काठमाडाैं । मिटरब्याजीले हड्पेको सर्वसाधारणको करिब चार बिघा जमिन फिर्ता हुने भएको छ । पीडित नागरिकले चर्को ब्याजदरमा लिएको रकम तिर्न नसकेपछि साहु (मिटरब्याजी)को हातमा गएको जमिन फिर्ता पाउने भएका हुन् ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोग र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको संयन्त्रको पहलमा जिल्लाका मिरटब्याजी पीडितको तीन बिघा १० कट्ठा १२ धुर जमिन सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा फिर्ता भएको मिटरव्याज पीडित जाँचबुझ आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले विभिन्न जिल्लामा करिब साढे २६ करोडभन्दा बढी रुपपैयाँ रकम उल्लेख गरिएका कागजपनि नष्ट गरेको जनाएको छ ।
यसअघि मिटरब्याजीपीडितले संघर्ष समिति नै गठन गरेर सरकारविरुद्ध दबाब बढाएपछि चैत १८ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयले पाँचबुँदे सहमति गर्दै चर्को ब्याज असुल्नेमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
इयूले साढे दश अर्ब भन्दा बढि अनुदान दिने
युरोपेली युनियन (इयू)ले नेपाललाई साढे १० अर्बभन्दा बढीको अनुदान दिने भएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपालको शिक्षा र वातावरण क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी उक्त अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको हो ।
‘सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा (क्वालिटी एजुकेसन फर अल) कार्यक्रम’ र ‘स्थानीयस्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (लोकल एडप्सन टु क्लाइमेट चेन्ज) कार्यक्रम’का लागि अनुदान सम्झौता भएको छ ।
उक्त कार्यक्रमले सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाएर मानव पुँजी विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अर्थमन्त्रालयको भनाई छ ।
त्यस्तै, इयूले सबै नेपाली नागरिकको शिक्षामा पहुँच बढाई गुणस्तरीय सिकाइका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ।
थप ११ कम्पनीले लिए ब्रोकर लाइसेन्स
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले थप ११ कम्पनीलाई नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरेको छ । धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली २०६४ को व्यवस्था बमोजिम आवस्यक पूर्वाधार तयार गरी बोर्डमा आवेदन दिएका कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।
जसमध्य महाराजगञ्जको काठमाडौंमा अवस्थित मिल्की वे सेयर ब्रोकर कम्पनी, अनामनगरको क्यापिटल हब प्रालि, ललितपुरको आकाश भैरव सेक्यूरिटिज, गोकर्णेश्वरको पाही इन्भेष्टमेन्ट प्रालि, बानेश्वरको एस.पी.एस.ए. सेक्यूरिटिज, नक्सालको एन.एम.बि सेक्यूरिटिज प्रालि, सानिमा सेक्यूरिटिज, स्टक्स्कार्टस् सेक्यूरिटिज, र इन्दिरा सेक्यूरिटिज कम्पनिलाई बोर्डले लाइसेन्स दिएको छ । नेपालमा हालसम्म २९ वटा कम्पनिले ब्रोकर लाइसेन्स लिएका छन् ।
भुक्तानीकालागि देशभरका निर्माण व्यवसायी काठमाडौँमा
सरकारले करिब ५० भुक्तानी नगरेका भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु विरोध जनाएका छन् । शुक्रबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ७७ वटै जिल्लाका निर्माण व्यवसायीलाई काठमाडौँमा भेला गर्दै सरकारले लामो समय देखी विभिन्न आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताएको छ ।
महासंघले पटक पटक सरकारलाई निर्माण उद्योगका समस्या सुनाउदा पनि राज्यले वास्ता नगरेपछि राष्ट्रिय भेला गर्न परेको व्यवसायीहरुको भनाई छ।
यस्तै, व्यवसायीले समयमै भुक्तानी गर्न, ठेक्काको म्याद थप गर्न र मूल्यवृद्धि फ्रिज नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माणको भुक्तानी सरकारले ५० अर्ब गर्नुपर्ने दायित्व रहेको र यसबारेमा बारम्बार जानकारी गराउँदा उदासिन देखिएको बताए ।
देशभर हालसम्म ६८ प्रतिशत रोपाईँ
देशभर हालसम्म ६८ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष समयमै वर्षा नहुँदा विगत वर्षको तुलनामा साउन पहिलो सातासम्म पनि ६८ प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको जनाएको हो ।
गत वर्ष साउन ५ गते अर्थात् आजकै दिनसम्म ८८ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष यसै समयमा २० प्रतिशत कम रोपाइँ भएको हो । मधेश प्रदेश, बागमती र गण्डकीमा मनसुन प्रवेशमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा गोरुमा लम्पी स्कीन रोग देखिएका कारण रोपाइँमा ढिलाइ भएको पनि उनले सुनाए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने करिबकरिब रोपाइँ सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
