महँगा शासक खर्चिलो शासन

संसद् चलाउन खूब पहल भयो, चलेरै पनि काम छैन, पहिले त यसको आकार नै घटाउनुपर्छ, धेरै राजा पाल्न कठिन भयो, गणतन्त्र चरम महँगो भयो । कोशी प्रदेशले यो प्रणाली देशहित छैन भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ । यसअघि नै झ्यालैपिच्छे मन्त्रालय बसेर कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भएकै हो । देश खोक्रो छ, जनताको वृद्धि दर घटेको छ, अब त आधाआधी नै विदेशमा छन् । यहाँको राजनीतिक संयन्त्र बढेको छ, खर्च बढेको छ । सबैको मार जनताको ढाडमाथि परेको छ, कसले तिर्ने ऋण ? कसले व्यहोर्ने व्यापारघाटा ? पैसाले पुगेन, फेरि जमिन कित्ताकाट खोलियो । काण्डहरुको छिनोफानो भएन, बरु अनुसन्धान गर्नेहरुको धमाधम सरुवा भयो रे ! यही हो हाम्रो लोकतन्त्र ! रोएजस्तो पनि र कुटेजस्तो पनि । यतिखेर जनता निराश छन् । धान–चामल निर्यातमा छिमेकीको प्रतिबन्ध, केही दिनअघिदेखि त प्याजको निर्यात करमा ४० प्रतिशत वृद्धि गरिदियो, अब प्याज हामीले सुनको मोलमा किन्नुपर्छ । विधिको शासन र देशको विकासका लागि संघीयता र गणतन्त्र आएको हो देशमा, तर सोचेजस्तो भएन । आफू र आफन्त मोटाउने, देश दुब्लाई विदेशी ऋणको मारमा पर्ने भयो । देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले नागरिकले दुःख पाउनुपरेको छ र शासनमा बस्नेहरु सुविधाभोगी भएका छन् । अंग्रेजीमा उखान छ– १० उपदेशभन्दा एक उदाहरण राम्रो । त्यसैले होला बेलायतलाई लोकतन्त्रको जननी देश भनिन्छ ।

अलिखित संविधानले देश चलेको छ । यहाँ नेता र राजनेताको कुरा धेरै हुन्छ, नीति र रीति अनि प्रीतिको कुरा हुँदैन । सकुन्जेल बालुवाटार बसेर मस्ती मार्ने, नसकेपछि सडकभरि प्रदर्शन गरिन्छ । कुनै बेला सुराही, छाता र एउटा ट्याङ्का लिएर बालुवाटारबाट निस्कने नेता पनि हामीकहाँ नभएका होइनन् । कोरोनाको बहानामा घरभित्रै थुनेर जनता राख्ने अनि भए÷नभएका तेल खर्च गरेर जुलुस सडकमा निकाल्ने चलन पनि चलेकोे हो । दल टिकाउनैका लागि राज्य ढुकुटीको प्रयोग गर्ने, विदेश उपचार गर्न लाखौँ रकम दिने कस्तो लोकतन्त्र छ हामीकहाँ । कोरोनाको उपचार नपाएर जनता मर्ने, इन्धनको मूल्य बढिरहने, आफ्ना मान्छे टिप्दै नियुक्ति गर्ने, हुकुमी शैलीमा शासन चलाउने, ट्रयाकबाट बाहिर गएको राजनीतिलाई अदालतले ट्रयाकमा ल्याइदिनुपर्ने अवस्था पनि देखियो । सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने माक्र्स, लेनिन, माओहरुको नाम लिँदै यहाँ दलहरु खुल्छन् तर दलको आदर्श, चुनावी घोषणापत्रलाई पढिँदैन, न मूल कानुन संविधान नै पढिन्छ ।

लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र भइरहन्छ, देशमा कालो बजारी, मनपरि तन्त्र, चोरी, हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाहरुले जरा गाडेका छन्, जसलाई उखेल्न हालको सरकारले पनि सक्लाजस्तोे लाग्दैन । खिचडी सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेकोले मतदाताले एकपटक मजबुत मत दिएका थिए, त्यसले पनि देशलाई निकास र विकास दिन सकेन । सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्ने हो, अतीतमा अनगिन्ती काण्डहरुको भण्डाफोर होला भन्ने डर छ अहिलेकालाई पनि । मौन प्रतिपक्षी पाउँदा त दुई तिहाइ गुमेको अवस्थामा अहिलेको प्रतिपक्षी बढी जोशिलो पक्कै छ । सबै अंगलाई गुटको भर्तीकेन्द्र बनाइएको, मनपरि ढंगले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको, दुइ–दुईपटकसम्म संसद् भंग गरिएको, शीर्ष नेताहरुको चरित्र हत्या भएको, चुच्चे नक्सा केवल देखावटी भएको, नक्कली स्वास्थ्य सामग्री खरिद भएको, कोरोना खोपमा समेत कमिसनको चक्कर चलेको, यती र ओम्नी समूह शहरतिर घुमेको घुम्यै गरेका, खुल्ला मञ्चमा खाना बन्द गराइएको, कुलमानलाई नियुक्ति नगरेर सालासालीलाई छानिएको पनि हो पहिले, अर्बौंको हेलिकोप्टर, करोडौँको कार्पेट, जिमखाना र शौचालयले आफ्नालाई खुशी गराइएको सयौँ नराम्रा काम र मूलतः कोरोनामा बालुवाटारले लापरबाही गरेको भन्ने नागरिक आवाज यत्रतत्र नउठेको होइन पहिले पनि । बजेटको ठूलो पोकोभैmँ देशमा समस्याको पोको ठूलै छ, जुन चुट्कीको भरमा समाधान सम्भवै छैन, समस्याहरु थपेको दलहरु आपैmँले हो । बालकोटको अहंकार ताजै छ, बालुवाटारतिर नियुक्तिको लागि सधैँ भीड हुन्छ । जनताको पसिनामा होली खेल्ने, प्रकृति दोहन गरी कुवा, पँधेरा, इनार, हिटी सक्दै भूमाफियालाई सार्वजनिक जग्गा जिम्मा लगाउँदै मेलम्चीको पानीमा राजनीति गर्ने संस्कार छ देशमा । यसको निर्मूल गर्न कसैले सकेन । कपनमा खोलो पस्यो भूमाफियाहरुले जग्गा निले, डोजरेहरु नै वडा अध्यक्ष, मेयर छन् देशमा ।

आफ्नो आयु बढाउनैका लागि जनतालाई घरभित्र थुनेर राख्ने, राहत नदिने, खोप खरिद गर्न नसक्ने, असारे विकास वितरण गर्ने, आश्वासनका पोकाहरु बाँड्ने लज्जाजनक काम धेरै भए पहिले । सरकारको बोली एक, व्यवहार अर्को भयो । मानिस निर्यात गर्न नपुगेर बालुवा, ढुंगा बिक्री गर्न लालायित भए । आफू टिकिरहन नागरिकताको व्यापार, अर्काको दलबाट नेता आपूर्ति गर्नुपर्ने परिवेश, अदालतमा दर्जनौँ मुद्दा खेपिरहेको अवस्था पनि देखियो । नेपालीहरु भोक, रोग र शोकमा परेका छन्, नेतालाई जानकारी नै भएन । परिवारै सरकारमा ल्याउनुपर्ने अचम्मको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अभ्यास भयो देशमा । आफ्नो घर भत्किइसकेको सुइँको पनि पाइएन र देशले ठूलै संकट अभैm सामना गर्न बाँकी रहेको संकेत दिएको छ । सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने, विदेशी ऋण घटाउने, व्यापारघाटा घटाउने, खर्च कटौती गर्ने नीति आएन, सबैजसो काम त्यसको ठीक उल्टो भएकाले देशमा विधिको शासनको अभाव भएको हो ।

देश अन्तर्राष्ट्रिय संक्रमण कोरोना मात्रैले होइन, केही वर्ष यतादेखिको राष्ट्रिय संक्रमण राजनीतिले नागरिकहरु छट्पटिए । उनीहरुले खाना नपाएको, स्वास्थ्य उपचार गर्न नपाएको, रोजगारी नपाएको, बालबच्चालाई शिक्षा दिन नसकेको पीडा छ । अकाशिँदो महँगीमा पिल्सिएका नागरिकहरु विनाउपलब्धि पटक–पटक निर्वाचनमा लाइन बसिदिनुपर्ने, निर्वाचित सांसदको रातारातै अकाल मृत्यु भएको, चुनावपछि पनि यो केवल रमिते भएको, राजनीति देखाउने र लुकाउने हात्तीको दाँतजस्तै भएको महसुस भएकै हो । कोरोनाको बहाना बनाएर नागरिकलाई कोठाभित्र गुम्स्याएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास भयो पहिले, अहिले पनि हालत त्यही छ देशमा । आफ्ना आसेपासेलाई पद बाँड्ने र बाँकीलाई देख्दै नदेख्ने भयो सरकार । बजारले सीमा नाघेको छ ।

गणतन्त्रको आदर्श देखाएर केही व्यक्ति र दलको मिलेमतोमा देश पूरै अध्यादेशबाट चल्न पुग्यो, हुकुमी शासनबाट । वार्षिक बजेटमात्रै होइन, सबै काम अध्यादेशबाटै भयो, सत्ताको बार्गेनिङ भयो । विधिको शासनलाई सुशासन भनिने गरिएको र यसका संवाहकहरुलाई उर्लिएको महँगीको मारमा पारियो, आपूर्ति प्रणाली असहज छ । तलव वृद्धिको कानुनी सिद्धान्तलाई मानिएन, पे कमिसनको नारा दिइयो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले दक्षिण एसियाली राष्ट्रमै भ्रष्टाचारको चुलीमा पुगेको देश भनिरहँदा दक्षिण एसियाली स्तरको तलव सुविधा यहाँ भएन । अब त विकसित देशलाई पछ््याउँदै अफिस एट् होम, पेपरलेस वर्कदेखि संसारमा आएको पछिल्लो विधिदेखि ई कमर्ससमेतको अवधारणालाई मूर्तरुप दिने पनि भन्न छोडिएको छैन । कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिरेको अवस्था छ पहिलेदेखि नै । कर्मचारीलाई सक्षम प्रशासन सञ्चालनमा प्रयोग गर्न नसक्नु, सधैँजसो कार्यालयहरु बन्द रहनु, सेवाग्राहीहरुले सेवा पाउनै नसक्नु संघीयताको असफलता हो । यहाँ सञ्चालित अपरिपक्व राजनीतिक प्रणाली र यसका सञ्चालक नै हुन् यसका दोषी । प्रशासन यन्त्रलाई आफ्नो दलको कार्यकर्तामात्र सम्झने प्रणाली विकास हुँदा सम्पूर्ण प्रशासन यन्त्र निष्क्रिय भएको र विधिको शासनमा खिल्ली उडेको छ ।

दार्शनिक विद्वान्हरु हब्स, लक, रुसोहरुले संसारका लागि धेरै ठूलो योगदान दिए राजनीति र समाज शास्त्रमा भनाँै सिँगो विधि शास्त्रमा । प्लेटो, एरिस्टोटलहरुको नाम सबैले लिने गरेका छन् अहिले पनि । सन् १२१५ को बेलायतको म्याग्नाकार्टाले नागरिकका हकमा पहिलोपटक धेरै बोलेको थियो भने तेह्रौँ शताब्दीका विधि शास्त्री बेलायती ब्राक्टन भन्ने विद्वान्ले राज्य चल्ने, संसार चल्ने कानुनबाटै हो भने । छोटकरीमा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचारमुक्त समाजमा कानुनको शासन हुन्छ, अर्थात् विधिको शासन । विधिको शासनमा शेलायतले आफ्नो गौरवको इतिहास बोकेको छ ।

सन् १८८५ मा त्यहाँ ए भी डायसी भन्ने विद्धान्ले आफ्नो पुस्तक ल अफ् द कन्स्टिच्युसनमा विधिको शासनको विवेचना गरे । यसैले हालसम्म बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता छ । त्यहाँ नागरिकहरुको स्वतन्त्रताको संरक्षणका विषयमा न्यायाधीशहरु पनि संसद्को मास्टर हुने गर्छन् । हो, नेपालमा संसदीय सर्वोच्चता भनिन्छ तर व्यवहारमा देखिएन । सार्वजनिक सुनुवाइविना नै संवैधानिक आयोगहरु पूर्ति हुन्छन्, संविधानमा एकथरी लेखिन्छ, तर हुन्छ अर्कै काम । प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तुले उहिल्यै भनेका थिए– जहाँ कानुनले शासन गर्न छोड्छ त्यहाँ संविधानको काम आउँदैन । विधिको शासनमा नियमित कानुनको पूर्ण सर्वोच्चता हुन्छ, विशेषाधिकार वा तजबिजी अधिकारसमेतको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरिएको हुन्छ, तजबिजी अधिकारले नै त अमुक भूपूहरुमाथि ललितानिवास प्रवेश नै भएन । हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रक्रियामुखी छ, परिणाममुखी होइन । लोकतन्त्रमा लोभतन्त्रले जरा गाडेकोले विधिको शासनमा आम जनता निराश छन् । सबै थरी महँगो, जनताको क्रयशक्ति नभएको, सार्वजनिक संस्थाहरुको भने व्यापक वृद्धिले यस्ता संस्था सेवा दिन होइन जनताको पसिना उठाउन बनेका देखिन्छन् । मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको, रोजगारी नहुँदा आम मानिसमा क्रयशक्ति घटेको, उत्पादन र उत्पादकत्वको कमीले मुलुकको व्यापारघाटा चुलिएको, लगानी खुम्चिएको, विदेशी ऋणले नेपाली थाप्लो थोपरिएको आदि अनेकौँ वितृष्णाको कालो बादल मडारिएको छ यहाँ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुलाई कामको गुणस्तरको चासो छैन, उत्तरदायित्वको अभाव छ । प्राविधिक परीक्षण र मापदण्डप्रति गाम्भीर्यता छैन, नैतिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आएको छ, सामाजिक आडम्बरले प्रश्रय पाएको छ ।

समयमा लेखापरीक्षण, वित्तीय व्यवस्थापनको पारदर्शिता, यस्ता कार्यमा हाम्रा मान्छेको सट्टा योग्य र राम्रा मान्छेको खटनपटन, सम्बन्धित मान्छे तत्–तत् निकायसँगकोे जवाफदेहिता र पारदर्शिता विनासुशासन सम्भव छैन । सरकारी कार्य प्रणालीमा जनअपेक्षा अनुकूल सुधारको जरुरी छ । आम जनतामा प्रवाह हुने सेवा बढी खर्चिलो भएको छ । महँगा गाडी, महँगा हेलिकोप्टरहरुले पनि खर्च धान्नका लागि स्रोत संकलनकै क्रममा यसको दायरा र आयतन बढाउनुपरेको छ । वस्तु र सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता, जनमुखी र कानुन सम्मत ढंगले सहज र सरल बनाउन सकिएको छैन । नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको आचारसंहिता सबै नाममात्रका भए हामीकहाँ ।