काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह बालेनले आफ्नो कार्यकक्षको भित्तामा ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँसेका छन् । मेयर साह बस्ने कुसीको ठिक पछाडी ग्रेटर नेपालको ठूलो नक्सा राखिएको हो ।
भारतले नयाँ संसद भवनमा नेपाली भूमिसमेत समावेश भएको ‘अखण्ड भारत’को नक्सा राखेको थियो । त्यसको विरोधमा नेपालमा पनि ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राख्नुपर्ने मागहरु उठिरहेका बेला बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राखेका हुन् ।
यसअघि आफ्नो कार्यकक्षमा रहेको नेपालको थ्रिडी नक्सालाई हटाएर महानगरपालिकाले मेयर शाहको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको हो । मेयर साह यतिबेला भारत भ्रमणमा छन् । भारत जानु अघि नै उनले महानगरको आफ्नो कार्यकक्षमा यस्तो नक्सा राख्न आवश्यक निर्देशन दिएको र सोहीअनुसार बिहीबार नक्सा राखिएको हो ।
भारतलाई गगनको प्रश्न ‘ग्रेटर नेपाल स्वीकार छ ?’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा भारतले संसदमा टागेको नक्साप्रति आक्रोशित भएका छन् । उनले भारतको यो कदमलाई सहजै लिन नसकिने बताए ।
भारतको संसद भवनमा राखिएको नक्सा सांस्कृतिक मात्र मान्ने हो भने नेपालले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा बनाउँदा सहजतापूर्वक स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
बिहीबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै गगनले लिम्पियाधुरा लिपुलेक नेपालको भूमि भएको र यो भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
‘लिम्पियाधुरा लिपुलेकमाथि नेपालको हक अधिकार कसैले खोसेर लैजान सक्दैन’, उनले भने, ‘यसका निम्ति कुनै विकल्पबारे नेपालले सोच्दैन, सोच्नु पनि हुन्न ।
भूपरिवेष्ठित देश भएकाले बंगलादेशसम्म बाटो पाउनु पनि नेपालको अधिकार भएको उनले बताए । कुनै बेलामा नेपालको सीमा पनि धेरै बदलिएको भन्दै उनले ‘यदि कुनै देशले मेरो यथार्थ नक्सा फरक छ, ‘सांस्कृतिक नक्सा फरक छ भन्ने विचार राख्छ भने नेपालको पनि यथार्थ नक्सा यो छ, सांस्कृतिक नक्सा योभन्दा विशाल छ भन्ने हक प्रयोग गर्छ ।’ त्यो बेला भारतले पनि सहजतापूर्वक लिनुपर्ने महामन्त्री थापाले बताए ।
नक्साबारे भारतले भन्यो– हाम्रो कुरा सिधा छ
नेपालमा भारतले जारी गरेको अखण्ड भारत नामक नक्साको जनस्तरदेखि राजनीतिक दलहरुबाटै विरोध भइरहदाँ भारतले भने कुनै विरोध नभएको भन्दै हलुका जवाफ दिएको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले ‘अखण्ड भारत’ नक्साका विषयमा दुई छिमेकी मुलुक नेपाल र बंगालादेशमा यस विषयमा विवाद नरहेको बताएका हुन् ।
भारतको नवनिर्मित संसदमा राखिएको भित्ते नक्सामा नेपाल, बंगलादेश र पाकिस्तानका केही भूभागसमेत समेटिएको भन्दै विरोध भइरहेको बेलामा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले यस विषयमा नेपाल र बंगलादेशलाई स्पष्ट पारिसकिएको बताए ।
‘छिमेकी मुलुकहरूले यो विषय बुझिसकेका भन्ने मलाई लागेको छ । यसमा कुनै ठूलो कुरा छैन’, सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा जयशंकरले भने, ‘मलाई जानकारी भएसम्म उनीहरूले यो विषयलाई बुझिसकेका छन् । पाकिस्तानको विषय भने यसमा फरक छ । ‘पाकिस्तानसँग हाम्रो विषय स्पष्ट छ । यो खाली सरकारको मात्रै होइन, पूरै देश र संसदको स्ट्यान्ड हो । यसमा परिवर्तन गर्ने कोही सम्भावना छैन ।’
बिहीबार दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकारको नेतृत्व गरेको नौ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विदेशमन्त्री जयशंकरले उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
भैँसी र राँगाको बहसले रवि लामिछाने लज्जित
नागरिकता विधेयकको आलोचना गरेको भन्दै मधेस प्रदेशमा पुत्ला दहन नै भएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले खण्डन गरेका छन् । उनले आफु विधेयकको विपक्षमा नरहेको समेत बताएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा विरोध गरेको थियो ।
त्यस विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै लामिछानेले आफूहरुले उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफल गराएर मात्र पारित गर्नुपर्ने आफूहरुको धारणा रहेको बताए ।
सदनमा छलफलमा ल्याएको भए विधेयकमाथि छलफल गरेर केही योगदान गर्ने र स्वामित्व लिन पाइने भनाइ आफूहरुको रहेको रविले बताए ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा रविले आफूहरुलाई राजनीतिको कुनै सरोकार नहुँदा र भोट बैंकको आवश्यकता नहुँदा पनि प्राकृतिक विपत्ति, वैदेशिक रोजगारी र मिटरब्याज पीडितको विषयमा आफूहरु मधेशी जनताको पक्षमा उभिएको बताए ।
यस्तै, रविले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा संसद्मा जे नहुनुपर्ने थियो त्यो भएको स्वीकार्दै आफ्नो पार्टीको तर्फबाट भएको गलत बहसमा आफूले आत्मआलोचना गर्ने बताए ।
‘संसद्मा भैँसी र राँगाको विषयमा बहस गरेर पाँच वर्ष गुजार्ने काम होइन, यस विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष वादविवादमा लागेर लज्जित भएका छौँ, भनि रविले भनेका छन् ।
नागरिकता माग्दै सडकबाट संघर्ष
नागरिकताको माग गर्नेहरुले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता भएकाका सन्तानलाई पनि नागरिकताबाट बन्चित गरेको भन्दै उनीहरुले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरुले नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकारबाट आफूहरु बन्चित भएको भन्दै तत्काल आफ्नो अधिकार दिन सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकारको सिफारिसमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसके पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण कार्यान्वयनमा आउन बाँकी छ । त्यसैले प्रदर्शनकारीहरुले सहभागीहरुले न्यायालय र कानुन व्यवसायीहरुप्रति पनि आक्रोश पोखेका छन् ।
‘विद्यादेवी भण्डारीले दुई–दुई पटकसम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा कानुन व्यवसायीहरु कहाँ थिए ?’ भन्दै उनीहरुले प्रश्न समेत गरे ।
नागरिकता नदिँदा आफुहरु राज्यविहीन भएको र जीवन यापनका व्यवहारिक पक्ष जटिल बन्दै गएकाले राजनीतिक दलहरुले नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक गोटीको रुपमा प्रयोग नगर्न उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
नयाँ पार्टी पुराना पार्टीको लाचार छायाँ !
नेपाल समाजवादी पार्टीले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पाँचवटा धारहरूमा विभाजित गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बिहीबारबाट सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा यो विषयमाथि चर्चा गरिएको हो ।
प्रस्तावमा उदारवादी लोकतान्त्रिक धार, साम्यवादी धार, पुनरुत्थानवादी संर्वधनवादी धार, जातीय\क्षेत्रीय पहिचानवादी धार र नयाँ तथा वैकल्पिक शक्तिहरूका रूपमा विभाजन गरेको छ । भट्टराईले नेपाली कांग्रेसलाई उदारवादी लोकतान्त्रिक धार भएको पार्टीको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
त्यस्तै, साम्यवादी धारमा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, मसाल, नेमकिपा, वैद्य समूह, विप्लव समूह आदिलाई समावेश गरेका छन् ।
पुनरुत्थानवादी संवर्द्धनवादी धारमा राप्रपालाई पश्चगामी र रुढिवादी सोच राख्ने सानो तप्काको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
जातीय÷क्षेत्रीय पहिचानवादी धारका प्रतिनिधिहरूमा जसपा, लोसपा, जनमुक्ति, लिम्बूवान मञ्च लगायतका दललाई राखिएको छ ।
नयाँ तथा वैकल्पिक शक्तिहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी राखेका छन् ।
यसमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वैचारिक धार अझै प्रस्ट नरहेको तथा अनौपचारिक कुराकानीमा पार्टीले आफूलाई ‘राइट–अफ सेन्टर’ (मध्य दक्षिण) धारको भन्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदेशका नामहरु पञ्चायती अञ्चलहरुको जस्तो– डा. बाबुराम
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पुनः संविधान संशोधनमा जोड दिएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा जातीय वा भाषिक पहिचानका आधारमा प्रदेशहरुको पुनः सीमाकंन र नामांकन लगायतको संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संविधान जारी भएकै दिनदेखि आफूहरुले ‘यो संविधान आधा भरी र आधा खाली गिलास’ जस्तो भन्दै आएको पनि भट्टराईले स्मरण गराएका छन् ।
जातीय वा भाषिक पहिचानका आधारमा प्रदेशहरुको पुनः सीमांकन र नामांकन लगायतको संशोधन नभएसम्म राजनीतिक अस्थिरता र जनताको असन्तुष्टि कायमै रहन्छ भन्ने कुरा अहिले ब्यवसहारतः पुष्टी हुँदै गइरहेको भट्टरालै आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदमा पनि जोड दिएका छन् । अधुरो संघीयता पनि बेलैमा ऐन–कानून बनाएर ठीकसँग कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशहरुले पनि जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भट्टराईको निश्कर्ष छ ।
मधेस प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशको नामाकरण पञ्चायती अञ्चलहरुको जस्तो गरी भएको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रचण्डलाई दुर्योधन भन्दै जंगिए केपी ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जसरी पनि सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
बिहीबार पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत सदस्यहरूको शपथ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई महाभारतका पात्र दुर्योधनसँग दाँज्दै उनले प्रचण्ड पथको कुनै उद्देश्य र गन्तव्य नभए पनि सत्ता जोगाउने योजना मात्र रहेको बताए । उनले संगिन आरोप लगाउँदै भनेका छन्, ‘देशको माया नभएको कायर सत्ता लोलुपहरुलाई देशको माया र चिन्ता हुँदैन’ ।
उनले देशको अवस्था भयावह भए पनि प्रचण्ड जानी बुझी शासन लम्ब्याउनेबाहेक कुनै चिन्ता र चासो नरहेको बताए ।
सीकेलाई सत्ताको आशा
राष्ट्रपतिको चुनावसँगै सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीले पुनः सत्तामा आउने कसरत गरिरहेको छ । जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले सत्तामा आउन अनुकुल वातावरण भए आफुहरु तयार नै रहेको बताए ।
सीकेले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसँग सरकारमा सहभागिताका विषयमा कुराकानी नभएको तर, मन्त्रालय खाली भएमा सरकारमा सहभागी हुने ढोका खुल्ने र त्यसबाट आफुहरु पछि नहट्ने बताए ।
गएको पुस दश गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा जनमत पार्टीका अब्दुल खाँलाई खानेपानी मन्त्री बनाएका थिए । तर रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुन जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि माओवादी केन्द्रकै एक मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने प्रचण्डको तयारी छ ।
गौर हत्या काण्डको सुनुवाई सरेको सर्यो
गौर हत्याकाण्डसम्बन्धी रिट बिहीबार समेत हेर्न नभ्याउने सूची राखिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा परेको रिट विहिबार हेर्न नभ्याउनेमा राखिएको हो ।
बिहीबार राउतका लागि तीन वटा छुट्टाछुट्टै कजलिस्ट तोकिएको थियो । जसअनुसार न्यायाधीश राउतको एकल इजलास, राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलास तथा राउत र सुष्मालता माथेमा अर्को संयुक्त इजलास तोकिएको थियो ।
एकल इजलासमा परेको गौर हत्याकाण्ड समेतको सूची रहेको क्लष्टरबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एक मात्रै रिट हेरेर अन्य रिट निवेदन भने हेर्न नभ्याउनेमा राखिएको छ ।
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा रहेको राइस मिलमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एकै स्थानमा मञ्च तयार पारी कार्यक्रमको आयोजना गर्दा २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो ।
हत्यामा फोरम सम्बद्ध नेता, कार्यकर्ता तथा आपराधिक समूहको हात रहेको दाबी गरिएको थियो । हत्याकाण्डविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा दायर नगरेको भन्दै पीडितका परिवार तथा आफन्तले जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
जाहेरीवाला नै ठग !
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीको तर्फबाट वकिलहरुको बहस जारी रहेको छ । विहिबार सानु भण्डारी र सन्देश शर्मा पक्षका वकिलहरुले बहस गरे ।
बहसमा सन्देश शर्माका वकिलहरुले उनी आफैं जाहेरीवालाहरुबाट ठगिएका पीडित भएको जिकिर गरेका छन् । उनीहरुले यो प्रकरणलाई बाहिर ल्याउनमा समेत सन्देशको प्रमुख भूमिका रहेको दाबी गरे ।
सन्देशले आफ्नो बयानमा समेत यही कुरा दोहोराएका छन् । उनलाई जाहेरीवालाहरुले पैसा फिर्तास्वरुप दुईवटा चेकसमेत दिएका छन् । ‘सन्देश आफैं अमेरिका जान चाहन्थे ।
उनलाई जाहेरीवालाहरुले अमेरिका लान्छु भनेका थिए’, सन्देशका वकिलहरुको तर्क थियो, ‘पछि आफूले रकम दिएर पनि अमेरिका जान नपाएपछि सन्देशले नै अरु पीडितहरु खोजेर यो घटना सार्वजनिक गरेका हुन् ।’ सन्देशको पक्षमा बिहीबार अधिवक्ताहरु सुशील कार्की, मंगल महत, नगेन्द्र चौहानलगायतले बहस गरेका छन् ।
यसअघि प्रतिवादी सानु भण्डारीका पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अवैध कामका लागि लेनदेन भएको कारण जाहेरी र मुद्दा दर्ता हुने अवस्था नरहेको बताएका थिए ।
गएको मंगलबार सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि बुधबारबाट अभियुक्त पक्षका वकिलहरूको बहस अघि बढेको छ ।
हेटौंडा अस्पतालमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत
स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले हेटौंडा अस्पतालको अनुगमन गरेका छन् । संघीय स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत र बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशी सहितको टोलिले मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्धारा सञ्चालित हेटौंडा अस्पतालको अनुगमन गरेका हुन् ।
यसक्रममा अस्पतालको आकस्मिक कक्ष, ओपीडी कक्ष, भर्ना भएका बिरामीहरुको अवस्था, अस्पतालको फार्मेशी लगायतका स्थानकोे निरिक्षण गरियो ।
अस्पतालमा परेको समस्या र आम सर्बसाधरणहरुलाई उपचारमा परेको समस्याका बिषयमा जानकारी लिदैं स्वास्थ्य क्षेत्र सबैको पहुँचमा ल्याउन मन्त्री बस्नेतले अस्पताल प्रशासनलाई जोड दिए ।
देशैभरी स्वास्थ्यकर्मीहरुको समस्या बढेको भन्दे हेटौंडा अस्पतालमा पनि त्यो समस्या रहेकाले हेटौंडा अस्पतालमा थप स्वास्थ्यकर्मी पठाउनका लागि पहल गर्ने समेत मन्त्री बस्नेतले बताए ।
यस्तै, हेटौंडा अस्पतालका प्रमुख डाक्टर रामचन्द्र सापकोटाले हेटौंडा अस्पताल अहिले पनि सरकारी स्तरबाट ५० वटा बेढमा मात्र सञ्चालनमा रहेको र प्रतिष्ठान र व्यवस्थापन समिति मार्फत भने अरु १५० बेड थप गरेर सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए ।
