काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले तत्काल बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ब्याजदर घट्ने बताएका छन् । शनिबार पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी संघ, काठमाडौँले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै मन्त्री महतले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको चर्को ब्याजको मारमा व्यवसायी परेको भन्ने धेरै गुनासो आएकाले अब छिट्टै ब्याज घट्ने दाबी गरे । चर्को ब्याजदर घटाउनका लागि आफूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भनेको र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन हुने मन्त्री महतको भनाई छ । यस्तै, आर्थिक मन्दी, उत्पादनमा संकुचन, कोभिडलगायतका कारण उद्योगी, व्यवसायीहरु निक्कै मारमा परेको भन्दै मन्त्री महतले ब्याजदर घटाउने विषयमा आफु सुरुदेखि नै लागिपरेको दाबी गरे ।
नेपालको पानीको निर्यात बढ्यो
पछिल्लो समय नेपालबाट हुने खानेपानी निर्यात ह्वात्तै बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खानेपानी निर्यात भएको छ । भन्सार विभागकाअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को साउनदेखि जेठ महिनासम्मको अवधिमा २५ करोड १० लाखको खानेपानी निर्यात भएको छ । नेपालबाट मिनरल वाटर, हिउँ पग्लिएको पानी र सुगर एडेड वाटर गरी तीन प्रकारका पानी विदेश निर्यात हुने गरेको छ । हाल नेपालबाट रसुवा र नेपाल स्प्रिङ ब्राण्डको पानी निर्यात हुँदै आइरहेको छ । अष्ट्रेलिया, फ्रान्स, जापान, बेलायत, चीन, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, भारत र पोल्याण्ड गरी करिब एक दर्जन मुलुकमा पिउने पानी निर्यात भएको विभागले जनाएको छ ।
लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न एक/एक लाख विनियोजन
सरकारले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सबै स्थानीय तहलाई एक–एक लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । हाल देशभरि नै फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई एक–एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको पशुसेवा विभागले जनाएको छ । विभागले स्थानीय तहहरूमा भेटेरिनरी डाक्टर तथा प्राविधिकहरूको व्यवस्थापन गर्दै खोप खरिद गर्न उक्त रकम विनियोजन गरिएको बताएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म सबै प्रदेशमा गरि सात लाख ३७ हजार डोज खोप आयात गरेर एक लाख ७२ हजार एक सय २८ पशुमा खोप लगाइएको छ । अहिलेसम्म संक्रमित भएका ६ लाख ८२ हजार ८० मध्ये २५ हजार चार सय आठ पशु मरेका छन् ।
आयातित वस्तुको प्याकिङमा लेवल अनिवार्य
सरकारले आयातित मालवस्तुको प्याकिङमा लेबल हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागु गर्ने भएको छ । भन्सार विभागले आर्थिक ऐन, २०८० मा भएको व्यवस्था अनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि तयारी वस्तु आयात तथा बिक्री वितरण गर्ने दुवैले लेबल लगाउन पर्ने भएको हो । सबै आयात हुने तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाउनुअघि उक्त मालवस्तुको प्याकिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको नाम, ठेगाना, इमेल ठेगाना÷वेबसाइट र आयात निर्यात (एक्जिम) कोड अनिवार्य उल्लेख भएको हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, विभागले लेबल नगरी बजारमा बिक्री वितरणका लागि वस्तु पठाइएको पाइएमा अनुगमन गर्ने टोलीले त्यस्ता मालवस्तु तुरुन्त जफत गर्न सक्ने जनाएको छ ।
डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्न कर्मचारीको हाइब्रिड संरचना
सरकारले डेटा सेन्टर सञ्चालनका लागि कर्मचारीको हाइब्रिड संरचना तयार तयार गर्ने भएको छ । डेटा सेन्टरसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एन.आई.टी.सी) ले गर्दै आएका कामको निरन्तरता र व्यवस्थापनका लागि सरकारले कर्मचारीको हाइब्रिड संरचना बनाउन लागेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटले विकास समिति मोडेलमा सञ्चालन भइरहेको एन.आई.टी.सी. खारेज गरेपछि डेटा सेन्टर चलाउन मिश्रित संरचनासहितको संगठन बनाउन लागिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । साउन १ देखि एन.आई.टी.सी.ले जिम्मा लिएको सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टर (जीआईडीसी), सरकारी सर्भर होस्ट, वेबसाइट डोमेन तथा इमेल सेवा, सरकारी नेटवर्क व्यवस्थापन, नागरिक एप, सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम लगायतका काम नयाँ संरचनामार्फत सञ्चालनमा आउने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
