- सितल रिजाल
काठमाडौँ । सरकारले धमाधम भ्रष्टाचार काण्डमा अनुसन्धान अगाडी बढाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट देखिन्न । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि क्विन्टल अवैद्य सुन प्रकरणसम्म आइपुग्दा भइरहेका अनुसन्धानले सवैभन्दा बढी तरङ्गित एमाले बनेको आरोप छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीले आक्रोश पोख्ने गरेका छन् । सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल पल्टाउँदा एमालेमा किन बेचैनी बढिरहेको आरोप लागिरहेको छ त ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
भ्रष्टाचारको मामलामा सरकारले चालेको कदमले सवैभन्दा बढी चस्का प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी ओलीलाई परेको छ । जटिल अंकगणित लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डलाई प्रतिपक्षीका कारण समस्या त परेको छ नै, भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा एमालेले संसद अवरोध गरेर कस्तो सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने कुरा नै अन्यौलमा परेको छ । एमाले र ओलीलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विषय पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा आरोप फिर्ता लिनेदेखि विभिन्न घटनाका श्रृङ्खलाले नै संसद सहज बाटोमा चल्ने संकेत देखिन्न । अझं, भ्रष्टाचारका फाइल खोलेपछि एमालेले कारबाहीका लागि आवाज उठाउनुपर्नेमा किन संसदद अवरोध गरेर विषयान्तर गर्न खोज्दैछ ? यो आम प्रश्न बन्न पुगेको छ ।
राष्ट्रिय सरोकारको बिषय लिएर कहिलै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्न नपुग्ने ओली कुनै नयाँ भ्रष्टाचार काण्ड बाहिरिन नपाउँदै हतारमा वालुवाटार किन पुग्छन ? गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ । गठबन्धन फेरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट्न समेत हिच्किचाउने ओली नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका तत्कालीन सचिव टोपबहादुर रायमाझी फक्राउ परेपछि पटक पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न पुगे । रायमाझीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा सरकारले विभेदकारी कदम चालेको भन्दै उनले सार्वजनीक रुपमै आक्रोश समेत पोख्ने गरेका थिए । ललिता निवास र पशुपतिको जलहरी प्रकरणको अनुसन्धानको माग गर्दा एमाले सदन अवरोधमा अग्रसर देखियो । ओलीले आफ्ना हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारलले अनावश्यक रुपमा एमालेसँग निहुँ खोजेको भन्दै तुष पोखिरहेका छन् । हुनत् राजनीतिक संरक्षणमा हुने गरेका ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा दलका नेताहरु नमुछिएका सायदै होलान । तर, भ्रष्टाचारका बिषयमा एमाले अध्यक्ष ओली सहित नेताहरुको अभिव्यक्तिले भने आशंका पैदा गरेको छ ।
झन्डै एक साता अघि काठमाडौंको सिनामंगलबाट बरामद भएको क्विन्टल बढी अवैद्य सुन प्रकरणको अनुसन्धान चलिरहेको छ । हालसम्म यस प्रकरणमा कहीँकतैबाट पनि एमाले नेताहरुको नाम जोडिएको छैन । यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले पनि निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्नु स्वाभाविक पनि हो ।
भ्रष्टाचारका बिषयमा निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्नु आवश्यक छ । तर, त्यही बिषयलाई उचालेर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरोध गर्ने परिपाटी राम्रो नभएको धेरैको तर्क छ । यद्यपी छानबिन निष्पक्ष नभए अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने धारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरुले राख्दै आएका छन् ।
यता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सुशासनको पक्षमा दृढ भएको भन्दै भ्रष्टाचारका काण्डमा कुनै सौदाबाजि नहुने दाबी गरिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणमा अन्तिममा जोडिने राजनीतिक नेतृत्वमाथि भने प्रभावकारी कारबाही हुन नसक्दा यसको अन्त्य हुन कठिन रहेको बताइन्छ । सत्ता बाहिर हुँदा भ्रष्टाचार विरोधि चर्का नारा लगाउने र सत्तामा गएपछि भ्रष्टाचारिलाई काखि च्यप्ने परिपाटी रहेसम्म न भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनसक्छ न त सुशासन कायम नै हुन्छ । पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिलाई नजिकबाट हेर्नेहरुले ओली आत्तिन पुगेको र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अत्तालिन पुगेको विश्लेषण गर्न थालेका छन् । त्यसैले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि देशलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त बनाउन सवै दलहरुको राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवशयक्ता हो ।
