काठमाडौं । सर्वोच्चको परमादेशबाट पदमुक्त बनेका कांग्रेसका उद्वव थापा सभामुखलाई राजीनामा गराएर फेरि मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
कोशीलाई केहिदिन सरकारबिहीनतामा लगेको कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व त पाएको छ । तर, यसले विश्वासको मतदेखि फेरि सभामुख चयनसम्म पुग्दा संवैधानिक जटिलता निम्त्याउदैन भन्ने आधार के ?
कोशी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्वव थापा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खपुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन केन्द्रको सत्ता गठबन्धनले नै निर्णय गराएर सभामुख बाबुराम गौतमको राजीनामा गराएको छ ।
गौतमले प्रदेशको स्थायित्वका लागि आफ्नो राजीनामा उचित हो भन्नेमा आफू सहमत नभएपनि परिस्थितिले बाध्य भएर राजीनामा दिएको बताए ।
बाबुरामले आफ्नो निष्पक्ष भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरि थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरिदिए । त्यसपछि सर्वोच्चले परमादेश नै जारी गरेर थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट बर्खास्त ग¥यो ।
बाबुरामले नैतिकताको आधारमा त्यतिबेला नै राजीनामा दिने कतिपयको आशंका थियो । तर, उनले राजीनामा दिएनन् ।
त्यसपछि उनले राजीनामा नदिने तयारी नै गरे । यद्यपी सत्ता गठबन्धनको पासोमा परेपछि उनले राजीनामा दिएर थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन फेरि हस्तक्षर गरे ।
यता, पदमुक्त बनेको छैठौं दिनमै फेरि मुख्यमन्त्री बनेका थापाले भने विश्वासको मत सहजै पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री थापाले अवको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने र पुरानै मन्त्रीमण्डललाई निरन्तरता दिने बताए ।
सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीको सभामुखसहित १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सांसद छन ।
थापा माओवादी, नेकपा एस र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसलापछि कोशीलाई सरकारबिहीन बनाएको कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व त पाएको छ । तर, यसको दिगोपनासँग भने आशंका उत्तिकै देखिन्छन् ।
विश्वासको मतमै समस्या देखिने आशंका व्यक्त भइरहेको बेला सभामुख चयनसम्म पुग्दा कस्तो राजनीतिक माहोल बन्ला त्यो पनि हेर्न लायक बन्ने देखिन्छ ।
