बालअधिकार संरक्षणमा वर्तमान संविधान र कानुन

सम्भवतः तीन वर्षअघि व्यवस्थापन विषयका एक गुरु विनय लामिछानेले आपूmले लगानी गरेका केही व्यवसायहरु निरन्तर घाटामा जान थालेपछि उत्पन्न तनावका कारण आपैmँ व्यवस्थापनका गुरु भए पनि आफ्नै तनाव व्यवस्थापन गर्न नसकी दुई वर्षीय र ६ महिनाका दुई छोराहरु अनि श्रीमतीसहित त्रिशूली नदीमा हेलिन पुगेको समाचार खबर बजारमा सार्वजनिक भएको थियो । समाचार सार्वजनिक भएपछि जनजन अचम्मित हुन पुगेका थिए । साथसाथै जनजन त्यति बेला आक्रोशित पनि भएका थिए । त्यति बेला विनयलाई जलयात्रामा निस्केका जलयात्रीहरुले जीवितै उद्धार गरेका थिए । विनयलाई उद्धार गरिएको भए तापनि अन्ततः आमासहित दुईजना नाबालक नदीमा बेपत्ता भएको भयै हुन पुगे । अनाहकमा आमासहित तीन बालक अघोषित मृत्युदण्डको सिकार हुन पुगे । यी त प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् ।

खबर सार्वजनिक हुन नसकेका यस्ता कैयौँ घटना दबिएर बसेका बस्यै छन् । विनय त्यति बेला प्रहरीको हिरासतमा पुगेका थिए । अहिले उनको अवस्था कस्तो छ ? जानकारी नभए पनि तिनले आफ्नो परिवारका सदस्यहरु अर्थात् श्रीमती र दुई नाबालक छोराहरु आफ्नो तनावलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गुमाउनुपरेको पीडाको अकल्पनीय प्रायश्चित्त गरिरहेको हुनुपर्छ । त्यति बेला परिकल्पना गर्न नसकिने घटना घटाएका थिए विनयले ।

यता केही समयदेखि आफ्ना छोराछोरीसहित सामूहिक आत्महत्या गर्ने गलत प्रचलनले देशमा व्यापकता पाउन थालेको छ । प्रत्येक जनजन यो विषयबाट चिन्तित बन्न पुगेका छन्, तथापि सरकार भने बढ्दै गइरहेका यस्ता विकृतिहरुलाई उन्मूलन र रोकथाम गर्नेतिर अभैm अग्रसर हुन सकिरहेको छैन । यसको मारमा बालबालिका परिरहेका छन् । आपैmँ शिक्षक जो अन्य विद्यार्थी बालबालिकाका अभिभावक पनि मानिन्छन्, त्यो क्षमता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आइपरेको समस्या समाधानमा डटेर लागिपर्नुको साटो आफ्नै श्रीमती र नाबालक छोराहरुलाई अघोषित मृत्युदण्डको सिकार बनाए ।

विषय संवेदनशील भए पनि यो कुरामा कतै विमति छैन कि प्रत्येक अभिभावकको दायित्व कुनै पनि अवस्थामा आफ्ना छोराछोरीको अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै हो र साथसाथै प्रत्येक मानवको विशेष गरी बालबालिकाहरुको बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारको संरक्षण गर्ने संरक्षक भनेको सर्वप्रथम प्रत्येक बालबालिकाहरुका मातापिता नै हुन् । त्यसपछि मात्र अन्य नातेदार, हितैषी र समुदायका सदस्यहरु अनि शिक्षकवर्गहरु हुन् । आपूmले गरेको गल्तीको परिणामस्वरुप उत्पन्न भएको तनावको कारण आफ्नै निर्दोष नाबालक छोराछोरीको आत्महत्यातर्पm उन्मुख गराउने प्रयत्न हुन जान्छ र गरिन्छ भने मानव समुदायमा यो भन्दा कलंकित कार्य अरु के हुन सक्ला ? यस्ता किसिमका अघोषित मृत्युदण्ड यो वा त्यो नाउँमा बालबालिकाले पाइरहेको थुप्रै समाचार खबर बजारमा छ्यापछयाप्ती सार्वजनिक भैरहेका छन् । बालबालिकाले यो वा त्यो नाउँमा पाइरहेका शारीरिक हिंसाको त कुरा गरी साध्य छैन । बालअधिकारप्रति प्रतिबद्ध पत्रकार मित्रहरुले आपूmले भ्याएसम्म खोजपत्रकारिताद्वारा यस्ता घटनाहरुलाई सार्वजनिक गरिएको भए तापनि सार्वजनिक हुन नसकेका यस्ता समाचारहरु अभैm थुप्रै दबिएर बसेका छन् ।

आत्महत्या गर्न अभिप्रेरित गर्ने तत्वहरु थुप्रै होलान् तर बेलैमा कुनै पनि समस्याको निराकरण गर्न पाइला चाल्ने हो भने त्यसबाट जोगिन सकिन्छ भन्छन् सम्बन्धित विशेषज्ञहरु । आत्महत्या आपैmँमा एक किसिमको अपराध नै हो । नेपालको कानुनले आत्महत्यालाई पनि अपराधको सूचीमा राखेको छ । अगाडि आइपरेका समस्याहरुसँग संघर्ष गर्नुभन्दा आफैँले जन्माएका कलिला आफ्ना छोराछोरीहरुलाई समेत आत्महत्यामा संलग्न गराउने कार्य गरिन्छ भने त्यसलाई सामान्य अपराधको संज्ञा दिइनुहुन्न । निर्दोष बालबालिकाहरुलाई प्रायः संसारका देशहरुमा बन्देज रहेको मृत्युदण्डसमेतलाई बिर्साउने खालको यस किसिमका कार्य गर्न कुनै पनि बाबुआमा वा अभिभावकलाई छुट छैन ।

सामान्य अर्थमा बुभ्mदा बालबालिकाहरुलाई जन्मदिने मातापितामात्र अभिभावक हुन् भन्ने बुझिए तापनि वास्तवमा प्रत्येक उमेर पुगेका व्यक्तिहरु प्रत्येक बालबालिकाका अभिभावक हुन् । अवस्था अनुसार हरेक पलमा प्रत्येक बालबालिकालाई उनीहरुको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सर्वप्रथम सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक अभिभावकको कर्तव्यभित्र पर्न आउँछ भन्ने यथार्थता बोधगम्य हुनु अनिवार्य मानिन्छ ।

अनिमात्र बालबालिकाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ । अध्ययनले के देखाउँछ भने बालबालिका स्वयं आपैmँमा आफ्ना बाबुआमा अथवा वैधानिक अभिभावक वा पाको उमेरका व्यक्ति वा शिक्षक–शिक्षिकाहरुलाई आफ्नो अनुकूल अनुसार विविध बालपनले तनाव दिने क्षमता राख्छन् । बेलैमा सरोकारवालाहरुले बुद्धि पु¥याउन सकेमा बालबालिकाहरुले दिने तनावलाई अवस्था अनुसार सम्बोधन गरेर निस्तेज पार्न सकिन्छ । सकेसम्म बालबालिकाबाट प्राप्त तनावलाई तनावको रुपमा कदापि ग्रहण गरिनुहुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । मान्यता सही भए पनि बालबालिकाले गर्ने विभिन्न बिज्याइहरुलाई तनावमा लिइने प्रचलन व्यापकरुपमा छ । हाम्रा टोल, ठाउँ, छिमेक, स्कुल, मन्टेश्वरी यत्रतत्र यसका ज्वलन्त उदाहरण भेटिन्छन् । आफ्नो घरभित्रै पारिवारिक तनाव बोकेर स्कुलमा पढाउन आएका शिक्षक–शिक्षिकाहरुले सामान्यतया कहिलेकाहीँ गृहकार्य नगरेको भनेर शारीरिक सजाय दिने गरेको पाइएको छ । कोही–कोही शिक्षक–शिक्षिकाहरु नराम्ररी कुट्ने गर्छन्, कोही–कोहीले त शौचालयमा लगेर थुनिदिन्छन् भने कहिले आपूmले भनेको कुरा नमानेको आरोपमा मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्ने वा अन्य मानसिक तनाव दिने गर्दछन् ।

यस किसिमका कैयौँ घटना परिघटनाहरुका बारेमा जनजनले अनूभूति गरिसकेका छन् । कथित तनाव बनाएको आरोपमा बालबालिकाले त्रूmर खालको सजाय पाउने आफ्नो ठाउँमा छुट्टै छ, त्यसबाहेक विनाकसुर बालबालिकाले ज्यानसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै जानु भनेको विडम्बना मान्नुपर्दछ । पछिल्लो उदाहरण अनाहकमा नदीमा हेलिने, रुखमा झुन्डिनेदेखि लिएर अन्य प्रकारका आत्महत्या गर्ने र गराउनेसम्मका कार्यहरु उमेर पुगेका व्यक्तिहरु विशेष गरेर बालबालिकाहरुका केही अभिभावकहरु नै लागिपर्दै गरेको घटनाक्रमले देखाउँदै आएको छ ।

बालबालिकाले अभिभावकलाई तनावमा पार्ने भनेको आफ्ना मागहरु तेस्र्याएर हो । कुनै पनि कारणले आमाबाबुको स्नेह नपाएका बालबालिका पनि संसारको समाजभित्र रहेका छन्, बाँचेका छन्, कैयौँ त्यस्ता बालबालिका स्वार्थरहित सहयोगी हातहरुमार्पmत प्राप्त सहयोगले आफ्नो जीवनलाई सत्मार्गमा लगाउन सफल भएका छन् । विविध कारणबाट बाल्यकालमै आफ्ना आमाबुबा गुमाएको कारण अभिभावकीय माया–ममता नपाएका बालबालिका पनि आपूm सक्षम भएपछि आफ्नो आम्दानीको केही अंश त्यस्तै बालबालिकाहरुको हेरचाह र जीवनयापनको लागि प्रदान गरिएका समाचारहरु पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक भएका छन् । सँगसँगै राज्य स्वयंले पनि यस्ता बालबालिकाको जीवनस्तर उकास्नको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने कुराको संवैधानिक बाचा गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधान र प्रचलित अन्य कानुनहरुले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा ३९ को विविध उपधाराहरुमा बालबालिकाका हकहरुलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । धारा ३९ को उपधारा (२) ले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भन्दै त्यसैको उपधारा (९) मा असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हकको निश्चितता प्रदान गरेको छ । कुनै पनि कारणबाट बालबालिकालाई अघोषित मृत्युदण्डको परिकल्पनामात्र पनि परै जाओस् जन्म दिने बाबुआमासमेतले घरमा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाउने व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरिदिएको छ । अर्थात् संविधानको धारा ३९ कै उपधारा (७) मा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन भन्दै राज्यले बालबालिकाहरुप्रति आफ्नो जिम्मेवारी दर्शाएको छ ।

त्यसै गरी मुलुकी देवानी संहिता, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धी र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दस्तावेजहरुले सुनिश्चित गरेका बालबालिकाहरुका अधिकारहरु आफ्ना स्थानमा छुट्टै छन् । हालै प्रचलनमा आएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ को (१)ले प्रत्येक बालबालिकालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । त्यतिमात्र होइन देश संघीयतामा गएको र प्रदेशमा विभाजित भएको कारणले प्रत्येक प्रदेश सरकारले बालबालिकाहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चिता प्रदान गरेको छ, अर्थात् यसैको उपदफा (२) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार र बालबालिकाको विकासको लागि बालबालिकामाथि हुन सक्ने दुर्घटनाको रोकथाम, जोखिमको न्यूनीकरणलगायतका प्रतिरोधात्मक र सुरक्षा सेवाका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेछन् भन्दै विभिन्न पन्ध्र किसिमका अधिकारहरुको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन उक्त ऐनले बालबालिकाप्रति प्रत्येकको दायित्वसमेत निर्धारण गरिदिएको छ अर्थात् ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) ले जीवन जोखिममा भएका बालबालिकालाई तत्काल सहयोग गर्नु सबैको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो बालबालिकाहरुप्रति स्वयं बालबालिकाहरुका केही मातापिताहरु नै गैरजिम्मेवार देखिन जानु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्दछ । दफा ८७ सम्म व्यवस्था भएको उक्त ऐन अर्थपूर्णरुपमा प्रतिबद्धतासहित केही महत्वपूर्ण दफाहरुमात्र व्यवहारमा लागू गर्न सकियो भने देशले बालअधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको ठहरिनेछ र यस्ता त्रूmर किसिमका घटनाहरु भविष्यमा दोहोरिने छैनन् भन्ने कुराको आशा जगाउन त्यस खाले गर्न सकिन्छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था जे–जस्तो भए पनि एउटा मार्मिक सत्य के हो भने, संविधानमा लेखिएका अक्षरहरुले मात्र देशमा देखा परिरहेका अन्य संकटजस्तै निर्दोष बालबालिकाहरु अघोषित मृत्युदण्डबाट जोगिने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ । संविधान र अन्य कानुनमा लेखिएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्ने निकायले खरो भएर अक्षरशः कार्यान्वयनमा उत्रने र पालना गर्ने सार्मथ्य राख्छन् भने हाल देखापरिरहेको यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न गाह्रो पर्दैन ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)