महिला फिल्मकर्मीका लागि आईएलओ नेपाल र युएन वुमनले मर्यादित रोजगारी सिर्जना तथा दिगो विकासका लागि नीति संवाद सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रमले अन्र्तराष्टिझय श्रम वकालत संस्था आईएलओ र सरकारी तवरबाट नीति निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ।
राष्टिझय योजना आयोगको सहकार्यमा आईएलओ नेपाल र युएन वुमनले फिल्मकर्मी महिलाको अवस्था र उनीहरुको मर्यादित पेसाबारे अन्तक्र्रिया कार्यक्रम नीति संवाद सम्पन्न गरेको हो। कार्यक्रममा फिसल्म उद्योगमाथि अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। जसमा नेपाली फिल्मको अवस्था, यसमा सक्रिय महिलाको अवस्था, मर्यादित पेशा र श्रमको उचित मूल्य तथा महिलाको रोजगारीको सुनिश्चितताबारेका विषय समावेश थिए।
महिला फिल्मकर्मीलाई मर्यादित पेशाबारे सजग बनाउँदै दिगो रोजगारीको सिर्जनाका लागि आईएलओ नेपाल र युएन वुमनले सरकारबाटै नीति निर्माण गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जनाका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरेको आईएलओ नेपालकी प्रतिनिधि कृपा बस्नेतले बताइन्। चलचित्र उद्योग र महिलाको मर्यादित पेशाबारे प्रतिवेदन प्रस्तुतपछि सहभागी र संघ संस्थाका प्रतिनिधिले सुझाव पेश गरेका थिए। कार्यक्रममा राष्टिझय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयाल र सदस्य सचिव तोय नारायण ज्ञवालीले महिला फिल्मकर्मीको अवस्थालाई बुझेर दिगो मर्यादित पेशाका लागि सरकारले थप कार्यक्रम निर्माण गर्न सक्ने बताए।
त्यस्तै, कार्यक्रममा अभिनेत्री वसुन्धरा भुसाल, कलाकार तथा नृत्य निर्देशक पवित्रा आचार्यलगायतले फिल्म उद्योगमा आफूले भोगेका अनुभव सुनाएका थिए। यस्तै, नेपाल फिल्म एन्ड कल्चर एकेडेमीका अध्यक्ष केपी पाठक, नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौला, चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष समीर बलामीलगायतले प्रतिवेदनमा केही गलत तथ्यांक र जानकारी समावेश भएकाले .सच्याउन आग्रह गर्दै सुझाव दिएका थिए। सरकारले चलचित्र नीति पास नगर्नु र उद्योगको मान्यता दिए पनि सेवा सुविधा नदिँदा फिल्म उद्योगमा दिगो रोजगारी र सुनिश्चितता नभएको समीर बलामीले बताए।
