ ।
बजेट विनीयोजन गर्दा स्रोतको सिमीततालाई ख्याल गर्ने तथा राष्ट्रि«य गौरवका आयोजनालाई स्रोतको अभाव हुन नदिने उनले बताए ।
लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरि आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिजर्ना गर्न नीजि क्षेत्रको भुमिकालाई सबल बनाउने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् । तर अर्थविद्हरुले भने व्यावहारिक बजेट तयार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै राजनीतिक दबाबको बजेट भन्दा पनि विकासको सम्भाव्यताको आधारमा बजेट ल्याउन सुझाएका छन् ।
कोरोना महामारीपछि विस्तारै कमजोर हुँदै गएको निजी क्षेत्र अझै सम्हालिन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव र ब्याजदरको समस्याले बजार तरङ्गीत छ भने पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा पनि समस्या देखिन थालेको छ ।
बैंकको ब्याजदर महँगो भएको भन्दै उद्योग ब्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा नै उत्रिएका थिए । उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डालले बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग गर्दै अर्थमन्त्रीदेखि राष्ट्रबैंकका गभर्नरसमेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
आगामी बजेटका लागि सरकारलाई सुझाव दिन भन्दै महासंघ निरन्तर आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेको छ ।
