नेपालमा जग्गामाथिको अनियमितता नीतिगत भ्रष्टाचारको एक अंग साबित भएको छ । यस भ्रष्टाचारमा हाम्रो संस्कृति र संस्कार पनि प्रवेश गरिसकेको छ । विद्यापतिभन्दा भूमिपति पुजिने संस्कार छ । सम्पत्तिवाल र विद्यावाल दुई युवक स्वयंवरमा उभिए कन्याको हातको मालाले पहिलोकै गलालाई रोज्ने गर्दछ । हुन पनि शास्त्रले भन्छ, ‘विद्या ददाति विनयम्, विनयाद्याति पात्रतात्, पात्रतात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम् ।’ विद्याले धन नै दिने हो भने, पहिला नै धन भएका व्यक्तिलाई समाजले प्राथमिकता दिनु स्वाभाविकै पनि हो ।
पुँजीवादी युगमा प्रवेश ग¥यो भनिएको नेपालमा पुँजीका कारण कसैको सम्मान हुनु, धन–सम्पत्ति निर्णायक कडीका रुपमा देखिनु पनि अस्वाभाविक होइन । केही पछिल्ला अपवादलाई छोडेर निर्वाचनमा धन खर्च नगर्ने कुन उम्मेदवारले राजनीतिक नेतृत्वमा विजय हासिल ग¥यो र ! कुनै व्यक्तिको मूल्यांकन गर्दा घर कहाँ र कत्रो छ, जग्गा–जमिन कहाँ र कति छ, सवारीसाधनलगायत अन्य भौतिक सुविधाको मालिक छ कि छैन, बैंक ब्यालेन्स, कम्पनीमा शेयर आदि कति छ हेर्ने गरिन्छ । निष्कर्ष हो समाज घर–जग्गालाई नै कुनै व्यक्तिको सफलताको पहिलो मानक मान्दछ । शहरमा घर–जग्गा हुने अपठित व्यक्ति गाउँ पुग्यो भने गाउँलेहरु वरिपरि घेरा लाग्छन्, उसको शरीर सुँघेर शहरको सुगन्ध पान गर्छन् । गाउँको साधु, सन्त र ज्ञानवान् व्यक्ति पाखा लगाइन्छ । यो हाम्रो संस्कार हो ।
समाजले जुन वस्तुलाई बढी महत्व दिन्छ त्यही वस्तुमाथि भ्रष्टाचारका कीटाणुहरु सलबलाउने गर्दछन् । त्यसैलाई संरचनागत भ्रष्टाचारको मियो पनि बनाइन्छ । त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार खोज्ने हो भने घर–जग्गा खोज्नै पर्ने हुन्छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसर होस् वा कुनै गाउँको जमिनको सन्दर्भ होस्, त्यहाँ आ–आफ्नो हैसियत अनुसारको भ्रष्टाचार पुगिसकेको हुन्छ । जग्गासँग सम्बन्धित सामान्य र वैधजस्तै मानिएको संरचनागत भ्रष्टाचारमा दलाल वा बिचौलियाको व्यवहारलाई हेरे पनि धेरै दृश्य प्रस्ट हुन्छ । पंक्तिकारको घरअगाडि कीर्तिपुरमा चारआनाको एक कित्ता जमिन तीन वर्षमा आनाको १५ लाखबाट ५० लाख पुग्यो । मुलुकको आर्थिक विकास र मुद्रास्फीतिको नियम कुनै सिद्धान्तले पनि यति बढी मूल्य नजानुपर्ने हो । किन गयो भने यसबीच चार व्यक्तिले सोही जग्गा किनबेच गरे । पहिलोले १५ लाख हालेका कारण दोस्रोले २५ हालेर किन्नुप¥यो, तेस्रोले ३५ नहाली नपाउने भयो, अहिले ५० लाखमा कुरा चलिरहेको छ । यस प्रकारको अर्थतन्त्रले कसरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछ, लेखक नबुझेर हैरान छ । तर, यसले बुझेको के हो भने, यो पनि नीतिगत वा संरचनागत भ्रष्टाचारकै एक स्वरुप हो ।
भ्रष्ट व्यक्तिहरु कारबाहीमा परुन्, त्यसलाई सकारात्मकरुपमै लिनुपर्छ, तर ठूलो चिन्ताको विषय के भने– मकै पिस्दा निर्दोष घुन पनि पिसिने त होइन ! किनभने नीतिगत भ्रष्टाचारले स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई पनि डाम्न सक्छ । ललिता निवास परिसरको जग्गाको हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बयान लिने भएको छ । सो सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व–मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बयान लिइसकेको छ । पौड्याल पनि स्वच्छ छविका दुर्लभ प्रशासकहरुमध्येका एक हुन् ।
डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ असोज १८ मा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । पशुपति टिकिन्छा गुठी नाम नै नक्कली भएको र चार रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयबारे पूर्व–मुख्यसचिव पौड्यालले ‘मन्त्रिपरिषद्मा मुख्य सचिवको रोल नहुने’ बयान दिएका छन् । मन्त्रालयको सचिवले उठाएको टिप्पणीको आधारमा मन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउने र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने हुनाले सो निर्णयमा मुख्यसचिवको भूमिका नहुने पौड्यालले जिकिर गरेका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्– ‘मेरो काम मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रमाणीकरण गरेर सचिवलाई जानकारी दिनेसम्म मात्र हो ।’
ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चारवटा निर्णयमा संलग्नहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणितमा टेकेर ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको देखिएकाले भ्रष्टाचार नगर्ने व्यक्तिका रुपमा छवि बनाएका व्यक्तित्वहरु पनि यतिखेर कारबाहीको दायरामा पुगेका छन् । डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्यसचिव थिए । २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । भट्टराई र नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ती निर्णय भएका हुन् ।
माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा भीआईपीको निवास विस्तार र ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्दा २७ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको बताइन्छ । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्र प्रधानमन्त्रीको निवास विस्तार र बाटो राख्ने गुरुयोजना स्वीकृत गरेको देखिन्छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत ‘निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय’का तत्कालीन सीडीई (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर) बालकृष्ण श्रेष्ठले माधव नेपालको निर्देशनमा गुरुयोजना तयार गरिएको बयान दिएका छन् । श्रेष्ठ असार २६ देखि ब्यूरोको हिरासतमा छन् ।
२०६६ को अन्त्यतिर निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख सुरजराज राजकर्णिकार र इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठले तयार गरेको ‘गुरुयोजना’ तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले तत्कालीन मन्त्री विजय गच्छदारकहाँ पेस गरे । सो प्रस्ताव राज्यमन्त्री संजय साह र उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफू र डिभिजन प्रमुख सुरजराज राजकर्णिकारलाई बोलाएर ‘सेनाले पट्रोलिङ गर्नसमेत हुने गरी बाटो राखी प्लानिङ गरिदिनुप¥यो’ भनेर मौखिक निर्देशन दिएको श्रेष्ठले बयानमा खुलाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ‘अराएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरूसमेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरू, प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारीको पदसोपानबाट समेत अब उप्रान्तको अनुसन्धान कार्य अविलम्ब गर्नु÷गराउनू’ भनिएको थियो । सोही आदेशानुसार नेपाल र भट्टराई कारबाहीको दायरामा आएका हुन् ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजङ्ग कम्पनीको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा सार्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यस स्वीकृतिलाई मुख्यसचिवको हैसियतमा पौड्यालले प्रमाणीकरण गरेका थिए । प्रहरीले यो प्रकरणमा पूर्व–उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित चारजना पूर्वमन्त्रीहरूविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । अदालतबाट पुर्जी जारी भएसँगै पूर्व–उपप्रधानमन्त्री गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जयकुमार शाह अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ‘सीआईबी’को खोजी सूचीमा रहेका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र डा. भट्टराईमाथि समेत अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेसँगै सन्दर्भले गम्भीर मोड लिएको छ । यहाँनिर दुई अवधारणा सिर्जना हुन्छन्– पहिलो हो, नीतिगत भ्रष्टाचार र संरचनागत अनियमितता कायम रहेसम्म पात्रहरु जतिसुकै इमानदार भए पनि भ्रष्टाचार रोकिन्न, बरु उनीहरुलाई नै दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचारीहरु अनियमितताको रथ दौडाइरहन्छन्, अनुचित लाभ लिइरहन्छन् । दोस्रो हो, स्वच्छ छविका भनिएका व्यक्तिहरु नै भित्रबाट स्वच्छ छैनन् । पहिलो अवस्था नै गम्भीर छ, तर दोस्रो अवस्था प्रमाणित भए, आम नागरिकमा निराशाले सीमा नाघ्नेछ । यस मुलुकमा विश्वास गर्नलायकका पात्रहरु नै कोही छैनन् भने मुलुकको अस्तित्व नै एक दिन समाप्त भएर जानेछ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउन तयार देखिन्छन्, बयानका लागि प्रतीक्षामा छन् । नेपाल यही प्रकरणमा प्रश्न उठेपछि युरोप भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएका छन् भने सीआईबीले बयान लिन सक्ने भन्दै डा. भट्टराई गएको सोमबार कैलालीबाट काठमाडौं आइपुगेका छन् । तर यी हरफ लेख्दासम्म उनीहरुलाई बयानका लागि सीबीआईले बोलाएको छैन ।
सीबीआईले अनुसन्धान गर्नुअघि ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हेरेको थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याएको भन्दै पूर्व–उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्री, आयोगका पूर्वप्रमुख र दुई पूर्वसचिवसहित एक सय ७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही चलाइएको छ । उनीहरूविरूद्ध विशेष अदालतमा पेस भएको अभियोगपत्रका अनुसार, भूमाफिया भनेर चिनिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ यस प्रकरणका सूत्राधार देखिन्छन् । बालुवाटारको जग्गा आफ्नै नाममा ल्याउन उनीहरुले नक्कली मोही खडा गरेको आरोप छ । ललिता निवास प्रकरणमा रुक्मशमसेर राणादेखि नक्कली मोहीहरूसमेत गरी एक सय ७० भन्दा बढीलाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ ।
ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणले साबित गरेको तथ्य के हो भने, नेपालमा हुने आर्थिक अनियमिततामा घरजग्गासम्बन्धी कारोबारको स्थान पहिलो नम्बरमा पर्दछ । भ्रष्टाचारका सूत्राधारहरुले जसले पैसा खान्छ उसलाई दामको बिटोले हानेर र पैसा नलिने इमानदारलाई भावुकता र भावनागत संवेग देखाएर मूर्ख बनाउँछन् । अन्ततः सीबीआईजस्ता निकायले भ्रष्टाचारीरुपी मकै पिस्दा त्यसभित्रको घुन पनि पिस्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारी नै रहेछन् भने त पिसिनै पर्छ, तर निर्दोष पिसिए भने देशले भविष्य गुमाउनेछ ।
