काठमाडौं । सधैंको जस्तो वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिने संकेत देखिएको छ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात साउन १ गतेबाटै बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरि जेठ १५मा नै बजेट ल्याउने गरे पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने पुरानै शैलीमा छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को पहिलो महिना (साउन)मा पुँजीगत खर्च अर्थात विकास खर्च विनियोजीत बजेटको एक प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
२०७८ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट खर्च बढाउनका लागि प्रत्येक महिना १० प्रतिशत खर्च गर्ने योजना अघि सारेका थिए । तर, त्यसो हुन सकेको छैन् ।
पूजीँगत खर्चमा यो वर्ष पनि विगतका वर्षको जस्तै सुस्तता देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यलयको तथ्यांकअनुसार साउन ३२ सम्मको कुल खर्च ३४ अर्ब ३७ करोड मात्रै भएको छ ।
जसमा चालू खर्च ११ अर्ब ५१ करोड र पूँजिगत खर्च ७७ करोड ९१ लाख भएको छ । त्यसैगरी, यहि अवधिमा राजस्व ७५ अर्ब अर्थात ५.९९ प्रतिशत संकलन भएको छ ।
जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक भएपछि विकास निर्माणका आयोजनाहरुका विभिन्न प्रक्रिया पुरा गर्न डेढ महिनाको समय हुन्छ । तर, कर्मचारीले त्यसको उपयोग नगर्दा पुरानै अवस्था दोहोरिने गरेको विज्ञहरुको बुझाई छ ।
विकास निर्माणको जिम्मा पाएका नीजि क्षेत्रहरुले भुक्तानी माग नगर्ने र सरकारले पनि चासो नदिएकाले खर्च नभएको पूर्व महालेखा परिक्षक शुकदेव भट्टराई बताउछन् ।
सधैं नै सरकार र नीजि क्षेत्रका सरोकारवालाहरु आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिनबाट धमाधम विकास निर्माणका काम सुरु गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, खर्च गर्ने शैलीमा भने कुनै परिर्वतन आएको छैन ।
मन्त्रालय र अन्य निकाय गरी सरकारले ५० वटा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । जसमध्ये अधिकांश निकायको पूँजीगत खर्च शून्य छ ।
