काठमाडौं ।। बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ । कम ब्याजमा पैसा उठाउने र चर्को ब्याजमा लगानी गरेर करोडौं नाफा कमाउने बैंकले जनतालाई कुकुर बनाउन खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । यो आन्दोलन अब जनतामा मात्र सीमित रहेन । सरकारका मन्त्रीले नै पहिलो पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शोषक भनेका छन् ।
आर्थिक मन्दीका कारण जनजीवन महँगो र कष्टकर बन्दै गएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकपछि अर्को नाफा कमाउँदै गएका समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।
कोरोनाका कारण सरकारले लकडाउन गरेपछि सबै उद्योग कलकारखाना बन्द भएका छन् । त्यसबेला सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको दाबी गरिएको थियो ।
धेरै व्यवसायहरू अझै पनि संकटमा छन्। तर, यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राम्रो नाफा कमाए ।
जनता ऋणमा फसेका र व्याजदर बढ्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा कमाउन थालेपछि जनताको आक्रोश बढ्दै गएको छ । कतिपय ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सार्वजनिक विरोध समेत गरेका छन् ।
अहिले यस्ता आन्दोलनको आवाज जनतामा मात्र सीमित छैन । सरकार चलाउनेहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आवाज उठाएका छन् । शनिबार सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदान किरातीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘नयाँ शोषणकारी’ भनेका छन् ।
मन्त्री किरातीका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाउँ–गाउँमा कम्प्युटर लिएर आमालाई ऋण दिने र डोरी प्रयोग गर्न बाध्य पारेको कथा धेरै छन् ।
मन्त्री किरातीले पहिले शोषकले तामसुक लगाउने गर्थे, अहिले नयाँ शोषक कम्प्युटर लिएर गाउँ गाउँ गएको आरोप लगाए ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध आन्दोलन र आन्दोलनहरु भइरहेका छन् । सरकारले तोकेको सीमाभित्र व्यवसाय गरेर नाफा आर्जन गरी आर्थिक गतिविधिमा टेवा पु¥याउने दाबी गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था र लघुवित्तले जनतालाई घरमै बस्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको आरोप छ ।
तर, सरकारले बैंकको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको देखिँदैन । आर्थिक गतिविधि शून्यमा झरेको अवस्थामा पनि बैंकहरू १ प्रतिशतले ब्याजदर बढाएर ५ गुणासम्म जान तयार देखिन्छन् ।
त्यसबाहेक ऋणीको अवस्था र सम्पत्तिको स्रोत नचिनेर ऋण दिनेदेखि जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने जस्ता कुराहरू हुन थालेपछि राज्य यो प्रवृत्तिविरुद्ध खडा हुने सङ्केत देखिन्छ ।
सरकारका मन्त्रीले बैंकलाई नयाँ शोषकको संज्ञा दिएपछि यस विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
के सरकारले नियामक भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकताको बारेमा विवादास्पद बयान दिन सम्भव छ? सरकारले सुधारमा ध्यान दिने कि नदिने दृष्टिकोणबाट पनि टिप्पणी भइरहेको छ, सतहमा बहस पनि भइरहेको छ ।
