- प्रकाश न्यौपाने
भैरहवा । निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले भन्सार विभागले जारी गरेको लेबलिङसम्बन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक र अस्पष्ट भएको जनाएका छन् । साथै उक्त नियमले समग्र निजी क्षेत्र र आयातकर्ताहरु अन्यौलमा परेको उद्योगी–व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीले बिहीवार बिज्ञप्ती जारी गर्दै भन्सार विभागले साउन १ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भनि जारी गरेको लेवलिङ सम्बन्धि सूचना अस्पष्ट, अव्यवहारिक भएको भन्दै सूचनाका कारण आयात तथा आन्तरिक व्यापार नै नराम्ररी प्रभावित हुन उल्लेख गरेको छ ।
विभागले आयात हुने तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्री बितरणका लागि जानु अगावै लेवल लगाउने सम्बन्धि गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले सवै व्यवसायीमा अन्यौलता र त्रासको बातावरण सिर्जना गरेको उद्योगी–व्यवसायीले जनाएका छन् । बिहीबारै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ्ग व्यापार संघ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि विज्ञप्ती जारी गर्दै तत्काल लेबलिङ सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वन नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘व्यवसायीले आयात गर्दा प्रष्ट आयातकर्ताको नाम लेबलिङ गरेर ल्याएका हुन्छन्, विभागको नियमअनुसार अब आयातकर्तासँगै डिष्टिव्यूटर्स, होलसेल र खुद्रा विक्रेताले पनि उही वस्तुमा पुनः लेबलिङ गर्नुपर्ने भयो’, सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले भने, ‘यो अब्यवहारिक छ, आयातकर्ताको नाम उल्लेख हुँदाहुँदै कसरी एउटै बस्तुमा सबैको नाम राख्न सम्भव हुन्छ ।’ उनले यसबारे भन्सार विभाग र मुलुकभरका भन्सार कार्यालय नै अन्यौलमा रहेको जनाए । ‘कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय नै अन्यौलमै छन्, यस्तो अवस्थामा जवरजस्ती कसरी यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, यसले व्यवसायीमा त्रास पैदा भएको छ’, उनले भने, ‘तत्काल यसलाई रोक्नुपर्छ ।’
साउन १ गते पछि पैठारी हुने तयारी मालवस्तुको बिक्री बितरणका लागि बजारमा पठाउनु त्यस्ता मालवस्तुको प्याकिङमा पैठारीकर्ता र बजार बितरकको पुरा विवरणसहितको लेवल लगाउनु पर्ने भनि भन्सार विभागले गत असार २२ गते सूचना जारी गरेको थियो । औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा उपकरण, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने संरचना बाहेक आम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रुपमा बिक्रीबितरण हुने सवै प्रकारका मालवस्तुमा लेवलिङ लगाउनु पर्ने भन्ने नियम अस्पष्ट र अव्यवहारिक भएको भनाइ व्यवसायीको छ । ‘जबकी आयात कर्ताले पहिल्यै लेबलिङ गरेर ल्याएको हुन्छ, फरक–फरक सयौं व्यवसायीले त्यही वस्तुमा पुनः लेबलिङ गर्नु कति व्यवहारिक होला ?’, श्रेष्ठले प्रश्न गर्दै भने ।
भन्सार विभागले जारी गरेको उक्त सूचनाका वारेमा स्वयम् सरोकारवाला निकाय नै प्रष्ट हुन नसकी अन्यौलमा रहेकाले नियमका वारेमा स्पष्ट नभएसम्म यो नियम स्थगित गरिनु पर्ने माग चारवटै निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले माग गरेका छन् । ‘पैठारीकर्ता र बजार बितरकको नाम, ठेगाना, इमेल, वेभसाइड, एक्जिमकोड सहितको लेवलिङ गर्नु पर्ने नियम आयातकर्ताको हकमा ठिक भए पनि बजार बितरकले पनि एकएक सामानमा टाँस्नु पर्ने नियम अव्यवहारिक छ’, श्रेष्ठले भने, ‘प्याकेट भित्रका एकएक आयातकर्ता एकजना वा निश्चित संख्यामा हुने भए पनि एउटै सामानको बजार बितरक भने २ सय पनि हुन सक्ने भएकाले उनीहरुको हकमा व्यवहारिक छैन ।’
‘लेबल लगाउने सम्बन्धी सूचना‘ का कारण व्यवसायीहरु माँझ अन्यौल एवम् एक किसिमको त्रासको वातावरण सिर्जना भएको र उल्लिखित समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको एक टोलीले भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग भेटघाट गरी समस्याको गाम्भीरता दर्साइए पनि समस्या समाधान गर्नेतर्फ खासै पहल नभएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।
यस्तै, निजी क्षेत्रका संस्थाले विगत केही महिनादेखि भन्सार प्रशासनले राजस्व संकलनका नाममा आयातकर्ताहरुलाई दुःख दिने कार्य गरिरहेका भन्दै आपत्तीसमेत जनाएका छन् । ‘भन्सार कार्यालयले बिलबिजकको मूल्यको आधारमा भन्सार जाँचपास नगर्ने, वर्षौ पुराना कार्यविधि अर्थात् सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाका आधारमा मालवस्तु मूल्यांकन गरी जाँचपास गर्ने, वास्तविक मूल्य राखी जाँचपास गराउन खोज्दा पनि ५०५ सम्म जरिवाना (पेनाल्टी) लगाउने, मालवस्तुको वास्तविक हार्मोनिक कोडको आधारमा भन्सार जाँचपास गर्नुपर्नेमा आफूखुशी हार्मोनिक कोड कायम गरी बढी राजस्व लिने गरेको लगायतका कार्यले नेपाली आयातकर्ताहरु आक्रान्त छन्’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यस्ता किसिमको अव्यवहारिक र अन्यायोचित कार्य यथाशीघ्र बन्द गरी पैठारीकर्ताले पेश गरेको बिल बिजकका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्नु पर्ने सङ्घको माग छ ।’
यस्तै, भन्सारबाट जाँचपास भई छुटेका मालवाहक सवारीसाधनहरुलाई अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने परिपाटीका कारण पनि आयातकर्ताहरु मर्कामा परेको विज्ञप्तीमार्फत् जनाइएको छ । ‘आवश्यक प्रक्रियाहरु पुर्याई सम्पूर्ण कागजातहरुका बावजुद भन्सार जाँचपास भएका मालवाहक सवारीसाधनलाई दुःख दिने नियतले मालवस्तुको न्यून मूल्यांकन भएको भन्दै सवारी साधनलाई राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पठाउने परिपाटी पछिल्ला केही समयदेखि बढिरहेकाले उद्योग, व्यवसायमा थप समस्या सिर्जना गरेको छ’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘विद्यमान जटिल समस्या र अन्यौलपूर्ण अवस्थाको शीघ्र निराकरण गर्न सम्बन्धित निकायहरुमा सङ्घ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ । समस्याको समाधान नभएमा कडा विरोधका कार्यक्रमहरु अगाडि सार्ने व्यहोरा समेत यसै विज्ञप्ति मार्फत् सम्पूर्ण सरोकारवालामा जानकारी गराउँदछौं ।’
