- गणेशमान बसेल
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु सरकारले नयाँ बजेट मार्फत् निर्माण उद्योग र निर्माणजन्य सामग्रीको उद्योगलाई निरुत्साहित गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले करिब ७० अर्ब भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न बाँकी भएको अवस्थामा निर्माण उद्योगलाई नै बन्देज गर्ने खालको नीति लिएको व्यवसायीहरुको भनाई छ । त्यस्तै, सरकारले निर्माण जन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमाथि कर बढाएर समग्र मुलुकको औद्योगिक विकासमाथि नै अन्याय गरेको आरोप समेत छ व्यवसायीहरुको ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट मार्फत् सरकारले निजी निर्माण उद्योग र निर्माणजन्य सामग्रीको उद्योगलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको भन्दै व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । जसमा सरकारले पुर्वाधार निर्माणका लागि अत्ति आवश्यक फलामजन्य उद्योगमा कर बढाएको प्रति उनीहरुको असन्तुष्टी छ । सरकारले फलामे डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योग तथा रोलिंग मिल उद्योग अन्तर्गत स्पोनबाट डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योग र बिलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगबिच करका दरमा पक्षपात गरेको व्यवसायीको भनाई छ । बिलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने गरि सरकारले विभेदकारी बजेट उनीहरु बताउँछन् ।
सरकारले सबै उद्योगीहरुलाई समान व्यवहार गर्दै उद्योग प्रवद्र्धनमा लाग्न सके निर्माण जन्य सामग्रीमा मुलुक आत्मनिर्भर हुने व्यवसायीहरुको दाबी छ । यस्तै, सरकारले निजी निर्माण उद्योगमाथि हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्दा व्यवसायीहरु आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ । भुक्तानीको समस्या, निर्माण सामग्र्रीको मुल्यवद्धी, उच्च ब्याजदर, सरकारी नितिगत समस्या लगायतका कारण पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुन थप समय लाग्ने भएकाले सरकारले नयाँ बजेट मार्फत् म्याद थप को व्यवस्था नसमेट्दा निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त भएको महासंघको दाबी छ ।
सरकारले निर्माण उद्योगलाई असहज हुने खालको नीति ल्याउदा विकास निर्माणका कामहरुको गति कम हुने र यसले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै नकरात्मक असर पर्ने महसंघको भनाई छ । तर, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार गम्भिर रुपमा लागि परेको दाबी गरेका छन् । अहिले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका भुक्तानीको समस्या, बजार तरलता, बैंकिङ ब्याज, लगायतका समस्याहरु प्रति सरकार सचेत रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई छ ।
वर्षौदेखी सरकार र निर्माण व्यवसायीहरुबिचको तालमेल मिल्न नसक्दा समग्र विकास निर्माण क्षेत्र नै थला परेको देखिन्छ । यसमा सरकारले सहि निति ल्याएर व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धी गर्न सके मात्रै मुलुक भित्र विकास निर्माणले गति लिन सक्ने देखिन्छ ।
