काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको जुहारी रोचक र पेचिलो बन्ने गरेको छ । सत्तापक्षले ल्याउने हरेक निर्णयमा विपक्षीले विरोध दर्ज गर्नु संसदीय मान्यताको सुन्दर पक्ष नै हो । तर, प्रतिपक्षी दलले सामान्य अवरोध गर्दा पनि सभामुखले बैठक नै स्थगित गर्ने गरिन्छ । संसदमा उठेका प्रश्न र लगाइएका आरोपमाथि अदालतमा मुद्दा लाग्दैन । यसकारण पनि सदनमा विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाइन्छ । तर, संसदमा सभामुखको भूमिका दलीय प्रभावमा पो परेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुने गरी कार्य सम्पादन हुँदा भने यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ ।
तत्कालीन एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता गठबन्धनको सत्ता समझदारी अनुसार सभामुख एमालेको भागमा प¥यो । त्यसपछि सभामुखमा आए देवराज घिमिरे । देवराज घिमिरे उनै नेता हुन, जसलाई महाकाली सन्धीका लागि सम्झिने गरिन्छ । यद्यपी उनले महाकालीमा आफूलाई जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिमाथि नै असन्तुष्टी जनाउने गरेका छन् । सभामुख निर्वाचित भएपछि घिमिरेमाथि दलीय प्रभावको धङ्धङ्गी रहेको आरोप सत्ता पक्षले लगाउने गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई संसदमा लामो समय बोल्न दिएपछि संसदमै घिमिरेप्रति कटाक्ष भएको थियो ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बोल्न समय दिएको बेला समेत सभामुख घिमिरेले एमाले सांसदहरुलाई बोल्ने समय दिएर प्रधानमन्त्रीको अपमान गरेको आरोप नै लागेको थियो । यस्ता कारण पनि उनीमाथि बरालिएको आरोप लाग्न छाडेको छैन् । संसद बैठक चलाउदा उनले देखाउने व्यवहारका कारण पनि कतिपय प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । हुन यसअघि सभामुख बनेका कृ्ष्णबहादुर महरा र अग्नीप्रसाद सापकोटामाथि यस्तो आरोप नलागेको भने होइन् । तर, सभामुख निष्पक्ष र स्वतन्त्र बन्न नसक्दा संसदका कामकारबाहीमाथि प्रश्न मात्रै उठ्दैन, यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै संकटमा पारिदिन सक्छ ।
सभामुख घिमिरे संसद बैठकलाई सञ्चालन गर्न कमाण्डिङ गर्ने गरि अडिग रहन सकेका छैनन् । संसदमा सामान्य अवरोधलाई नै हल गर्न नसक्दा बैठक स्थगितको श्रृङ्खला नै चल्ने गरेको छ । संसदमा सभामुख नै सर्वेसर्वा हुने भएकाले पनि संसदलाई कडाईका साथ चलाउनु पथ्र्यो, जुन हुन सकेको देखिन्न । सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सामान्य विवादमै संसद बैठक स्थगित गर्नु र दलीय समिकरणलाई ख्याल गर्न नसक्नु उनको कमजोरी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
संसदमा उठेका कतिपय विषय रेकर्डबाट हटाउन हतारमा निर्देशन दिने कुरा हुन वा सामान्य विरोधमै बैठक स्थगितका कुरा किन नहुन्, उनी अडिग बन्न सकेको देखिन्न । जलहरी प्रकरणमा देखिएको विवाद संसदको रेकर्डबाट हटाउन दिएको निर्देशन र अख्तियारले थालेको अनुसन्धानमा देखिएको कैफियतको सन्दर्भमा मात्रै पनि उनले सहि कदम चाल्न सकेको देखिन्न । तर, सभामुख एक्लैले सबै गर्न सक्ने विषय त होइन तर, दलीय सहमति जुटाएर संसद बैठकलाई चलाउनु उनको प्रमुख दायित्व हो ।
जनताका समस्या समाधानको पक्षमा उठेका प्रश्न र सार्वजनिक चासोको बारेमा सरकारको ध्याणाकर्षणमा पनि उनको भूमिका नपुगेको ठानिन्छ । अझं, एमालेको विरोधमा उनी केहि बढी लचक हुने गरेका कारण पनि दलीय प्रभाव प्रष्ट देखिन थालेको आरोप उत्तिकै बलियो बन्न पुगेको छ । सत्तापक्षमा सांसदहरुले मात्रै नभएर बाहिर सर्वसाधारणले समेत सभामुखले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न केहि चुकेका हुन कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै सच्चिन अपिल गर्दै आएका छन् ।
