काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणले दलका शीर्ष नेताहरुबीच रहस्यमयी ढंगले भेटवार्ता बाक्लिन पुगेको छ ।
यो प्रकरणमा पक्राउ परेका केहिको बयान र ती बयानका आधारमा मुछिएका ठूला नेताहरुको नामका कारण तरङ्ग पैदा भएको छ ।
यहि सेरोफेरोमा बाक्लिएको भेटले संशय मात्रै फैलाएको छैन, यसले कतै शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने खेल त भइरहेको छैन् आशंका पैदा भएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भीआईपिहरु विरुद्द नै पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले देखाएको तदारुकताका कारण निकै प्रशंसा भइ रहेको छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरुले आजित भएका बेला सरकारले देखाएको हिम्मतले जनतामा आशा जागेको देखिन्छ । तर, पक्राउ पुर्जी जारी भएको एक साता वित्नै लाग्दा समेत नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ नपर्नुले फेरी आशंका पैदा भएको छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सत्ता पक्षमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरुको नाम जोडिएपछि कतै यो घटना यसै हराउने त होइन भन्ने प्रश्न सतहमा देखिन्छ । नेताहरुबीच बाक्लिएको भेटलाई अर्थपूर्ण रहेको टिप्पणी चलेका बेला एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले भने सामान्य प्रक्रिया मात्रै ठान्छन् ।
शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनको माग उठिरहेको बेला मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भेटले झनै तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
बजेट अधिवेशनको तेस्रो दिन मंगलबार पनि सांसदहरुले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकारको तदारुकता कम हुँदै गएको भन्दै यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
यद्यपी, शिर्ष नेताहरु बिचको मंगलबारको भेटमा संसदमा विचाराधिन विद्येयकको बारेमा मात्रै छलफल भएको बताइएको छ । छलफलको बिषयमा बालुवाटारमा कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि भेटपछि काभ्रे पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शरणार्थी प्रकरण्मा कुनै राजनीतिक सौदावाजी नहुने दोहोर्याएका छन् ।
साथै उनले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लागेकाले यो नयाँ लडाईमा जनयुद्धको जस्तै जनताको साथ आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
हुनत्, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार मात्रै नभई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै दलहरुको भुमिका समान हुन्छ् । त्यसैले पनि नीतिगत भ्रष्टाचार र मानव तस्करी जस्ता गम्भीर बिषयमा यो वा त्यो बहानामा कसैलाई बचाउन खोज्नु भन्दा पनि छानबिनका लागि सबैले तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।
