काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ का लागि कृषि क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार नै कृषि भएको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रका लागि झण्डै ५९ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।
त्यसमध्ये किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । तर सरकारले दिने अनुदानको मलमा दुरुपयोग गरेको कृषि मन्त्रीले खुलासा गरेका छन् ।
सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बिनियोजना गरेको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पाकत्व वृद्धि गर्न सरकारले जोड दिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
नेपाली कृषि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नकै लागि भन्दै सरकारले आलु, प्याज लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात नियन्त्रणका लागि भ्याट लगाएको छ ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत कर लगाएर उपभोक्ताहरुलाई मारमा पारेको भन्दै एकातर्फ ब्यापारीहरुले बजेटको विरोध गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ किसानहरु बजेटका कारण आशावादी देखिएका छन् ।
किसानको हरेक वर्षको समस्या भनेकै समयमा मल नपाउनु हो । त्यसैले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्ने बारेमा मन्त्रालयदेखि सदनसम्म नै बहस पनि चल्ने गरेका छन् । तर रासायनिक मल उद्योग स्थापना नहुँदा मलका लागि भारतबाटै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।
हरेक वर्ष किसानले बाली लगाउनेबेला सरकारले अनुदानको मल उपलब्ध गराउने बताए पनि किसानले मल नपाउने समस्या छ । यो वर्षको बजेटमा पनि किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब बिनियोजना गरिएको छ ।
आगामी वर्षको वजेट संसदबाट पारित नहुँदै कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालले अनुदानको मल दुरुपयोग हुने गरेको खुलासा गरेका छन् । कसरी भइरहेको छ त अनुदानको मल दुरुपयोग ?
पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुको समस्या पनि उस्तै छ । संकटग्रस्त सहकारीको समस्याले गर्दा सामान्य नागरिकले दुई चार पैसा जोगाएर जम्मा गरेको निक्षेपसमेत सहकारीबाट पाउन सकेका छैनन् । कृषि मन्त्री भुसालकाअनुसार सहकारी संस्थाहरुमा अनुदानको मल पुगेपछि नै दुरुपयोग हुने गरेको छ ।
मन्त्री भुसालले बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलालेसमेत रासायनिक मल प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै दुरुपयोग भएको मल खोजी गर्न किसानसँग नै याचना गरेका छन् ।
किसानका लागि भन्दै अनुदानमा आएको मल गैरकिसानले दुरुपयोग गर्दा पनि सरकार भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गम्भीर सवाल भएको भन्दै भाषणवाजी गर्ने होइन, दुरुपयोग वा अनियमिता रोकेर किसानलाई उपलब्ध गराउन जरुरी छ । अन्यथा कृषि उत्पादन प्रवद्र्धनको कुरा नारामा मात्रै सीमित हुनेछ ।
