काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकार सुशासनको सवालमा दिनप्रतिदिन कठोर बन्दै गएको देखिन्छ ।
सर्वसाधारण जनतामात्र होइन, शिर्ष तहकै नेताहरुपनि राज्यका अनुसन्धान र कारवाहीको दायरामा आउन सक्छन् भन्ने जनविश्वास सरकारको पछिल्ला गतिविधिले देखाएको छ ।
सरकारले सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष कसैलाई दया नगर्ने छाँट देखाएको छ, तर यसको निरन्तरताको सवालमा भने आशंका व्याप्त छ ।
२०७२ सालमा मधेर आन्दोलनका क्रममा भएको टीकापुर घटनामा रेशम चौधरी मुछिएजस्तै गौर हत्या काण्डको सुई जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवतिर फर्किएका त ?
सर्वत्र चासोको विषय बनिरहेको छ । तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमको नेतृत्वमा गौरमा माओवादी कार्यकर्ताको विभत्स हत्या भएको थियो ।
जहाँ २७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । लामो समयपछि गौरप्रकरणमा पीडित परिवारसँग सरकारले समझदारी गरेपछि यादव झस्किएका छन् ।
जसपाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर गौर हत्याकाण्ड माओवादीले नै निम्त्याएको दाबी गरिरहेको छ । यता, बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको नीतिगत निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई मुछिएका छन् ।
जसको छानविन गर्ने अधिकार पनि सरकारले पाइसकेको छ । सर्वोच्चले नै उनिहरुमाथि अनुसन्धानको बाटो खोलिदिएपछि प्रधानमन्त्रीसामु चुनौती थपिएको छ ।
कसैगरि पनि छुट नपाउने निश्चित भएपछि पूर्व–प्रधानमन्त्रीद्वयले पनि अनुसन्धानमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
ललिता निवासको फाइल खोलिएपछि माधव नेपाल र बाबुराम त्रसित बनिरहँदा गौर प्रकरणले उपेन्द्रलाई झस्काउनु स्वभाविक नै हो ।
विभिन्न प्रकरणमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई समेत पक्राउ गरेर प्रचण्डले देउवा–ओलीको समेत सातो लिइसकेका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि जलहरी प्रकरण र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा देउवा–ओलीका निकटस्थ महारथीहरु कारागार चलान भइसकेका छन् भने कतिपय अनुसन्धानमा तानिँदै छन् ।
कांग्रेससहितका दलहरुको बुई चढेका प्रचण्डलाई सत्ता टिकाउन उनीहरुको साथ नभइ हुँदैन । त्यसैले यस्ता प्रकरणहरु गिजोलिँदा कुनैपनि बेला सरकार छाड्नुपर्ने बाध्यता प्रचण्डलाई छ । तर उनीहरुलाई नै तर्साएर प्रचण्डले जोखिम मोलिरहेका छन् ।
सरकारले जसरी सुशासनको पाटोमा अगाडि बढेको दावी गरिरहेको छ, त्यसमा सफलताको चावि सरकारसँगै छ ।
छानविनको गतिमा अन्तिमसम्म अडिग रहने वा निर्णायक क्षणमा खुट्टा कपाउँने, यसले सरकारको सफलता वा असफलता मापन गर्नेछ ।
अनियमितताको फाइल खुलेसँगै शिर्ष नेताहरुको लगातारको छलफलले राजनीतिक हिसाब मिलानमा यी सबै प्रकरणहरु तैँ चुप मै चुप हुने हो कि भन्ने आंकलन समेत कतिपयले गरेका छन् ।
सरकारले देउवा–ओली–बाबुराम–उपेन्द्र नामक रुखको जरो त हल्लायो, तर उखेल्न सक्छ कि सक्दैन, प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
