काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको आवश्यकता अनुसार ठूलो आकारको बजेट बनेको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महतले चालु खर्चको दायित्व १२ खर्ब माथि पुगेको र देशभरका विकास निर्माण परियोजना पनि बनाउनै पर्ने भएकाले बजेटको आकार बढेको बताए ।
सुनकोशी मरिन, भेरी बबई जस्ता परियोजना नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरिरहेको र त्यसमा ठूलो रकम खर्च भएको उनको भनाई ।
त्यसैगरी, मन्त्री महतले पछिल्ला वर्षहरुमा मूल्य अभिवृद्धी कर भ्याट छुटका सूची बढ्दै जाँदा राजस्व क्षयीकरण भएकाले आगामी वर्षमा भ्याट छुट पाउने सूची घटाएको अर्थमन्त्री महतले बताए ।
आगामी वर्षको बजेट प्रभावकारी रहेको र कार्यन्वयनमा पनि जाने भन्दै यस्तो बताएका हुन ।
डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि डिजिटल बैंकिङ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा डिजिटल बैंकिङको प्रर्वद्धनलाई जोड दिने घोषणा गरेको छ ।
सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि डिजिटल बैंकिङको निर्माण गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री महतले सञ्चार पूर्वाधारको विकास र डिजिटल बैंकको स्थापना गरिने र बजेटले मोबाइल एपमार्फत् बैंकिङ प्रणालीलाई विस्तार गर्ने समेत लक्ष्य लिएको बताए ।
पछिल्लो समय डिजिटल बैंकको अवधारणामा जोड दिँदै भुक्तानी पूर्वाधारहरू डिजिटल बनाइँदै गएपछि सरकारले नयाँ बजेटमा डिजिटल बैंकको स्थापना गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको हो ।
यसले आर्थिक कारोवारको लागत घट्ने, समय बचत हुने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने तथा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन हुने विश्वास छ । उनले यसबाट प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा गरेको समेत बताए ।
व्यवसायीक कृषिमा १० प्रतिशत कर
निक्षेपकर्ताले ब्याज आम्दानीमा तिर्दै आएको कर सरकारले १ प्रतिशत विन्दुले बढाएको छ ।
सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ब्याज आम्दानीबापत ६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका हुन ।
यसअघि निक्षेपकर्ताले ५ प्रतिशत कर तिर्दै आएका थिए । सरकारले व्यवसायिक कृषिको कर पनि ह्वात्तै बढाएर १० प्रतिशत पु¥याएको छ ।
यसअघि यसमा कुनै कर लाग्ने गरेको थिएन । गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् शून्यमा झरिएको थियो । अघिल्ला सरकारले कृषिको व्यवसायिकरणका लागि कर्पोरेट क्षेत्र ल्याउन करमा छुट दिएको थियो ।
स्वदेशी उद्योगमा मान्छे पाइँदैन : अध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भएको युवा जनशक्ति कामका लागि विदेश जानुपर्ने तर, स्वदेशी उद्योगहरुमा भने मान्छे नपाउने अवस्था रहेको बताएका छन ।
महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको जब फेयर २०२३ उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले केही वर्षयता विभिन्न कारण निजी क्षेत्रले सहज रुपमा काम गर्न नपाउँदा उद्योग व्यवसाय विस्तार हुन नसक्नुका साथै भएका उद्योग व्यवसाय पूर्णरुपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताए ।
जसका कारण रोजगारीमा ठूलो प्रभाव पर्दा कामका लागि बिदेसिने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेको र नेपालमा दक्ष जनशक्ति नपाउँदा उद्योग व्यवसायमा भारत लगायतका देशबाट कामदार ल्याउनुपरेको उनको भनाई छ ।
यस मेलाले काम खोज्ने र दिने दुवैलाई जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
बैंक मर्जरले वित्तीय पहुँच बढ्दै
सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण २०७९\८० अनुसार पछिल्ला वर्षमा वित्तीय पहुँच बढ्दै गएको देखिएको छ ।
मर्जर तथा प्राप्तिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घट्दै गए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल विस्तार भएको कारण वित्तीय पहुँच वृद्धि हुँदै गएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
२०७९ फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता चार करोड ९२ लाख पाँच हजार, कर्जा खाता १८ लाख ५४ हजार, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता दुई करोड ६५ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ता १७ लाख ७९ हजार पुगेको छ । भने, चालु वर्षको फागुनसम्म २५ हजार कर्जा खाता र ४२ लाख ३३ हजार निक्षेप खाता थप भएका छन् ।
सरकारी अनुदान : धेरै पोखरालाई, सबैभन्दा कममा ललितपुर
६ वटा महानगरपालिकामध्ये पोखराले संघीय सरकारले दिने अनुदान सबभन्दा धेरै पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटको ‘अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण’ अनुसार पोखराले २ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख अनुदान पाएको छ ।
जसमा समानीकरण अनुदान ४८ करोड ७० लाख, सशर्त अनुदान २ अर्ब २३ करोड ६२ लाख र समपूरक अनुदान ४ करोड छ । पोखराले विशेष अनुदान भने पाएको छैन ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले २ अर्ब १४ करोड २१ लाख अनुदान पाएको छ । जसमा १ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख सशर्त अनुदान छ भने ७० करोड ५५ लाख समानीकरण अनुदान छ ।
काठमाडौंले विशेष र समपूरक अनुदान पाएको छैन । भरतपुर महानगरले सशर्त, समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान गरि १ अर्ब ७५ करोड ३ लाख अनुदान पाएको छ ।
त्यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाले १ अर्ब ३३ करोड २१ लाख रुपैयाँ, विराटनगर महानगरपालिकाले १ अर्ब १९ करोड २४ लाख रुपैयाँ र ललितपुर महानगरपालिकाले १ अर्ब १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ ।
