काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत फागुन १३ गते झापाको दमक नगरपालिकास्थित बालुवाटार क्षेत्रमा वर्षौंदेखि भूमाफियाले हडप्दै आएको ७ सय ८१ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरकारी अधिकारी, भूमाफिया तथा बिचौलिया गरी ३५९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
अख्तियारको यो ऐतिहासिक कदमले देशभरका भूमाफियाको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको छ। सम्भवतः सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारको यो हालसम्मकै ठूलो मुद्दा र कारबाही हो।
यसो त सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी हडप्दै आएकाहरुप्रति अख्तियार कठोर र आक्रामक बन्दै आइरहेको देखिन्छ । केही दिनअघि मात्रै अख्तियारले कैलालीस्थित टीकापुर नगर विकास क्षेत्रको जग्गा हडप्ने भूमाफिया, कर्मचारी तथा बिचौलिया गरी २४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले आफ्नो यो अभियानलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउँदै आइरहेको देखिन्छ । सार्वजनिक जग्गा हडप्नेहरुविरुद्ध अख्तियारको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई उच्च प्रशंसा गर्नुपर्छ। अख्तियारकै निर्णय र कदमका कारण हडपिएका देशभरका हजारौं बिघा/रोपनी जग्गाहरु सरकारकै नाममा फिर्ता भइसकेको छ।
अख्तियारले आगामी दिनमा पनि देशभरका विभिन्न ठाउँमा हडपिएका यस्ता हजारौं बिघा/रोपनी जग्गाहरुको खोजी गरी हडप्नेहरुमाथि कठोर कदम चाल्नुपर्छ। अख्तियारको यो अभियानमा हरेक सचेत र जागरुक नागरिकले पूर्ण सहयोग र साथ दिनुपर्छ।
अख्तियारले पनि आफ्नो यो अभियानलाई कुनै हालतमा ब्रेक लगाउनुहुँदैन। जस्तासुकै दबाब आए पनि अख्तियारले अझै ठूला–ठूला भूमाफियालाई कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ।
हामीकहाँ राणाशासन, पञ्चायत हुँदै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समेत सार्वजनिक जग्गामाथिको दोहन हुने क्रममा कहिल्यै पनि कमी आएन। सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व सरकारी निकायकै हो । तर विडम्बना रक्षक नै भक्षक भइदिँदा संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी निकायहरुकै मिलेमतोमा सरकारी जग्गाहरु व्यक्तिको नाममा बनाउने क्रम वर्षौंदेखि निरन्तर चल्दै आइरह्यो।
सबैतिर भ्रष्टाचार व्याप्त भइरहेको अवस्थामा भूमाफियाहरु सक्रिय हुनु स्वाभाविक थियो । भूमाफियाहरु सरकारी निकायलाई नै खरिद गरिदिएर सरकारी जग्गा धमाधम हडप्न सफल हुँदै आए। अहिले पनि राम्ररी छानबिन र अनुसन्धान हुने हो भने देशभरका सरकारी जग्गाको अवस्था अत्यन्तै दर्दनाक छ । भूमाफियाहरु नपुगेका ठाउँहरु शायदै होलान् ।
कैयौँ वनक्षेत्रसमेत विभिन्न प्रपञ्च रचेर वन, नापी तथा भूमिसुधारका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा व्यक्तिहरुले आफ्नो बनाएको देखिन्छ। राजधानी काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा नै यस्तो विकृति अत्यधिक छ भने देशका अन्य जिल्ला तथा गाउँ शहरहरुमा त यस्ता हजारौँ घटनाहरु छन् ।
ललितानिवासको सरकारी जग्गा पनि भूमाफियाहरुले सरकारी अधिकारीहरुलाई नै खरिद गरेर उनीहरुकै डिजाइनमा रचिएको हर्कत थियो। तर कालो बादलमा चाँदीको घेरा भनेजस्तै तत्कालीन गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले ललितानिवास अनियमितताको छानबिन गर्न त्रिताल आयोग गठन गरेपछि नै सो प्रकरणमा दोषी रहेकाहरु कारबाहीको दायरामा आएका थिए।
तत्कालीन सरकारले त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएर सरकारी जग्गा संरक्षणको लागि थप प्रशंसनीय कार्य गरेको थियो।
अख्तियारको छानबिन र कारबाहीेले नै ललितानिवासका मुख्य डिजाइनरहरुलाई सजाय मिलेको थियो। त्यसैले पनि विगतदेखि नै विभिन्न प्रपञ्च रचेर सरकारी जग्गा हडप्दै आएका देशभरका भूमाफियाको यतिखेर अख्तियारसँग सातो गएको छ। अझै को–को भ्रष्टाचारी ठहर हुने हुन् र छानबिनको दायरामा आउने हुन् ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
भूमाफियामाथि अख्तियारको कठोर कदमले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नसमेत विशेष बल मिलेको छ। अख्तियारकै लगातारको एक्सनपछि पछिल्ला दिनमा भूमाफियाले संस्थागतरुपमा सरकारी जग्गा हडप्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन्।
यद्यपि सरकारी निकायले भने सरकारी जग्गाको संरक्षणको लागि जुन भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपथ्र्यो त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। सरकारी निकाय संवेदनशील र गम्भीर बन्ने हो भने सरकारी जग्गाहरु भूमाफियाहरुले हडप्ने अवस्था नै आउँदैन । त्यसैले हाम्रा कतिपय सरकारी निकायका पदाधिकारीको निकृष्टताका कारण पनि सरकारी जग्गाहरु हडपिने क्रम अहिले पनि जारीजस्तै छ।
गृह मन्त्रालयले पछिल्लोपटक हडपिएको सरकारी जग्गाको खोजी थालिएको बताएको छ र त्यसको लागि आवश्यक विवरण दिन सर्वसाधारणलाई आह्वानसमेत गरेको छ । तर गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले स्टन्ट गर्न मात्रै यसो गरेको हो कि वास्तविकरुपमा नै हडपिएको जग्गा खोज्ने जमर्को गरेको हो ? त्यो भने आगामी दिनमा उसको कदमले नै पुष्टि गर्ला ।
हालको गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले सुशासनको सवालमा शुरुमा केही गरेजस्तो गर्ने तर त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन नसक्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएकाले हडपिएको सरकारी जग्गा खोज्न उसले थालेको कदमप्रति विश्वस्त भइहाल्न सकिँदैन। यद्यपि उसले आफूले थालेको अभियानलाई भने सफल पार्नै पर्ने हुन्छ। तर हालको सरकार र सरकारमा रहनेहरुको बोली र व्यवहारमा उल्टो पन देखिने हुँदा उनीहरुको खासै विश्वास गर्न सक्ने आधार भने देखिँदैन ।
वर्तमान सरकार र गृह मन्त्रालयले यदि देशभरका हडपिएका सार्वजनिक जग्गा खोज्ने भित्री मनैदेखि चाहेको हो भने विगतमा अतिक्रमित जग्गा खोज्न गठित विभिन्न आयोगहरुले दिएको प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ। तर सरकारले ती आयोगहरुको प्रतिवेदन लुकाउने काम गरिरहेको छ ।
झन्डै ३० वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले हडपिएका सरकारी जग्गा खोज्न रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा रावल आयोग गठन गरेको थियो। सो आयोगले राजधानी काठमाडौंमा मात्रै १८ सय रोपनी सरकारी जग्गा हडपिएको भन्दै त्यसको पहिचानसमेत गरी ती जग्गाहरु सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
यसै गरी सो आयोगले देशका अन्य प्रमुख ठाउँमा हडपिएको सरकारी जग्गाको समेत खोजतलास गरेको थियो । तर सो रावल आयोगको प्रतिवेदन विगतदेखि हालको सरकारसम्म आइपुग्दा त्यसै थन्क्याएर राखिएको छ, गायब पारिएको छ।
यसै गरी तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि अतिक्रमित जग्गा खोज्न पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा छुट्टै आयोग गठन गरेको थियो । विगतमा विभिन्न खाले भूमि आयोगहरुसमेत गठन भएका छन् ।
यसै गरी भूमिसुधार मन्त्रालयले पनि जनकपुरमा हडपिएको सार्वजनिक जग्गा र गुठी जग्गा खोज्न छानबिन समिति बनाएको थियो । गुठीको जग्गाको अवस्था त झनै बेहाल छ ।
गृह मन्त्रालयले अहिले छुट्टै समिति बनाउने वा हडपिएको सार्वजनिक जग्गाको विवरण दिने गरी आह्वान गर्नुभन्दा पनि विगतका सरकारका पालामा गठन भएका विभिन्न आयोग र समितिको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । सरकारले ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने आवश्यक र थप छानबिनसहित कारबाही गर्न भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छिटोभन्दा छिटो लेखेर पठाउनुपर्छ ।
रावल आयोग, भट्टराई आयोग, अन्य भूमि आयोगलगायत यससम्बन्धी सम्पूर्ण आयोग र समितिको प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि भन्दै अख्तियारमा पठाउने हो भने अख्तियारले यस प्रकरणमा पनि ठूलो याक्सन गरी हडपिएका हजारौँ रोपनी सरकारी जग्गाहरु फिर्ता गराउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। तर सरकारले ती प्रतिवेदनहरु आफू पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियारमा पनि पठाउन नसक्ने प्रवृत्ति देखाएको छ, जुन निकै दुःखद र शंकास्पद छ।
त्यसैले सरकार अब विगतका ती आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कुनै हालतमा पनि चुक्नु्हुँदैन । सरकारले आफूले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने पनि आवश्यक कारबाहीका लागि छिटोभन्दा छिटो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनुपर्छ ।
अहिले भूमाफियाहरु निकै अत्तालिएका छन्। विगतका आफ्ना अपराधहरु सार्वजनिक हुने र कानुनी फन्दामा परिने हो कि भन्ने डरले कतिपय भूमाफियाहरुले सरकारकै उच्च पदस्थहरुसँग सेटिङ गरी विगतको अपराधलाई लुकाउने वा बाहिर आउन नदिन हदैसम्मको दुस्प्रयास गरिरहेको कुरा बुझ्न कठिन छैन। किनकि कैयौँ भूमाफियाहरु सरकारी जग्गा हत्याएर अर्बौंको मालिक बनेका छन्।
आफ्नो अर्बको सम्पत्ति जोगाउन उनीहरुले करोड–करोडका बिटाहरु खर्चिने दुस्प्रयाससमेत गरिरहेका छन्। यसको लागि प्रमाणहरु नष्ट गर्ने, विगतका आयोगका प्रतिवेदनहरु गायब बनाउने खेलमा उनीहरु लागिरहेका छन्।
यदि यो खेलमा भूमाफियाहरु सफल भए भने नेपाल लुटेराहरुको स्वर्ग बन्न सक्छ र देशमा अझै भयानक कुशासन मच्चिन पुग्छ। त्यसैले सरकार यदि वास्तविकरुपमा सुशासन चाहन्छ भने भूमाफियासँगको साँठगाँठ त्याग्नै पर्छ।
अख्तियारले पनि देशरभरका विभिन्न ठाउँमा हडपिएका अन्य कैयौँ सार्वजनिक जग्गाहरुलाई क्रमशः फिर्ता गर्ने र हडप्नेमाथिको नियमित कारबाही प्रक्रियालाई अझै चलायमान बनाउन सक्नुपर्छ।
